२००७ सालमा १०४ वर्षीय जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य मात्र भएको थिएन,नेपाली नागरिकहरू पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका थिए । तर २०१७ साल पुस १७ गते राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रमाथि कु भयो र महेन्द्रबादको जन्म भयो । नेपाली जनताले गुमेका अधिकार पुन प्राप्तिमा झन्डै ३० वर्ष अर्थात् २०४६ साल सम्म कुर्नु पर्यो, लगत्तै २०५८ मा नागरिकमा निहित राजकीय सत्तालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए र देश ज्ञानेन्द्र पथमा लम्किन बाध्य भयो । पुन २०६२ - ०६३ मा नेपाली जनताले निरंशता र अधिनायकवाद विरुद्धको निर्णायक लडाइ लड्नु पर्यो, २०६२ - ०६३ मा भएको जनआन्दोलन भाग २ ले राजतन्त्रलाई सधैँका लागि बिदाइ गरिदियो,त्यति बेला यिनै केपी ओलीबाट बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनी परोक्ष रूपमा राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने काम भएको थियो । २००७ सालमा उठेको संविधानसभाको एजेन्डालाई पुरा गर्न २०७२ साल सम्म पर्खिनु पर्यो ।
कम्युनिस्ट नेता माओले भनेका छन् - (प्रतिगामीहरू षडयन्त्र गर्छन्, हार्छन्, फेरी षडयन्त्र गर्छन्, हार्छन्,उनीहरू बेलाबेला षडयन्त्र गरी रहन्छन् जति बेला सम्म पूर्ण रूपमा हारी सकेका हुँदैनन् । संयोग भन्नु पर्छ, तिनै माओसेतुङ्गका चेलाहरू विद्या खड्क (बिख) कम्पनीबाट योजनाबद्ध तरिकाले संविधान सभाबाट जारी संविधानलाई पटक पटक बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने कार्य हुन पुगे, २०७८ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभालाई नै दोस्रो पटक विघटन गर्ने, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणाली,राज्य संरचनालाई एक पछि अर्को ध्वस्त गर्ने प्रतिगामी एवं आपराधिक कार्य भयो । यो अकल्पनीय दुर्घटना पुनरावृत्ति हुनुमा केपी ओलीको सङ्घीयता विरोधी मनोविज्ञानले काम गरेको थियो । २०६२-०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्ने अवधि सम्म पनि उनीबाट अभिव्यक्त धारणा,अनि रबर स्ट्याम विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउन गरेका प्रयास, विभिन्न समयमा सङ्घीयता र राष्ट्रिय सवालमा उग्र विचार राख्ने जस्ता कार्य पक्कै पनि संयोग मात्र थिएनन्,योजनाबद्ध शृङ्खला थिए ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावको पुर्वसन्ध्यामा माके र एमाले विच भएको कार्यगत एकता यिनीहरूमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको अधिनायकवादलाई व्यवहारमा लागु गर्ने मुख्य आधार बन्न गयो । यो कम्पनीले परीक्षणका रूपमा शपथग्रहणलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्यो । सांसदको शपथ नै नलिईकन २०७४ फाल्गुण ४ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भयो र उक्त गैर संवैधानिक कार्यलाई विपक्षी सहित कानुनविद्ले समेत सामान्य घटनाका रूपमा लिन पुगे,त्यही कदम कदम आज आएर प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने पहिलो आधार बनी दियो । प्रधानमन्त्रीबाट भएको षडयन्त्रको बिउलाई विपक्षी लगायतका शक्तिबाट बुझ्न नसक्नु महाभुल भयो । त्यही समय रेखाबाट विधिवत् रूपमा नेपालमा ओली तन्त्रको प्रादुर्भाव भयो ।
