काठमाडौं । एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले चाँडै नै काम सिध्याउनु पर्ने भएपनि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यदल गठन भएको दोस्रो दिन सोमबार बैठक बस्ने भनिए पनि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौं बाहिर रहेका कारण बस्न सकेको थिएन । 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सो पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई तीन दिनको समय दिएर सहमति खोज्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलको समय तोक्ने अधिकार सदस्यहरुलाई दिने भनेपछि नेपालको प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो ।

ओलीसँग आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि उनले सो प्रस्ताव राखेका थिए । कार्यदलको बैठक सोमबार नै राख्ने र बुधबारभित्र कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने नेपालको प्रस्तावमा ओलीले कार्यदललाई जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै पन्छिएका थिए । 

नेपालले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन अघि नै विवाद समाधान गर्नुपर्ने चाहना राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘कार्यदलले नै समय निर्धारण गर्नेछ कार्यदललाई नै यसको अधिकार दिऔं’ भनेपछि नेपालले कुनै धारणा राखेनन् ।

 ‘मैले तीन दिनको समय दिउँ भनेर प्रस्ताव गरेको छु तर प्रधानमन्त्रीले कार्यदललाई दिऔं भन्नुभएको छ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई नेता नेपालले भनेका थिए ।

नेपाल पक्षको मागअनुसार २०७५ जेठ २ को पार्टी संगठन संरचनामा पुग्न प्रधानमन्त्री सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भए पनि नेपाल पक्ष भने विवादका विषय चाँडो टुंग्याउन चाहन्छ । 

तर प्रधानमन्त्री ओली जेठ ६ र सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै विवाद टुंग्याउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक अल्मल्याउने काम गरेका कारण नेपालले चाँडै नै टुंग्याउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

 ‘चाँडो गरौं भन्नु पछिको पहिलो कारण प्रधानमन्त्रीप्रति अझै पनि विश्वास नहुनु हो । ओली जी लिखित सम्झौता त नमान्ने नेता हो अहिले पनि एक प्रकारको उधारो र मौखिक सहमति मात्रै हो’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने । 

तर ओलीले राष्ट्रिय सभामा रामबहादुर थापा बादलको सुरक्षित अवतरण र सरकारमा विश्वासको मत सुरक्षित गरेपछि मात्रै कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका छन् । 

ओलीको यही मनसाय बुझेका नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नमा सहमति गरेर फर्केपछि आफूनिकट केन्द्रीय नेताहरुसँग गरेको भर्चुअल संवादमा उनीहरुले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि नै कार्यदलबाट पार्टीका मिलाउनुपर्ने विषयमा निष्कर्ष दिनुपर्ने बताएका थिए । 

नेपाल आफ्नो समूहको दबाबमा रहे पनि ओलीले भने कार्यदलको बैठक राख्न नै अलमल गरिरहेका छन् । विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालतर्फका पाँच–पाँचजना नेताहरु राखेर १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । 

बिहीबार हुने बागमती प्रदेशको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन पनि एउटा कारण हो । उपनिर्वाचनमा एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा पूर्वमाओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छन् भने नेपाल समूहका तर्फबाट संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा उनीसँगको प्रतिस्पर्धामा छन् । 

नेता नेपालनिकट रहेका देवकोटालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन गरेको छ । नेपाल पक्ष र ओलीबीच समझदारी हुनुअघि नेपाल समूह र अन्य विपक्षी दलहरुको साझा उम्मेदवारको रुपमा देवकोटालाई अघि बढाएका थिए । 

तर ओली नेपालबीच समझदारी भएपछि देवकोटाको उम्मेदवारी अलपत्र परेको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्छन् । 

प्रदेश सभाका एकजना सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १८–१८ हुन्छ । १ सय १० जना प्रदेश सभा सदस्यको जम्मा मतभार ५ हजार २ सय ८० हुन्छ । स्थानीय तह एकजना प्रमुख वा उपप्रमुख १८ हुँदा २ सय ३८ जनाको मतभार ४ हजार २ सय ८४ पुग्छ । 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशको कूल मतभार ९ हजार ५ सय ६४ पुग्छ । तर एमालेका सबै प्रतिनिधिहरुको मत एकै स्थानमा पर्दा थापाको जित सुनिश्चित हुन्छ । 

हाल एमालेको ५६ जना प्रदेश सांसद छन् भने १ सय ३३ जना स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख छन् । अहिले नेपाल समूह जता लाग्छ उतै जित सुनिश्तिच हुने अवस्था छ । 

बागमती प्रदेशमा सग्लो एमालेका अहिले ५६ जना सांसद छन् । गतसाता सांसद पशुपति चौलागाईको निधन भएको थियो । ५६ मध्ये सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसहित ओली पक्षमा ३५ जना छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सो पक्षका मतदान गर्ने सांसदको संख्या ३४ छ ।