काठमाडौँ। एमालेको आन्तरिक द्वव्दको फाइदा तत्कालका लागि काँग्रेस माओवादीलाई पुग्ने निश्चितजस्तै छ। बृहत् वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दै एमालेको माधव नेपाल समूह र माओवादीले काङ्ग्रेससँग सहकार्यको प्रस्तावले एउटा प्रदेशमा काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना बढिरहेको छ। एमालेको केपी ओली पक्षले पेलेर भित्तै पुर्‍याएपछि चिढिएका माधव नेपाल समूहले सङ्घ, प्रदेशमा ओलीलाई धक्का दिँदै आएका छन्।

सङ्घमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउने सम्मको काममा एमालेको माधव नेपाल पक्ष निर्णायक देखिएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा ओली पक्षबाट उम्मेदवार बनेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हराउन काँग्रेस–माओवादीले माधव नेपाल पक्षलाई सहयोग गरेर ओलीविरुद्ध अझ प्रभावकारी रूपमा उभिन मद्दत गरेका थिए। त्यसैको परिणाम नेपाल पक्षलाई तत्काल काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धनबाट पछि हट्न नैतिक सङ्कट बनिरहेको छ। जसले गर्दा अबको सहकार्य ओलीविरुद्धको वाम–लोकतान्त्रिक हो भन्ने बिस्तारै पुष्टि हुँदै छ।

मङ्गलवार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिँदा एमालेको नेपाल पक्षले १७ मत दिएर माओवादी सरकारलाई जोगाएको छ। त्यसमा काँग्रेस तटस्थ बसेको थियो। प्रदेश सरकार बचाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई एमालेले १७ मत दिएको थियो। जबकि माओवादीका सांसद १३ जना मात्रै थिए। एमालेकै कारण कर्णालीमा प्रदेशमा काँग्रेसलाई सत्ता साझेदारीको अवसर मिलेको छ। अब कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्वमै सरकार रहनेछ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन स्थापना गरे वा विघटनलाई सदर गरे पनि एमालेको एउटा खेमासहित काँग्रेस माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना बढेको छ। विगतमा ओली नेतृत्वको एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले २०७४ को आमनिर्वाचनमा तालमेल गर्दा काँग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाहिर पुगेको थियो।

आमनिर्वाचनअघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना नदेखेको काँग्रेस तीन वर्ष बित्दा नबित्दै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ता रोहणको नजिक पुगेको छ। तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको पार्टी एकीकरण नसकिँदै आन्तरिक कलहले पुरानै अवस्थामा फर्केपछि काँग्रेसका लागि सत्ता रोहणको ढोका खुलेको हो। अब बाग्मती प्रदेशमा काँग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ। बागमतीमा २२ सिट रहेको काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल समूहलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।

बागमतीमा माओवादी र माधव नेपाल पक्षको ४४ सिट रहेको छ भने ओलीको ३३ सिट मात्रै रहेको छ। बागमतीमा मुख्यमन्त्री काँग्रेसलाई दिएपछि बहुमत मन्त्रालय माओवादी र एमालेको नेपाल पक्षले लिनेछन्।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारविरुद्ध निर्माण भएको विपक्षी गठबन्धनले एकपछि अर्को गर्दै ओलीलाई धक्का दिने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन्। उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको लागि विपक्षी दलहरू उत्साहित भएका छन्। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारविरुद्ध उभिँदै आएका दल र सक्तीबीच जारी सहकार्यले ओलीलाई क्रमशः दबाब सिर्जना गरिरहेको भए पनि जसपाको महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहलाई लिएर सरकारमा रहेका छन्।

तर ओली विरुद्धको मोर्चामा भने काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा हाल विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध छन्।

सात वटै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसमेतको नेतृत्व प्राप्त गर्ने योजनासहित क्रियाशील गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश २ मा काँग्रेस, माओवादी र एमालेको नेपाल पक्षले उपेन्द्र यादव समूहलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। यसरी गठबन्धन बन्दै गए संसद् पुनः स्थापना हुने र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना पनि हुनसक्ने राजनीतिक परिदृश्य देखिएका छन्। तर नेपाल पक्षमा आएको विवादले भने देउवाको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना अलि कमजोर बनेको देखिन्छ। माधव नेपालका केही नेताहरू एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न जाने निष्कर्षमा पुगे भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कमजोर हुनेछ।

गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरे। सो प्रस्ताव उपरको मतदानमा माधव नेपाल पक्षका २७ जना सांसदहरू अनुपस्थित रहे पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षरमा भने २१ जना मात्रै सहभागी भएका छन्। ओलीले गत आइतबार साँझ पार्टी एकताका लागि गरिएको आह्वानको कारण अझै १० सांसद चोरिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल सहितका नेताहरूको लाइनमा पछिल्लो पटक भीम आचार्य थपिएका छन्।