ततपश्चात्,ओलीबाट बारम्बार विपक्षी दलहरू माथि हमला हुँदै गयो । लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत सार्वजनिक स्थानबाटै घटिया टिप्पणी भयो र विपक्षीहरूको छाम्ने काम गरियो । विपक्षी दलहरू समेत बिख कम्पनीबाट भएका यस्ता निन्दनीय कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्यो, यसले पनि ओलीलाई अलोकतान्त्रिक बन्न थप मलजल मिल्यो । बिस्तारै नागरिकका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने प्रतिनिधिमूलक थलोमा भिन्न मत राख्ने सहयात्री दलका आवाजहरूमाथि बन्द गर्ने काम हुँदै गयो,नियमावली विपरीत सत्तारूढ दलका माननीयहरूबाट हुटिङ गर्ने,अवरोध गर्ने,दोहोरी खेल्ने रणनीति लिइयो । प्रतिनिधि सभालाई निकम्मा र विजिनेस विहीन बनाउने काम भयो । प्रतिपक्षीको विरोध र नाराबाजी विच मार्सल लगाएर स्वास्थ्य विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो । संसदीय गरिमालाई जोगाइ राख्ने जिम्मेवार प्राप्त सभामुखले पनि सरकारको गुप्त योजनालाई नै साथ दिन पुगे,यो पनि ओली तन्त्रको अतिबाट र अधिनायकबादलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने कारक बन्न पुग्यो ।
ओली तन्त्रमा प्रतिनिधि सभामा प्रभुत्व जमाइ सकेपछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भएका सबै निर्णयको खारेजी र कर्मचारी प्रशासनलाई कब्जा गर्ने मुख्य नीति लिइयो । पहिलो सिकारका रूपमा लोकतन्त्र बादी कर्मचारीहरूलाई छानियो । उनीहरूलाई छानिछानी मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट लखेट्ने कामको थालनी भयो । क्षमतावान् र राम्रा भन्दा हाम्रा, वरिष्ठ भन्दा कनिष्ठलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने काम भयो । निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइसिस गर्ने काम भयो र निजामती प्रशासनपूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रह्यो । अनि, प्रदेश प्रमुखलाई पदच्युत गरियो भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति समेत खारेज गर्ने काम भयो । बिख कम्पनीबाट बिस्तारै संवैधानिक निकाय र सुरक्षा निकाय माथि धावा बोल्ने काय भयो । सरकारले बफदारलाई संवैधानिक अङ्गमालाई भर्ती केन्द्र बनायो र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने कम हुँदै गयो । सुरक्षा निकायमा छानाछानी सरुवा,बढुवा गर्ने वामदेव प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गरियो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले कम्युनिस्टको सरकार भए नागरिकहरूले स्वतन्त्र पूर्वक हाँस्न र बोल्न एवं मानवीय संवेदना प्रकट गर्न पनि पाइन्न भनेको कुरा पुष्टि भयो । यो अवधि सम्म आइ पुग्दा अधिनायकवाद यति फस्टायो कि पशुपति शर्मा जस्ता सर्जकका सृजनालाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई जेल हाल्ने कार्य भयो । सुरक्षाकर्मीको बलमा डा गोविन्द केसीलाई जबरजस्त अनशन स्थलबाट थुतेर नागरिकका आवाजलाई बन्द पार्ने काम भयो । यस अवधिमा निर्मला जस्ता कहियौ चेलीहरू बलात्कृत हुन बाध्य भए, पीडितले न्याय पाउन सकेनन् र पिडकको हौसला बढ्दै गयो । नागरिक खबरदारीको कुनै सुनुवाइ हुन सकेन किनकि यतिन्जेल सम्म सुरक्षा देखि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरू सरकारी छाँया भै सकेका थिए ।
ओली सरकारबाट अधिनायकबादलाई संस्थागत गर्नका लागि अदालत माथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने अरू संवैधानिक अङ्गहरूलाई सरकारी छायामा सीमित पार्ने खेल सुरु भयो । आश्चर्यको कुरा सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति वाट तिनका कुकृत्यलाई रबर स्ट्याम लगाउने र विधि, पद्धतिको धज्जी उडाउँदै ओली तन्त्रको मतियार बन्ने काम भयो । ओली तन्त्रमा सम्मानित संस्था र सर्वोच्च अदालत सरकारी अनिष्ट पुरा गर्ने हतियारका रूपमा सीमित भए । सर्वोच्च अदालतबाट दोषी प्रमाणित भै सजाय भुक्तान गर्दै आएका बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता अपराधीलाई आममाफी दिने काम भयो । कहियौ गङ्गा अधिकारीहरू अपमानित ढङ्गले न्यायको अनुभूति नै नगरी मर्न बाध्य हुन पुगे । न्यायले गिज्याइ रह्यो तर पनि ओली सरकार अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना र नागरिकका चित्कार माथि होली खेली रह्यो ।
