काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनपछि आफू प्रधानमन्त्री रहुन्ज्याल कसैले पनि भोकै मर्नु नपर्नै बताएका थिए । यसको अर्थ कुनैपनि जनताले ओली सरकार रहुन्ज्यालसम्म कुनै पनि थप भार र थप समस्या बेहोर्नु नपर्ने बुझेर आम मानिसले ओली सरकारको जयजयकार गाईरहँदा ओली सरकार भने दिन प्रतिदिन जनतालाई सास्ती दिने काममा व्यस्त रहने गरेको छ ।
महत्वकांक्षी लक्ष लिएको आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रूपैयाँको राजश्व संकलनको लागि धेरै क्षेत्रमा करको दरमा बृद्धि हुनेछ । लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारले आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै यसरी भारी मात्रामा करको दर बढाउँदै लगेकोले जनताहरूको भने ढाड सेकिने उपभोक्तावादी तथा सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।
गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै भन्सारमा २ सय ३६ प्रकारको बस्तुको भन्सार महशुल दरमा बृद्धि भयो । योसँगै यो महशुलसँग सम्बन्धित सबै बस्तुहरूमा भाउ बढाउनको लागि व्यापारीहरूले गतिलो निउ पाएको भन्दै सरकारको योजना बिहीन पाराले गरेको करको बृद्धिले उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिएको उपभोक्ताबादीहरू बताउने गरेका छन् ।
उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव बाबुराम हुमागाईले सरकारको योजना बिहीन तरिकाले बढाएको करको कारणले उपभोक्ताबादीहरू सीधा समस्यामा परेको भन्दै यस विषयमा आफूहरूले संसदीय समिति लगायतका सरोकारवाला निकायमा उजुरी गरिसकेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् ‘सरकारले कर नै नबढाओस् भन्ने हाम्रो पनि माग होईन । तर, जनताले सीधा सास्ती र महंगीको मार भोग्नु पर्ने गरी सरकारले गरेको यस्तो व्ययहार उचित भएन ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि २ सय ३६ प्रकारको बस्तुमा भन्सार महशुल बढाएको छ । त्यस्तै विभिन्न शीर्षकमा मोटरसाईकल तथा अन्य सवारीको कर पनि बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय सरकारले बढाएको विजुलीमा २० प्रतिशतको महशुलले त झनै आम सर्वसाधारणहरूले असहज महशुस गर्न थालिसकेका छन् । उपत्यकामा पनि घरजग्गा करमा समेत ठुलो मात्रामा बृद्धि हुनेछ ।
त्यसैले उपभोक्तावादीहरू पनि आम मानिस सरकारको महत्वाकांक्षी बजेटको शिकार बन्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । तर, कर बढाउने सरकार भने आफू जनताको पक्षमा अझै रहेको दाबी गर्न छाडेको छैन ।
