काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्त पदमा नियुक्त हुन सहसचिव या सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी या सम्बन्धित क्षेत्रको लब्ध प्रतितिष्ठित हुनुपर्ने व्यबस्था कानुनमा छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाउने वित्तिकै त्यस पदमा झापाकी जानुका ढकालले नियुक्ति पाइन।
भाइकाजी तिवारीले ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अवकाश पाए पछि उनको ठाउँमा सरकारले ढकाललाई नियुक्ति गरेको हो। ढकाल सहसचिव सरहकी कर्मचारी होइनन। न पूर्वाधार विज्ञ नै हुन। तर पनि ओलीको रोजाइमा उनी परिन । किनभने यसअघि पनि उनले ओली गुणगान गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने गर्थिन।
ओली सरकारले जसरी रेल्वे कम्पनीको महाप्रवन्धकमा गुरु भट्टराईलाई नियक्ति गर्यो, त्यसरी नै ढकाललाई विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा नियुक्त गर्यो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकारले गरेका अधिकांश राजनीतिक नियक्तिमा छानि छानि आफना खल्तीका मान्छेलाई नियुक्त गरिएको छ । नियुक्त हुनकोलागि न्युनतम मापदण्डलाई समेत पन्छाइएको छ।
ओली निकट तथा नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईकी सासु सुमित्रा भण्डारीलाई ओली सरकारले डेनमार्कको राजदुतमा सिफारिश गरेको छ। भण्डारी झापा निवासी हुन्।
संवैधानिक परिषदका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले आफनै भाइलाई समावेशी आयागको सदस्यमा सिफारिश गरेका छन् । दाजु गणेश तिमिल्सनाले आफ्ना सहोदर भाइ पुष्प तिमिल्सनालाई समावेशी आयोगमा सदस्यमा नियुक्तिकोलागि सिफारिश गरे । समावेशी आयोगमा नियुक्ति गरिएका अर्का सदस्य मानप्रसाद खत्री पनि खश आर्य समुदायका हुन । संविधानले कल्पना गरेको समावेश आयोगमा सिफारिश गरिएका सबै सदस्य खश आर्य समुदायकै छन्। समावेशी आयोगमा गरिएका नियुक्ति समावेशी चरित्रका हुनु पर्ने हो तर ओली सरकारले नियुक्तिमा न्युनतम मापदण्ड पनि अपनाएन ।
राष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाल सचिव डा. हरि पौडेललाई सरकारले अख्तियारमा सिफारिश गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदा उनले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ठूलो गुण लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकै दिन भिम रावल र पम्फा भुषालले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निबेदन दिन पुगेका थिए । तर त्यसबेला पौडेलले विशेष अधिवेशन माग गरेको निबेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नगराउन भुमिका खेले । उनी केही बेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट हराए र त्यसको लगत्तै त्यसबारेमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पुर्याए । ओलीको सरकार टिकाउन यस्तो योगदान गरे वापत उनलाई पुरस्कृत गरिएको हो । पौडेललले अहिलेसम्म सचिव पदबाट राजिनामा गरेका छैनन ।
खानेपानी मन्त्रालयका कार्यरत रहेकै बेला सरकारले माधव बेलवासेलाई लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गर्यो । बेलबासले ३ दिन अघि मात्र सचिव पदबाट अवकाश पाएका छन् ।
लोकसेवा आयोगका सदस्यमा सिफारिश गरिएका अर्का सदस्य वीरबहादुर राई हालै मात्र अवकाश पाएका पूर्व सचिव हुन । अवकाश पाउनुभन्दा २ हप्ता अघि मात्र सरकारले उनलाई सहसचिव पदबाट सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो ।
संवैधानिका आयोगमा सिफारिश गरिएका सदस्यहरूका संसदीय सुनवाइ हुनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ पछि मात्र ती सिफारिशले कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले सिफारिश गरेको ४५ दिन पछि उनीहरुको स्वत: नियुक्ति हुनेछ।
