आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ओलीलाई अयोधीले सोधेका थिए स्पष्टीकरण, थपलियाले हिम्मत गर्लान ?

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ जेठ ५ बुधबार

काठमाडौं । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

त्यसबखत एमाले अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले पाँचवटा दैनिक पत्रिकामा चुनाव चिन्हसहितको आफ्नो तस्वीर विज्ञापनका रुपमा छापेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले त्यसबखत ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्दा डा.अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए ।

अहिले पनि आयोगमा आचारसंहिता हेर्ने जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको जिम्मेवारीमा छ । केही समयअघि आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलमा रहेको सो जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै थपलियाले आफ्नै अधिकार क्षेत्र भित्र तानेका थिए ।

तस्बिरसहित पार्टीको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरौँ भनी विज्ञापन प्रकाशित भएको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ‘उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएको देखिँदा यहाँलाई कारबाही हुनु पर्ने हो, होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।’ भन्दै सो समयमा पत्र पठाएको थियो ।

अहिले भने ओली प्रधानमन्त्रीसहित नेकपा एमालेको अध्यक्षसमेत जिम्मेवारीमा छन् । फेरी उनले पहिले जस्तै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन् । ओलीले बागमती प्रदेशतर्फको उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आफ्ना उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई भोट माग्दै अपिल जारी गरेका हुन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ (पाँचौं संसोधन २०७४) अनुसार मौन अवधिमा पालन गर्नु पर्ने आचरणमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एस.एम.एस, फेसवुक, भाईवर जस्ता बिद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सो आचारसंहिताले उल्लेख गरेका विषयलाई अटेर गर्दै मौन अवधिको उल्लंघन गरेका हुन् । उनले आफ्नो दलबाट उम्मेदवार बनेका बादललाई मतदान गर्न अपिलमार्फत आफ्ना पार्टी पंक्तिलाई निर्देशनसमेत गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघनबारे आयोगमा उजुरी नआएको बताए । उनले आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनको मौन अवधि शुरु भएपछि प्रचारप्रसार सम्वन्धि काम कारवाही गर्न नहुने बताए । ३ जेठ राती १२ बजेबाट बागमती प्रदेशतर्फको राष्टिय सभा उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायललाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउन सक्छ ।

तर, आचारसंहिता उल्लंघन गर्न नछाडे आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना पनि गर्न सक्नेछ । यदी उम्मेदवारले नै आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा भने उम्मेदवारी खारेजसम्म हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।