कुनै पनि राज्य निर्माणको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई न्याय वितरण गर्नु हो । त्यसैले नागरिकलाई न्याय प्रदान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र स्वतन्त्रता कायम गर्नु राज्यको प्राथमिक कार्य हो । जब कुनै नागरिकलाई अन्याय पर्दछ र न्यायको याचना गरी न्यायपालिकाको ढोका घच्घचाउन आउँछ भने न्यायपालिकाले समयमै उचित न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधानले राज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेकाले नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने प्राथमिक दायित्व न्यायपालिकाको हो । तर न्याय वितरणको प्रक्रिया बहु आयामिक भएकाले नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्नको लागि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । किनकि व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुन नबनाउने वा कार्यपालिकाले फैसलाको कार्यान्वयन नगरिदिने हो भने अदालत मात्रैको प्रयासबाट न्याय वितरण सम्भव हुँदैन ।

भनिन्छ, न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो र असल न्यायाधीशले खराब कानुनको पनि असल व्याख्या गरी वास्तविक न्याय दिन सक्छ भने खराब प्रवृत्ति भएको न्यायाधीश भए असल कानुनको गलत व्याख्या गरी न्याय बिगार्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै न्याय गर्ने काम मुद्दाको एउटा पक्षलाई हराउन र अर्को पक्षलाई जिताउनुपर्ने प्रकृतिको बनाइनुले यो निकै कठिन काम हो । साथै कानुनका नौ सिङ हुन्छन् भनेझैँ एउटै कानुनको एकभन्दा बढी व्याख्या हुन सक्ने कुरालाई हाम्रो न्यायपालिकाले स्वीकार गर्दै आएका कारण एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको इजलासमा न्यायाधीशहरुले राय बझाउन थालेका छन् भने कसैले इजलास बहिष्कार गर्ने त कसैले इजलास नछाड्ने परिपाटीको विकास हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिलहरूलाई समेत आफ्नो अनुकूलको इजलास (बेञ्च)रोज्ने वा खोज्ने समय आयो ।

हाम्रो अदालतमा तजबिजी वा स्वविवेकी अधिकार भन्ने शब्द निकै प्रचलनमा रहेको छ । तर यसलाई कतिपय अवस्थामा जे पनि तोक्न पाइने वा जे पनि गर्न पाइने रूपमा अर्थ लगाइन्छ । यसको पनि सीमा तथा मर्यादा हुनुपर्दछ र प्रश्न गर्ने ठाउँ नराखी वा प्रश्न नउठ्ने गरी तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ । कसैलाई बन्दुक चलाउने तजबिजी अधिकार दिए मानव माथि आक्रमण गर्दै हिँड्छ भने कसैले त्यही बन्दुक आत्मरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सक्दछ ।

यसर्थ तजबिजी अधिकारको प्रयोग सान्दर्भिक हुनुपर्दछ । त्यस्तै व्यक्तिभन्दा अदालतप्रतिको आस्था निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले न्यायाधीश वा वकिलले पनि आफ्नो मर्यादा कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा आफैले सोच्नुपर्दछ ।

न्यायाधीशले न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको जस्तो देखिनुपर्दछ । वास्तविक न्याय गर्छु भन्दा भन्दै आफूप्रति विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भयो भन्ने लागेमा न्यायाधीशले पनि न्यायपालिकाको सम्मान गर्नुपर्दछ । किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायाधीशको नाम र हैसियत न्यायपालिकाले दिएको हुँदा आफैलाई नाम दिने संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । त्यसैले बारम्बार प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीशले कुनै पक्षका लागि नभई न्यायिक सहजताका लागि आवश्यक निर्णय गर्नु निजको कर्तव्य हुन आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्दछ ।

निरङ्कुश भए पनि पञ्चायतकलामा विशेष गरी सर्वोच्च अदालतबाट राम्रो, गहकिलो, निष्पक्ष, तटस्थ, र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन्थ्यो भनिन्छ । त्यस्तै न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास भएकै कारण राजकाज सम्बन्धी र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको राजनीतिक प्रकारका केही बाहेक अन्य सबै मुद्दामा न्यायपालिकाको राम्रो छाप थियो । यसरी पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन र समग्र न्यायपालिका विवादित नहुने, जनताको विश्वास पाउने तर संविधानले नै विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वास र भरोसा हराउने किन ?

हाम्रो संविधानले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्दछ भनी व्याख्या गरेको छ । यो पवित्र उद्देश्यलाई साकार पार्न प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपालिकामा क्रियाशील कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही र कर्मचारीहरूको सन्तुलित प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ । त्यस्तै कुनै पनि न्यायाधीश न्यायपालिकामा न्यायाधीशका रूपमा आइसकेपछि उसले आफ्नो विचार, आफ्नो जात, आफ्नो सङ्गत लगायतका सबै चिज छाडेर आउनुपर्दछ । हामी सबैको एउटै लक्ष्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्दछ । साथै नागरिकले सरल र सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण निर्माण गरी न्यायपालिकाको हितलाई सर्वोच्च अदालतको शिरमा स्थापना गर्न सके मात्रै न्यायालय प्रतिको भरोसा कायम हुनसक्छ ।

अमेरिकामा न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता बारले बनाउँछ र अदालतका प्रशासक समेत बारले सिफारिस गर्दछ भने भारतको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसँग परामर्श गरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सिफारिस वा भागवण्डामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने परम्परा बसेको छ । यति मात्रै नभई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि समेत राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा वितरण गरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णा थप बढ्दो छ ।

