पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको आजको छलफलमा प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउनुपर्नेमा सञ्चार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारले सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले आमसञ्चार कानुनमा तजबिजी अधिकारको व्यवस्था नराख्न सुझाव दिए । उनले प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्ति प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने मन्त्रीको संयोजकतत्वमा गठित छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनका लागि विधेयकमा ल्याइएको अनुगमन तथा नियमन समिति आवश्यक नरहेको धारणा राखे । “धेरै वटा समिति नबनाऔँ, यसले खर्च र व्ययभारमात्र थपिन्छ, विज्ञापन अनुगमन तथा नियमनका लागि रजिष्ट्रारको कार्यालय या सञ्चार समन्वय समितिलाई नै क्षेत्राधिकार दिऔँ”, उनले भने ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष विशन क्षेत्रीले प्रेस रजिष्ट्रारलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताए । उनले प्रेस रजिष्ट्रारले स्वायत्त रुपमा काम गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उपाध्यक्ष क्षेत्रीले सरकारले चाहेको बेलामा प्रेस रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए । जुनसुकै सरकारको पालामा नियुक्त भएको भए पनि प्रेस रजिष्ट्रारलाई पूरा अवधि काम दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका महासचिव गोविन्द सुवेदीले संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सञ्चार कानुन नल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । उनले प्रेस रजिष्ट्रारलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष बिमला सुवेदीले लामो र गहन छलफल भएकाले सञ्चार कानून समृद्ध भएर आउने बताइन् । “पाँच/छ वर्षदेखि यो विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ, गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार ऐन उत्कृष्ट बन्ने हाम्रो विश्वास छ”, उनले भनिन् ।
अध्यक्ष भण्डारीले विधेयकमा पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो योगदान गरेका व्यक्तिलाई पुरस्कार तथा सम्मानको पनि व्यवस्था राख्न सुझाव दिए । सञ्चारसम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने उनले उल्लेख गरे ।
उनले सञ्चार संस्था र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षाको हितलाई हेरेर प्रदेश सरकारले कानून बनाउनुपर्ने बताए । दिगो र कार्यान्वयनमुखी कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य गोविन्दबहादुर नेपालीले विधेयकमाथि तीनजना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । “सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय संशोधनले पनि समेटेको छ, समितिमा अझै छलफल गरेर विधेयकलाई प्रदेश सभामा पठाउँछौँ”, उनले भने ।
समितिका सभापति चम्पादेवी खड्काले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर विधेयकलाई थप परिमार्जन गरिने बताइन् । उनले आमसञ्चार विधेयकमाथि छलफल गर्न आठ पटकसम्म समितिको बैठक बसेको उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष गङ्गाधर पराजुली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका सचिव माधव पराजुलीलगायत पत्रकारले विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा बैठकमा सुझाव राखेका थिए । रासस
