काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगत दुई वर्षयता नेपाली मिडियाहरूसँग पटक्कै खुसी छैनन् । कहिले समाचार लेख्दा उल्लेख हुने सम्बोधनको भाषामा आपत्ति जनाउँछन् भने कहिले सकारात्मक समाचार किन लेखिएन भनेर प्रश्न सोध्ने गर्छन् । बेला मौका आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई लामो ‘पाठ’ नै पढाउँछन् ।

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गत २०७७ पुस पहिलो साता प्रज्ञा भवनमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले भने,‘केही पत्रकारले राम्रो कुरा सुन्न र लेख्न चाहेकै छैनन्, उनीहरूले आत्मा बेचिसकेका छन् ।’ कर्पोरेट मिडियाहरू झुटो र आपराधिक कुरा सम्प्रेषण गरेर जनतालाई हाकाहाकी भ्रमित गर्ने काम गरिरहेको भनेर उनले मिडियाको खुबै आलोचना गरे ।

ओली मात्र होइन सत्तारुढ दलका नेतादेखि मन्त्रीहरू पनि बेला मौका मिडियाहरूमाथि निकै आक्रामक हुने गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त पत्रकारलाई ‘दलाल’ नै भनिसकेका छन् । राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आफू अनुकूल समाचार सम्प्रेषण नहुँदा पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रको आलोचना हुनु सामान्य बन्दै गइसकेको छ । तर न्यायपालिका पनि समाचारकै विषयलाई लिएर पत्रकारहरूको स्पष्टीकरण नै सोध्न उत्रिनु आलोच्य विषय बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार राती बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको समाचार प्रकाशन भएको बारेमा सोध्न सर्वोच्च अदालतले दुई सञ्चार संस्थाका सम्पादकलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने र  समाचारको स्रोतबारे सोधी खोजी गरेको घट्नाले न्यायालयप्रति गम्भीर शङ्का मात्र होइन त्रास पनि पैदा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्टारले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश भेटेको समाचारबारे छलफल गर्नु छ आइदिनु होला भन्दै इमेज खबर डटकमका प्रधान सम्पादक राजन कुँइकेल र नेपालसमय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृतलाई बोलाएका थिए ।

समाचारप्रति कुनै पनि असहमति भए पहिले खण्डन गर्न सकिने, त्यसबाट पनि चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने र त्यसपछि पनि चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि अदालती प्रक्रियामा जान सकिने भए पनि स्रोतबारे सोधी खोजी गर्ने र समाचार हटाउनेसम्म निर्देशन दिनु निन्दनीय भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालको भनाइ छ ।

‘समाचारका विषयमा छलफल गर्न निमन्त्रणा गर्नु, बहस गर्नु साथै आग्रह अर्थात् अनुरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर त्यो भन्दा माथि गएर समाचारको स्रोतबारे सोधी खोजी गर्नु र समाचार डिलिट गर्न निर्देशन दिनु सामान्य मान्न सकिन्न,’ दाहालले भने । 

‘समाचार लेख्दा बेला मौका एक पक्षीय हुनसक्छ, गल्ती कमजोरी हुनु सक्छ तर त्यसलाई इस्यू बनाएर अनावश्यक दबाब दिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार हो’,उनले भने, ‘हिजोको समाचार प्रधानन्यायाधीशको हो, अदालतको होइन ।’ पूर्व अध्यक्ष दाहालका अनुसार समाचारका विषयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्नु सामान्य विषय हो, खण्डन छाप्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो तर समाचार हटाऊ, माफी माग भन्नु र स्रोत सोधी खोजी गर्नु आपत्तिजनक छ ।

डेढ दशक अघि शाही शासन कालमा मिडियामाथि चरम आक्रमण र सेन्सरसिप रहेपनि ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक जन आन्दोलन र त्यसपछि बनेको संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मान बढेको पाइन्छ । तर पछिल्लो चरण वा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि मिडियामाथि आक्रमण बढेको अध्ययनहरूले देखाउँछ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोषजनक नभएको अध्ययन सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रश्न र आलोचनाको संवैधानिक हक बोकेको सञ्चारजगतलाई दायित्व निर्वाह गर्दा नकारात्मक दृष्टि राख्न नमिल्ने बताइए पनि निरन्तर तर प्रहार हुनु खतरा भएको बुझाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठूरीका अनुसार शाही कालमा वा सङ्कटकालमा मिडियाले दुःख भोगेको भए पनि अहिलेको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा वञ्चित गरेको छैन ।‘पहिले पहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेनाले बोलाउने, सोधी खोजी गर्ने गरे पनि अदालतले नै बोलाएर सोधी खोजी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ निष्ठुरीले भने ।

प्रकाशित र प्रसारित समाचारको विषयमा चित्तनबुझे वा गुनासो रहे त्यस उपर कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतबाट पत्रकारलाई बोलाएर सोधपुछ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य भएको पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश विष्ट बताउँछन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलिया भन्छन्, ‘अधिकारीहरूले संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्दछ र फगत समाचार प्रकाशन गरेकै निहुँमा उनीहरूलाई धम्क्याउने र प्रताडित गर्ने कार्यबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्दछ ।’

‘यदि समाचारको विषयमा आफ्ना असहमतिहरू रहेमा सोसम्बन्धमा अधिकारीहरूले उचित प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ र पत्रकारहरूलाई डर र असुरक्षाको वातावरणमा धकेल्ने खालको स्वेच्छाचारी कदम चाल्नु हुँदैन,’ उनले भने । 

पछिल्लो समय सरकारबाटै असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै जाँदा समाचार लेखेकै आधारमा मिडियाहरूमाथि आलोचना र आक्रमण बढ्दै गएको छ । प्रेस काउन्सिलले पनि प्रतिसोधपूर्ण रूपमा मिडिया हाउसहरूलाई पत्र काट्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू बन्द गराउनेसम्मको काम संविधान विरोधी भएको अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

२०७८ जेठ ११ गते इमेजखबर डट कमका सम्पादक राजन कुइँकेल र नेपालसमय डट कमका सम्पादक नारायण अमृतलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले छलफल लागि अदालतमा बोलाएको थियो । सम्पादकद्वयलाई बोलाउनुअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त समाचारको खण्डन गर्दै सो ‘भ्रामक’ समाचारलाई नसच्याएमा ‘कानुनी दायरामा’ ल्याउने चेतावनी दिएको थियो । उक्त घट्नापछि सरकार र न्यायालय प्रेसप्रति कति उदार छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।