काठमाडौं। एमाले नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी राष्ट्रपतिबाट असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिइ संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्ने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका विषयमा आफ्नो धारणा सामाजिक संजालमार्फत राख्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयले संसदीय व्यवस्था जोगिने बताएका हुन्
मुख्यमन्त्री पोखरेलले देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले नेताहरुको आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्रै केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने र धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकारमा सहभागी हुने भएपछि प्रमले (३) अन्तरगत प्रमको हैसियतमा विश्वासको मतको कोशिस नगरी मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको र (५) अन्तरगतको सरकारमा जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएसी दावी गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ । यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणवाट उचित होइन । राजनीतिक रुपमा जुन प्रकृयावाट सरकार दिन सकिन्छ त्यही प्रकृयामा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो । विगतको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही निर्देश गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिवद्ध भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्वन्धित दलको सहमती विना असंसदीय तरिकाले सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा दावी गर्नु चै लजास्पद घटना हो । त्यसमाथि पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यता विपरित पार्टीका वरिष्ठ नेताले विपक्षी नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गंभीर घटना हो । यसले जनताको ठुलो वलिदानवाट स्थापित हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको छ । यस्ता अवस्थामा संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट उपरोक्त प्रकृतीका असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुनेनै छ ।