वास्तवमा न्यायपालिकाको समस्या र सुधारका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीले जति राम्रो सँग अरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई अदालतका अधिकृत पनि भन्ने गरिन्छ । समग्र कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन ‘वार’ न्यायपालिकाको अभिन्न पाटो भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै हस्तक्षेप हुन लाग्यो भने न्यायपालिकाको रक्षकका रूपमा उभिनुपर्दछ ।

तर न्यायपालिका भड्कियो, विधिको शासन विपरीत हिँड्न थाल्यो वा लिक छाड्यो, स्वेच्छाचारी बन्यो, न्याय ुडिरेलु हुन लाग्यो भने वारले अदालतको रचनात्मक विपक्षीका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ वार भनेको राम्रो र सक्षम न्यायाधीशका लागि उम्मेदवार उपलब्ध गराउने संस्था भएकाले वारले सँधै न्यायालय प्रति ‘वाच डग’ को रूपमा क्रियाशीलता देखाउनुपर्दछ । तर वार र बेञ्चबीचको सन्तुलित सम्बन्ध कहाँ र किन हरायो ?

बहालवाला न्यायाधीशहरुले गैरसरकारी संस्था बनाई दाताबाट रकम लिने प्रवृत्ति र त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाले दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा अनावश्यक व्याख्या गरी नजिर समेत प्रतिपादन गराई दातालाई खुशी पार्ने काम समेत हुनुले न्यायपालिकाको मानमर्दन गरिरहेको छ । त्यसमाथि अहिले त न्यायपालिकाले कतिपय मुद्दामा फैसला वा आदेश गर्दा सडकको भिड समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ न्यायको मूल आसन छोडी राजनीतिक निर्देशनका लागि मरिहत्ते गर्ने फैसलाकर्मीबाट न्यायपालिका जोगाउन निकै जटिल छ र न्यायपालिकामा साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने प्रथमतः दाताको धन खाने मन पखाल्न र न्यायप्रति मन पगाल्न आवश्यक देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ न्यायकर्मी बौद्धिक र आर्थिक दुवै रूपमा इमानदार हुँदा मात्रै उसले न्याय गर्न सक्छ भने नैतिकता र न्यायको महत्त्वप्रति समर्पित नभई न्याय सम्पादन गर्न हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ ।  प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर तर्साउने, उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्ने, उमेरको विवादमा कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश बर्खास्त गर्ने, कुनै वस्तुगत आधारविना राजनीतिक पूर्वाग्रह बमोजिम वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्नेजस्ता कार्यले पनि न्यायपालिकाको साख गिराउन सहयोग पुर्‍याएको छ । किनकि पदको सुरक्षा नहुने हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन । 

त्यस्तै न्यायालयमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहने र आफ्नो प्रभाव कायम राखिरहने मनसाय स्वरूप अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको नेतृत्वमा संविधान निगरानी समूह र विशेष गरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नेतृत्वमा न्यायालय शुद्धीकरण अभियान सञ्चालित रहेछ । यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतहरु किन गरिँदैछ, अनि यसको वैधता के हो ? यस्ता गतिविधीहरुबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? वास्तवमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने भनेकै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले हो, जुन कुरा संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैले स्मरण रहोस्, कुनै पनि अभियन्ता असल न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायी हुन सक्दैन र यस्ता अभियान चलाएर मात्रै न्यायपालिका सुदृढ बन्न सक्दैन । त्यस्तै अदालतप्रति जनताको आस्था तथा विश्वास न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्य, अवलम्बन गरेको कार्यविधि, सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, सेवाको गुणस्तर तथा आर्थिक दायित्वले निर्धारण गर्ने गर्दछ भने न्यायपालिकाको गरिमा यसका सेवा प्रदायक न्यायाधीश, न्याय प्रशासक तथा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिल समेतको अनुशासन र आचरणले निर्धारण गर्ने हो ।

न्यायाधीशहरुले मनासिब कारण विना निर्धारित अवधि भित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगर्ने, मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगर्ने, कानुन बमोजिम मुल्तबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने वा मुल्तबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुनको प्रयोग गर्ने वा कानुनको स्पष्ट व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गर्ने, आदेश वा फैसला गर्दा विगतमा जस्तो परम्परा बसिआएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गर्ने, मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन उचित कारण विना गर्नुपर्ने काम नगरी पन्छाउने, प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेको र नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने, कतिपय मुद्दाको फैसला कानुन व्यवसायीहरूबाट रुजु गराउने, कतिपय वकिलको बहस लाई ध्यान नदिने लगायतका कार्यहरू अदालतबाट हुने गरेको छ, यसको दोषी को हो श्रीमान् ?

त्यस्तै कतिपय अदालतहरूमा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी इजलासमा बस्ने, कर्मचारीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, यौन हिंसाजन्य गतिविधिहरूमा संलग्न हुने, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने, आर्थिक लेनदेन तथा अनुचित प्रभावमा परी कानुन विपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गर्ने, सरकारी सम्पत्ति एवं आफूलाई प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने आचरण देखाउने, न्यायाधीश आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने जस्ता खराब आचरण पनि न्यायपालिका भित्र देखिएका विकृति हुन् ।

यस्तो हुनुमा कमजोरी कसको हो, श्रीमान् ? यति मात्रै होइन, आफूलाई कारबाही किनारा गर्न इच्छा नलागेको मुद्दालाई आफ्नै आफन्तको वकालतनामा दर्ता गराई पन्छाउने, मनासिब कारण विना नै निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने, निर्धारित समयभित्र फैसला नलेख्ने, कतिपय न्यायाधीशहरू बिदा स्वीकृत नगराई लामो समय सम्म अदालतमा अनुपस्थित हुने, माथिल्लो अदालतले दिएको निर्देशनको पालन नगर्ने जस्ता विकृति न्यायपालिकामा विद्यमान छन् ।(लेखक अधिवक्ता हुन्)