–यूट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ताको क्रममा कोरोना नै छैन, सरकारले हावा पिटेको भन्दै तेह्रथुमका सुवास सुब्बा गत २०७७ भदौ तेस्रो साता पक्राउ परे । महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले ललितपुरको नक्खिपोटबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनले पटक-पटक सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गराउने, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबारे भ्रम फैलाउने तथा विभिन्न व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लाग्यो । आफूलाई प्राकृतिक चिकित्सक भएको बताउने लिम्बू कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु पश्चात् आफन्तलाई भेट्न नदिई शरीरका विभिन्न अङ्ग निकालेर सरकारले बेचबिखन गरी भ्रष्टाचार गरिरहेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको प्रहरीको भनाइ थियो । पछि उनलाई अफवाह फैलाएको कसुरमा धरौटी लिएर छाड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले आदेश दिएको थियो ।

–जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले इसाई धर्मका नाममा कोरोनाबारे भ्रम फैलाएको भन्दै २०७६ चैत ११ गते एक धर्मगुरुलाई पक्राउ गर्‍यो । जुम्ला घर भएका केशवराज आचार्यलाई  इसाई धर्मको प्रचार गरी येशुका अनुयायीलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पोखरा आसपासका सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेर ‘कोरोना मरिजा येशुको नाममा’ भनी बनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि प्रहरीले चासो दिएको थियो । उनीमाथि विपद्का बेला भ्रामक कुरा फैलाएको गम्भीर आरोप लाग्यो ।

–गतबर्ष प्रेस काउन्सिलले कोरोना भाइरसबारे भ्रम वेबसाइट बन्द गराउने अभियान नै चलायो । भ्रामक सामाग्री हटाउन लगाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र बन्दसम्म गराउने काम प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ ।  गतबर्ष नै कोरोना भाइरसबारे भ्रम फैलाउने गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै काउन्सिलले एकै पटक १७ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार नै गर्नुपर्‍यो । उक्त विषय संविधानमै उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी धाराहरू र कानुनहरू आकर्षित किन भएनन् भनेर व्यापक चर्चा भयो ।

गत वर्षको पुस महिनादेखि नेपालमा क्रमशः फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि भाइरसकाबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी र आशङ्काहरू गरियो । नेपालमा भाइरसबारे देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले विभिन्न तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको भन्दै आलोचना भयो । भ्रम र अफवाह फैलाएको भन्दै सर्वसाधारण पक्राउ परे । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू बन्द गराइए । भाइरसबारे विश्वभर विभिन्न खाले अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्य पत्ता लगाउने क्रम जारी रहँदा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्ति अहिले चर्चाको विषय मात्र बनेको छ । उनीमाथि कुन कानुन आकर्षित हुन्छ कानुनविदहरु नै नाजवाफ छन् ।

चिकित्सक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य विज्ञ साथै विश्व प्रतिष्ठित सङ्घ संस्थाहरू कोरोना भाइरसबारे अझै अध्ययन गरिरहेका छन् । भाइरसका कारण लाखौं मानिसहरूको मृत्यु भइसक्दा पनि यसको क्षति, लक्षण, सङ्क्रमणको कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान जारी छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धित निकाय मौन छ ।

कोरोनाबारे प्रधानमन्त्री ओली

गत २०७७ सालको जेठ २८ गते बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस नेता एव सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे आलोचना गरे । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला ओलीले त्यस बेला भनेका थिए–नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ । कोरोना धेरै फैलिदैन ।’ सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसद थापाले संसद्मै प्रश्न उठाए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाइँलाई कसले भन्यो नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता बलियो छ भनेर ?’

बैठकमा सवाल जवाफ नै चल्यो । गगनको प्रश्न लगत्तै ओलीले जवाफ फर्काएका थिए–भर्खरै सुन्नु भो नि मैंले भनेको । यो त मैले भन्या । नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, वैज्ञानिक, सोधकर्ता कहिबाट आयो भने मैंले स्वीकार गरौँला ।’

उनले आधा नेपाली, हिमाली भेगको स्वच्छ हावापानी र पहाडी, जनजीवनमा बसेकाले स्टामिना बलियो भएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि २०७७ असार ७ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उही बोली दोहोर्‍याउँदै रोग प्रतिरोध क्षमता राम्रो भएकैले नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट कम मृत्यु भएको बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिको एक वर्ष नपुग्दै नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलियो । गतबर्ष भन्दा यसबर्ष स्थिति भयावह अवस्थामा छ । सङ्क्रमणको शिकार भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच सय नाघिसकेको छ ।

प्रष्ट प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यबिनै बोलेर गतबर्ष चर्को आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री ओली गत आइतबार उस्तै बोली दोहोर्‍याए । आइतबार बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले भने– 'मैंले के ठानेको थिएँ भने यस रूपमा नेपालमा कोभिड बढ्ला भनेर ठानेको थिइन् । हाम्रो इम्युन सिस्टमप्रतिरोधी प्रणाली०धेरै स्ट्रोङ छ । अलि अलि सर्ला तर यो दरमा वृद्धि होला भन्ने थिएन ।’ उनले भने,‘ तरपनि इम्युन सिस्टमको काम छैन भन्ने होइन । जति मान्छे रिभाइव भएका छन्, त्यसमा अवश्य पनि इम्युन सिस्टमको भूमिका हुन्छ ।’

नैतिकता र जबाफदेहिता नभएको भनी व्यापक आलोचना खेपेका उनले यसबर्ष सङ्क्रमणको दर र मृत्यु हुनेको दरमा देखिएको वृद्धिका कारण अतालिएको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । जनस्वास्थ्य तथा पोषणविद्ले शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउनेबारे अझै पनि तथ्यपूर्ण अध्ययन गर्न सकेका छैनन् ।

ओलीले प्रमाणित गरिदिएको प्रतिरोधी क्षमता !

