काठमाडौं । उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ १४ अर्थात् आउने शनिबारदेखि २० जेठसम्म लागू हुनेगरी कडा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । उनीहरुले सर्वसाधारणलाई दुई दिन भित्रमा एक हप्ताको लागि पुग्ने खाद्यान्न किनेर राख्न भनेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संलग्न बैठकले एक हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञा कडा पार्ने नाममा किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्, उपत्यकाका सीडीओले । 

सागसब्जी, माछामासु, दूधलगायत मात्रै बिहान ९ बजेसम्म बेच्न पाइने भनिएको छ । तर त्यसपछि तरकारी पसल पनि नखोल्न उर्दी छ । प्रशासनले यस्तो निर्णय किन लियो ? आम सर्वसाधारण अचम्म परेका छन् । नागरिक अगुवा र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यो निर्णयको भत्र्सना गरेका छन् भने मानवअधिकारकर्मीले सरकारले सामान्य विवेक समेत गुमाइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । महामारीलाई देखाएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नहुने धेरैको टिप्पणी छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको न्यूनतम कार्यान्वयनसम्म गर्न नसक्नु सिंगो राज्य नै असफल हुनु हो भन्छन्, नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष, पूर्व गृह सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे त उनले झन् कडा टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले भने, ‘जनतालाई बाँच्नै नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने केपी ओली नै हुन् । यो निर्णय स्थानीय प्रशासकले गरेका होइनन् । ओलीले गरेका हुन् । सीडीओहरु त दस्तखत गरेर बिटुलो भएका मात्रै हुन् । अहिले मुलुकमा एउटा मात्रै प्रशासक छ, त्यो भनेको ओली नै हुन् । ओली अहिले गृहमन्त्री पनि हुन्, सीडीओ पनि उनै हुन् ।’

रेग्मीले यो इतिहासकै अविवेकपूर्ण निर्णय भनेका छन् । आफ्नो प्रशासकीय अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘एउटा प्रशासकले यस्तो विवेक गुमाएर निर्णय गर्दैन । यो सीडीओको तहबाट भएको निर्णय होइन, यो त ओलीको ठाडो आदेश हो । सीडीओलाई दोष दिनु हुँदैन ।’ यसले जनतालाई आतंकित पारेर शासन गर्ने र सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने अदूरदर्शी रबैया प्रदर्शन भएको रेग्मीको भनाई छ । यो निर्णय फिर्ता लिई नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गरिनु पर्ने उनको माग छ । 

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, भनिएको छ । र, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनिएको छ । तर, सरकारले दिउँसो काम गरेर बेलुकी खानुपर्ने वर्गको ख्यालै नगरी किराना पसलसमेत बन्द गर्ने उर्दी दिएको छ  । 

राज्य चाहिने नै यस्तै असाधारण अवस्थामा हो 
उपभोक्ता अधिकार र मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सरकारले गरेको यस्तो निर्णय विवेकहीन भएको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ठहर गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, ‘सामान्य अवस्थामा नागरिकले राज्य खोज्दैन । यस्तै असाधारण अवस्थामा हो राज्यले दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने र जनताका समस्या समाधान गर्नु पर्ने ।’

यहाँनेर कोरोना महामारीका कारण ‘लाईफ टु राईट’को कुरा पहिले आउँछ, उनले अगाडि भने, ‘यस्तो अवस्थामा पहिले त जनस्वास्थ्य नै ठूलो हो र महामारीबाट बचाउने उपाय नै प्रमुख हो । तर, महामारीलाई देखाएर बाँकीको दायित्व विर्सनु हुँदैन । अधिकारको कुरा आउने नै यस्तो बेला हो । जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ कुरा उठ्छ ।’ संकटपूर्ण अवस्थामा निषेधाज्ञा गर्ने, खान नदिने र डण्डा लगाउने कुरा जनविरोधी नै हो । दिउँसो कमाएर बेलुकी छाक टार्ने व्यक्तिको हकमा सरकारले भनेको जस्तो दुई दिनभित्र एक हप्ताको खाद्यान्न जोहो गर्न सम्भव हुँदैन, उनले भने, ‘कि त राज्यले व्यवस्था गरिदिनपर्छ । सकिँदैन भने नागरिकलाई गिज्याउनु हुँदैन ।’

राज्य असफल भनेकै यही होला 
उपत्यकामा निषेधाज्ञाबारे गरेको निर्णयलाई लिएर उपभोक्ता अधिकारकर्मीको त सिरिङगो तातिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले संविधानको मर्म र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त बमोजिम नचल्नेलाई के शासक भन्ने ? भनी प्रश्न गरे । उनले भने, ‘राज्य असफल भनेकै यही होला । त्यहीँनेर भारतले भयावह भएको संक्रमण घटाएको त हेर्नु पर्ने नि । लकडाउन मात्रै कोरोना संक्रमण कम गर्ने अस्त्र होइन । भारतले खोपलाई राष्ट्रिय अभियान बनायो । तर, हाम्रोमा दोस्रो डोज नै वितरण गर्न सकेन सरकारले । अक्सिजन छैन, अस्पतालमा बेड छैन । औषधि छैन ।’ 

कमिसनखोरको चक्करमा फसेर सरकारले औषधि र खोप ल्याउन नसकेको महर्जनको भनाई छ । असफल परराष्ट्र नीति र सरकारको अकर्मण्यताका कारण अन्यत्रबाट खोप आएन, उनले अगाडि भने, ‘अर्काले अनुदान दिएको खोपमा पनि इज्जत फाले । काम गर्न नसक्ने, अनि जतिखेर पनि लकडाउन !’ बाहिर लकडाउन भनेर आफु निकट र विचार मिल्नेहरुलाई राति सार्वजनिक बस चलाउन दिएको आरोप समेत महर्जनले लगाए । 

