काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले अदालतको अपहेलना भएको बताएका छन् । केसीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट हालेर भण्डारीलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने र संसद पुनस्र्थापना भएपछि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताए । 

विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने दाबीसहित बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर गएका बेलामा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै राष्ट्रपति पदीय लायक नरहेकोसमेत केसीले भने । उनले शुक्रबार मध्यरातको घटनापछि भने, ‘संविधान बरबाद भयो, देशै बरबाद हुने भयो, सर्वोच्च अदालत पनि बरबाद भयो । अदालतको मान मर्यादा पनि गयो । देशको अस्थिरता पनि गयो ।’

प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार लाग्नुपर्नेमा त्यसो अनुसार नभएको भन्दै उनले अहिले प्रधानमन्त्रीको सुझावमा काम गर्नै नपर्ने भन्दै नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको कुराकानीका क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आरामदायी सरकारी क्वार्टरमा बसेर संसद विघटन गर्नुभयो । तत्काल सर्वोच्चमा गएर संसद विघटन रोक्नुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गरिमा रहेन । नेपाली जनतालाई असर पर्ने गरी संसद कसरी विघटन गर्न सकिन्छ ?’

पूर्व न्यायाधीश केसीले राष्ट्रपति रबरस्टयाम्प भएको भन्दै यो राष्ट्रपति पाउनु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य भएको बताए । उनले देश अधोगतिमा लैजाने प्रयास भएको भन्दै भने, ‘हामी जिम्बावे र युगान्डाको अवस्थामा पुगेका छौं । यो सरकारलाई त ३५ प्रतिशत सांसदको मात्र समर्थन थियो । शेरबहादृुर देउवाले म सरकार बनाउँछु भनेपछि पनि बेवास्ता गर्ने ?’

उनले अगाडि भने, ‘परभेज मुसर्रफलाई राष्ट्रद्रोह लगाइएको थियो । राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनु पर्छ । संसद ब्युँताएर २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग लगाउनु पर्यो ।’

उनले नेपालको अदालत स्वतन्त्र रहेको भन्दै कोर्टले आँट गरेर कसैले लिएर गएको मुद्दामाथि अन्तरिम आदेश दिएर विघटन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रपतिको कदमले सर्वोच्चको अपहेलना भइसकेको भन्दै भने, ‘पहिलो अपहेलनाको त त्यसै पनि भइसक्यो । पहिलेको पूर्णपाठसमेत आएको छैन ।’

गत वर्ष पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भण्डारीले संसद विघटन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद ब्युँताइदिएको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइनपुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि संसद विघटन गरेर पटक पटक संविधानको उल्लंघन गरेकी छिन् । 

ओलीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार गत बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा गत बिहीबार आफूले नसक्ने बताएर राजीनामासमेत नदिइ ७६ को ५ अनुसार जानका लागि राष्ट्रपतिका लागि सुझाएका थिए । 

त्योसँगै भण्डारीले ७ घण्टाको मात्र कार्यालय समय राखेर २१ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबेदारी दिन आह्वान गरेकी थिइन् । त्यो आह्वान नै उनले संविधान मिचेर गरेकी थिइन् । उक्त कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । तर अदालतले अदाततले अध्ययनको समय नपुगेको भन्दै शुक्रबार दर्ता नै गरेन । 

आइतबार दर्ता गर्ने गरी समय सारेकामा त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले अर्को उल्लंघन गरी संसद विघटन गरी फेरि कार्तिकमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छिन् । उनको कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।