काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बनाएको महाधिवेशन क्यालेण्डर अनुसार आजको ११ दिनपछि पार्टीका तल्ला तहका अधिवेशन शुरु भइसक्नु पर्छ । तर कांग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित सक्रियता र गतिविधि हेर्दा अब त्यो सम्भव छैन । 

कांग्रेसले बनाएको महाधिवेशन क्यालेण्डर अनुसार ५ असारमा वडा, ७ असारमा गाउँ/नगर, १ साउनमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय, ३ साउनमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्ला र ६ साउनमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन निर्धारित छ ।

तर माथि तोकिएका निकायमा ती समयमा अधिवेशन गर्न अब कांग्रेसले महाधिवेशन लक्षित गतिविधिमा ठूलै फड्को मार्नु पर्छ । र नेतृत्व तहमा स्वार्थरहीत सहमती हुनु पर्छ । जुन हालसम्म न त पार्टी संस्थापनमा देखिएको छ । न त महाधिवेशन समयमा नै हुनु पर्छ भन्ने पार्टी भित्रका संस्थापन बाहेकका समूहमा ।

कांग्रेसले बनाएको कार्यतालिका अनुसार १० र ११ साउनमा प्रदेश अधिवेशन र ७, ८, ९ र १० भदौमा काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।

तर महाधिवेशनका लागि चुरो समस्यका रुपमा सधैजसो देखिने गरेको क्रियाशिल सदस्यताको विषय हालसम्म पनि टुंगिएको छैन । कांग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुन नसक्ने सबै भन्दा ठूलो र मूल कारण पनि यही हो ।

क्रियाशिलका विषयमा यसअघि निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार सदस्यहरूको अन्तिम नामावली तयार भएर हालसम्म छानबिनसमेत भइसक्नुपर्ने हो । जबकी अहिलेसम्म क्रियाशिलको विवरण नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेको छैन । सदस्यतासम्वन्धि विवरण केन्द्रमा नआउँदा त्यसको छानविन र अन्तिम टुंगो लाग्ने विषय त झनै पर जाने देखिएको छ ।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार हालसम्म ७६ जिल्लाबाट करिब आठ लाख क्रियाशीलको विवरण कांग्रेसले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री भएको छ ।

त्यसमा पनि ७६ वटै जिल्लाबाट पूणर् विवरण आइसकेका छैनन् । कांग्रेसले हालसम्म ६१ जिल्लाका १०१ स्थानको सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर अझै १०६ स्थानको विवरण इन्ट्री हुँनै बाँकी छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने समायोजनको विवादले क्रियाशीलको फारम नै वितरण भएको छैन ।

कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाबमोजिम पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर ६ महिना म्याद थपेको थियो । कांग्रेस विधान अनुसार पार्टीको सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । तर,  असाधारणस्थिति भएमा बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले विधानमा भएको व्यवस्थालाई मात्रै होइन हालसम्म आइपुग्दा संविधानमा भएको व्यवस्थालाईसमेत उपयोग गरिसकेको छ । जसअनुसार कांग्रेसले गत फागुनमा संविधानको सुविधा प्रयोग गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिको कार्यकाल बढाएको थियो ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिना भित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।

कांग्रेसले संविधानको सोही व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै आगामी भदौसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गरेको थियो । जसअनुसार भदौ पछि कांग्रेसको वैधानिकतामा नै प्रश्न आउन सक्ने देखिएको हो । अहिले कांग्रेसले कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था देखिएको र विकल्पबारे छलफल भइरहेको भन्दै आइरहेको छ ।