ओली तन्त्रमा कुशासनको सीमा यति बढ्यो कि एसियामा सबै भन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने देशको उपहार मिल्यो । सरकारी मिलेमतोमा सार्वजनिक चर्चामा आएका सुन काण्ड,बालुवाटार जग्गा काण्ड,प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, यति होलडिंग कम्पनी काण्ड,ओममनि काण्डका बारेमा छानबिन गर्नु भन्दा उक्त काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने काम भयो । कोरोनाको महामारीमा समेत जनअपेक्षालाई उपेक्षित गर्न उद्यत रह्यो । सत्ताको नसामा सम्राट् निरो जस्तै बाँसुरीमा लट्ठ परि रह्यो । नागरिक अधिकार,प्रेस तथा सञ्चारजगत माथि अङ्कुश,माफियाको संरक्षण,संवैधानिक अङ्ग माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदा समेत प्रचण्ड र माधव कम्पनीबाट केपी ओलीको देवत्वकर गर्ने र आँखा चिम्लेर संस्थागत लालमोहर लगाउने कार्य भयो ।
यिनीहरूको अधिकांश समय विपक्षी पार्टीलाई होच्याउने र ओली तन्त्रमा भएका सम्पूर्ण अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्नेमा बित्यो । बिख कम्पनीमा मौलाउँदै गएको अधिनायकबाटलाई संस्थागत गर्ने काममा माधव,प्रचण्डको अन्धभक्तवाद र खुम्चिएको विपक्षी भूमिकाले थप बल पुर्यायो । न्यायालय यति निरीह बन्यो किक नाराको साक्षी अर्थात् मतियार बन्न पुग्यो । पदीय भागबन्डाको सौदा बाजिमा तल्लीन रह्यो,अनुचित लाभ लिई रह्यो । अनि हाम्रो न्यायालय अनुशासित दर्शक एवं मूर्ति झैँ बसी रह्यो । गरुडको छायामा सर्प लटपटिए झैँ न्यायालय पनि सरकारी छायामा परि सकेको थियो । बिपीले आत्म वृत्तान्तमा स्मरण गर्नु भएको छ कि चन्द्र शमशेरको न्यायालयमा सुब्बा कालिदासले जागिर बचाउन एउटा फैसलामा मुल्क्याइ नै परिवर्तन गर्नु परेको थियो,त्यसै गरी सर्वोच्चबाट फाल्गुण २३ गते बालुवाटारबाट रचिएको कथालाई वाचन गर्ने काम भयो र भक्ति भावको उच्च प्रदर्शन भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको सत्ता उन्माद र पृष्ठभूमिमा रचिएका षडयन्त्रका शृङ्खलाको कोप भाजनमा प्रतिनिधि सभा पर्न गयो । प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक रूपमा २०७७ पौष ५गते विघटन गर्ने काम भयो । त्यसपछि पनि कार्यकारीको हैसियतमा एक पछि अर्को प्रतिगामी कदमहरू चाल्ने काम भयो । सर्वोच्चबाट फागुन ११ गते प्रक्रिया पुरा नगरी विघटन गरिएको निर्णयलाई बदर भयो,तर ओलीले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु सान्धर्विक देखेनन् । ओलीले आफूबाट भएका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने उपायका रूपमा चोर बिटोलाइ रोज्न पुगे,गल्तीमा थप गल्ती गर्दै गए । ओलीको राजनीतिक जीवन्ततामा सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्चले २०७३ फाल्गुण २३ गते माग दाबी नै नभएको विषयमा राजनीतिक निर्णय गर्यो र नेकपा एकता भङ्ग गरी दियो ।