उनले भने, ‘यो कुनै मजाक गर्ने कुरा होइन । नागरिकको जीवन जगतको कुरा छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन, यस्तो पनि हुन्छ ? लकडाउन गरेको हो भने राति बस चलाउन किन दिएको ?’ अहिले आफ्नो सत्ता धरापमा परेपछि ओलीले आफू विरुद्धको विरोध छल्न यस्तो गरेको महर्जनको तर्क छ । 

परिस्थिति अर्कै, हचुवामा निर्णय 
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिएपछि केही समय संक्रमणको दर उच्च रहयो । तर अहिले गरिएको निर्णय तथ्य र परिस्थिति हेरेर गरिएको होइन, हचुवा हो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार अहिले संक्रमण दर स्थिर छ । डा. पुनले भने, ‘स्थिर भन्नाले केही तलमाथि मात्रै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने एक दुई हप्ता यता एकै पल्ट १५–१६ जना आउने र बरण्डामै उपचार थाल्नु पर्ने अवस्था छैन । र, एम्बुलेन्सको भीड पनि अलिक कम भएको अवस्था छ । यसको अर्थ संक्रमण घट्यो भनेर नभनिहालौँ । तर, अटाई नअटाईको अवस्था भने छैन ।’ 

एक डेढ हप्तामा ओरोलो लाग्ने डा. पुनको भनाइ छ । कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह हुनुको रहस्य पनि डा. पुनले खोलेका छन् । उनले भने, ‘जुनबेला अन्य मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदैथियो त्यही बेला राजधानीका सडकमा देशभरबाट मान्छे उतार्ने र भीडभाड गराउने प्रतिष्पर्धा चल्यो । यसमा कसैले चित्त दुःखाउनु पर्ने कारण नै छैन । यो त प्रमाणै छ, हामीसँग ।’ 

तेस्रो लहरमा नयाँ भेरियन्ट शक्तिशाली भयो भने भ्याक्सिन नलगाउने वर्ग बढी जोखिममा पर्ने भए पनि दोस्रो लहरजस्तो भयावह नहुने तर्क डा. पुनको छ । यसको अर्थ दलका नेताहरुले गरेको मान्छे उतार्ने प्रतिष्पर्धा अहिले महँगो सावित भयो । 

ओलीको लापरबाही        
बैशाख अन्तिम हप्तातिर प्रधानमन्त्री ओली चर्चामा आए । कारणः अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनसँगको कुराकानीमा कोरोना संक्रमण बढ्नुमा ‘पिपुल्स निग्लेजेन्सी अर्थात् मानिसहरूको लापरबाही’ भनेका थिए । तर, उनको लापर्वाहीले कोरोना भयावह भएको भने पत्तो पाएनन् । त्यसको राज डा. पुनको तथ्यले खोलिदियो । माओवादीसँग सम्बन्ध चिसिएपछि काठमाडौंमा मान्छे उतार्न शुरु गर्ने ओली नै हुन् । उनले नारायणहिटी अगाडि विशाल जनसभा गरेपछि झन् काठमाडौंमा मान्छे उतार्ने प्रतिष्पर्धा नै चल्यो ।  

वैशाख पहिलो हप्ता चितवनको अयोध्या पुरी लगिएका राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिलाई  बालुवाटारमा विधिवत् रूपमा पूजा गरिएको थियो । वैशाख ७ गते मङ्गलवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले मूर्तिहरूको पूजा गरेका थिए । बालुवाटारमा आयोजित वैदिक अनुष्ठानसहितको पूजामा मान्छेहरूको भीड थियो । 

प्रधानमन्त्री निवासबाट त्यो रथयात्रा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत भव्य समारोहबीच प्रतिमा सहितको रथयात्रालाई बिदाइ गरेकी थिइन् । यो त्यही ढर्रा प्रधानमन्त्रीले बैशाख ११ मा पनि दोहोर्याए । पुनःनिर्माण गरिएको धरहरा उद्घाटन गरे । जहाँ सयौँ मान्छेको भीड थियो । 

कोरोनाको खोप लगाउने स्थानमा समेत भीडभाड नै थियो । पूर्वतयारी केही गरिएन । सात प्रदेश र काठमाडौँमा होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म बनेनन् । काठमाडौंमै अस्पतालको संख्या अपुग भयो र संक्रमितलाई उपचारका लागि उपत्यकाबाहिर पठाउनु पर्ने अवस्थासमेत आयो । कमिशनको लफडा झिकेर खोप पनि अड्काइयो । यसरी ओलीले बढ्तै लापरबाही गरे । 

अहिले आएर सरकार पूर्णरुपले असफल भएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेरे चुनावी रटान रटिरहेका ओलीले आफू असफलताको बाटोमा हिँडिरहेको थाहा पाएपछि फेरि कोरोना खोपको राजनीति थालेका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगाएर चीन र भारतका राष्ट्रपतिहरुसँग सम्पर्क बढाएर खोप भित्र्याउने र चुनावी मुद्दा बनाउने रणनीति बुनेको आशंका राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । 

अहिलेसम्म ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाका लागि खोप नछुट्याइ धमाधम बाँकी रहेको खोप अन्यत्र लगाउँदा सरकार बढी नै आलोचित बनेको छ ।