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपालीको आहारविहार र हिमालबाट ठोक्किएर आएको हावाका कारण नेपालीको रोग प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ । उकाली ओराली, परिश्रम गर्नेहरूको प्रतिरोध क्षमता बलियो हुने कुरा वैज्ञानिक भएको उनको दाबी छ ।

नेपालीहरूको भान्सामा पाउरोटीमा बटर दलेर खाने नभएको, दाल चामल, बेसार, नुन, प्याज लगातका औषधी हरेक दिन खाएकाले प्रतिरोधी क्षमता स्वयमसिद्ध भएको ओलीको दाबी छ । व्यायाम, योगा पैदा भएको देशमा प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुने साथै ट्रेडिसनल भान्छालाई निरन्तरता दिएकाले नेपालीहरू कोरोनासँग लड्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको बारेमा संसद्मा रहेका तत्कालीन नेकपा निकट सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । उक्त भिडियोमा अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी पनि प्रमको अभिव्यक्ति पछि समर्थनमा टेबुल ठोकिरहेका देखिन्छन्। त्यतिमात्र होइन आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने योजना पनि अघि सारेको थियो । तर त्यो योजनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

हाछ्यूँ–साछ्यूँ गरेर उडाइदिऊँ
कोरोनाबारे ओलीको अभिव्यक्ति रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रियसभामा उठेका सवालको जवाफ दिन असार ४ गते कोरोनाबारे ओलीले केही तर्क गरे । उनले भने–‘कोरोना भनेको सामान्य रुघाखोकीजस्तो हो हाछ्यूँ–साछ्यूँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानुपर्छ उडाइ दिनुपर्छ ।’ विश्वभर महामारीको रूप लिइरहेको भाइरसबारे मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले हल्का अभिव्यक्ति दिएको भनी व्यापक आलोचना भयो ।

बेसार-पानी काण्ड

गतबर्ष नै सङ्क्रमण दर बढिरहेका बेला ओलीको अर्को सार्वजनिक अभिव्यक्तिले चर्चा पायो । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले बेसार–पानी पिउँदा कोरोना कमजोर हुने दाबी गरे । उनको त्यो बेसार काण्ड सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल मात्र बनेन केही व्यक्तिहरूले बेसार दलेर सडकमा प्रदर्शन गर्दै सरकारमाथि व्यङ्ग्य पनि गरे । 

ओली चिकित्सकझैँ प्रस्तुत हुँदै बेसारका गुण र अवगुणका बारेमा चर्चा गरे । उनले गर्भवती, सुत्केरी महिला जन्डिसका बिरामी, रक्त अल्पता, मधुमेह भएकाले, आइरनको कमी भएकाले खानु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । तर उनको अभिव्यक्तिमा सत्यता नभएको भनी प्राकृतिक चिकित्सकहरूले चर्को आलोचना गरे ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्नुको साटो ‘भ्रमित’बनाउने खालका ओलीका अभिव्यक्तिबारे आलोचना गर्ने र हँसी मजाकका रूपमा उडाउने क्रम रहे पनि कानुनी कारबाहीका बारेमा कुनै प्रश्न उठ्न सकेको छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएको भन्दै सर्वसाधारणलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको सरकारले ओलीका अभिव्यक्तिलाई ‘भ्रम’ र ‘अफवाह’ भन्न सकेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमै ओलीमाथि कारबाहीको काम उठिरहे पनि त्यसबारे सरकार मौन छ । संविधानविद् तथा कानुनका जानकार विपिन अधिकारी भ्रमका विषयमा पनि विभिन्न ऐन कानुन र निकायहरूले आ-आफ्नै किसिमले कारबाही गर्ने व्यवस्था भएकाले यसै भन्न नसकिने बताउँछन् ।

स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिँदा पनि त्यसले समाजमा कस्तो असर गर्‍यो त्यसको लेखाजोखा हुने भएकाले सोही अनुरुप सरकारले कारबाही गर्न सक्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिबारे अधिकारीले भने,‘आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रणालीमा आएका ओखतीमूलोहरु दीर्घकालीन स्वास्थ्य दृष्टिले आएकाले स्वास्थ्यमा काम नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर अतिरञ्जना गरिदिँदा मान्छेहरू त्यसमा भर पर्दा ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ’ उनले भने,‘आयुर्वेदिक औषधिले प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ र दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ तर धेरै अतिरञ्जना गर्नु उचित होइन ।’ जो कोहीले पनि आफ्नो धारणा राख्न पाइन्छ तर राज्यकै नीति बनाएर सबै धारणालाई लागू गर्न खोजियो भने दुर्घटना हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

तर केही कानुनविदहरुले ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरू भ्रम छर्ने किसिमका भएकाले मुलुकी अपराध संहिता अनुरूपको कानुन आकर्षित हुने बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि कोरोनाबारे बिना आधार, बिना तथ्य बोल्दै भ्रम फैलाउनेलाई कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले भनेका बाहेकका कुरा सार्वजनिक गरे कारबाही हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कानुनमा के छ ?

कोरोना भाइरसबारे गलत भ्रम फैलाउनेलाई मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई टेकेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा ७० मा झूटा अफवाह फैलाएमा वा प्रचार प्रसार गरेमा १ वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।