यो निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत परीक्षण गरी सक्नु पर्थ्यो तर उनले उचित ठानेनन् । २०७८ वैशाख २७ गते २ महिना पछि मात्र विश्वास मत परीक्षण गरे । दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको उनको सरकार ९३ मतमा सीमित भयो । तर पनि अन्य दलबाट विकल्प दिन नसक्दा उपधारा ३ अनुसार केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु भयो र सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नभएको भन्दै संविधानको धारा ७६९५०अनुसारको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भयो । तर,प्रधानमन्त्री वाट एकाएक नाटक मञ्चन गर्ने काम भयो । राष्ट्रपति समक्ष १५३ माननीयको समर्थन रहेको भन्दै किर्ते दाबी पेस भयो । विपक्षी दलबाट१४९संसद्को हस्ताक्षर सहित गरिएको माग दाबी माथि जानीजानी विवाद सृजना गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली वाट राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा ७६९५० को सरकारको हैसियतमा मध्यरात संसद विघटन गर्ने कुकार्य भयो । ओलीको अधिनायबादी महत्त्वाकाङ्क्षा कारण पुन जेठ ७ गते संविधानको हत्या हुन पुग्यो । राष्ट्रपति वाटसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी यात्रामा पूर्ण साथ रह्यो । ओली तन्त्रमा केपी ओली वाट सत्ताका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी संविधानका सबै उपधाराको चक्र पुरा गर्ने काम भयो । बिख कम्पनीबाट सत्ता अभ्यासका लागि नेपालको संसदीय इतिहासमा अनौठो नजिर स्थापित गर्ने काम भयो । ०७४ फागुन ४ गते ७६९२०को प्रधानमन्त्री बन्ने, उपधारा १ मा फर्किने, फेरि उपधारा २ मा फर्किने अनि संसद्मा बहुमत गुमाए पछि उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने, विश्वासको मत नलिईकन उपधारा ५ को प्रयोग गर्ने र उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने र संसद विघटनको अधिकार पनि आफै प्रयोग गर्ने कानुनी मजाक गर्ने काम भयो ।
कार्ल माक्सले कहिलेकाहीँ इतिहास दोहोरिन्छ,पहिला त्रासदीका रूपमा पछि मजाकका रूपमा भन्नु भए झैँ उनको यो कार्य हिजो त्रासदीको रूपमा उदाएको थियो भने आज मजाकको विषय बन्न पुग्यो । यी सबै घटनाक्रमलाई मिहिन विश्लेषण गर्दा बिख कम्पनीबाट चालिएका यी सबै कार्य परिस्थितिका उपज थिएनन्, रणनीतिक रूपमा चालिएका कदम थिए भन्ने पुष्टि भयो । प्रथम दृष्टिकोण मै ओली हिरोबाट एकै चोटि जिरोमा झरे । यहाँनेर,ओली पात्रले यति अलोकप्रिय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोलाई रोज्न उद्धत हुनुमा स्वयं पात्र मात्र जिम्मेवार छन् भन्न पनि खोजिएको होइन,यस प्रतिगामी कदम हुनुको पछाडि विपक्षी दलहरू, तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी नेकपा का वरिष्ठ नेताहरू पनि धेरै थोरै जिम्मेवार छन् किनकि केपी पात्रमा हुर्कँदै गएका तिखा नङ्ग्रालाई बेलैमा काटी दिएका भए यस्तो अवस्थामा मुलुक धकेलिने पक्कै थिएन कि भन्ने शङ्काको लाभ लिने प्रशस्त आधार रहेका छन् ।
महामानव बिपी कोइराला भन्थे जीवन पथमा गुडी रहेको प्रत्येक डेग निर्णयले गुड्छु । केपी पात्रको सामल नष्टका लागि सबै एकजुट भएको अवस्था छ । नेपाली काँग्रेस सहित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी एवं प्रतिगामी कदमको निन्दा गर्दै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय भै सकेका छन् । राजनीतिक दलहरूबाट पहिलो कदमका रूपमा बिख कम्पनीबाट भएको असंवैधानिक निर्णय खारेजीका लागि जेठ १० गते तत्काल प्रतिनिधिसभामा कायम सङ्ख्याको स्पष्ट बहुमत निवर्तमान माननीयहरूको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा आवेदन दर्ता भै सकेको छ । सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनु जरुरी छ र सशक्त बनाउँदै डेग गुडाउनु छ । हिजो त गुमायौ,गुमायौ, अब प्रधानमन्त्री ओलीको अविवाद र प्रतिगामी चरित्रलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्न प्राप्त भएको यो सुवर्ण अवसरलाई सबैले गुम्न नदिने हो कि ?
(लेखक रोकाया स्वकीय सचिव नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हुन् ।)
