काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई अवैध ठहर्याएपछि ओली पक्षले झट्का महसुस गरेको छ भने माधव नेपाल पक्ष उत्साही भएको छ। अदालतको आदेशसँगै २८ फागुन यता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका सङ्गठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेपछि नेपाल पक्षले आफ्ना मुद्दा हरू स्थापित हुने तहमा पुगेको महसुस गर्दै उत्साही देखिएको हो। ओली पक्षले दलीय राजनीतिमा अराजकता आउने अवस्था आएको भन्दै राजनीतिक दल नै सङ्कटमा पर्ने दाबीसहित झट्का महसुस गरेको हो।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ सो आदेशमा भनिएको छ ‘२०७८ वैशाख १२ मा नेकपा एमाले
कर्णाली प्रदेश, कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सोही पत्रको आधारमा प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशले वैशाख १४ मा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार समेतका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’ यो आदेशसँगै ओली पक्ष सकारात्मक बने र नेपाल पक्षले अन्तर सङ्घर्ष गर्ने रणनीति अख्तियार गरे एमाले एक हुने सम्भावना रहेको छ। एमालेका एक थरी नेताहरूले यसलाई एमाले मिलाउने गरी अदालतको फैसला आएको व्याख्याको रूपमा बुझेका छन्।
अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्याएको छ। यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशसँगै ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेको निर्णय स्वतः खारेज हुने देखिन्छ। अदालतले तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले वैधता नपाउने ठहर्याएसँगै त्यही कमिटीबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ सङ्घीय सांसदमाथि गरेको कारबाही पनि स्वतः अवैध ठहरिएको छ। यसले गर्दा नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षका गरिएको हस्ताक्षर वैद्य हुने र पार्टीभित्रबाट फ्लोर क्रसका लागि बाटो खुलेको भन्दै ओली अझै गल्न आशय व्यक्त गर्न थालेका छन्।
नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काएको थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुनमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र बैठक राखेर नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नेलगायत निर्णय गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको सो फैसलापछि स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा बादलसहितलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु अघि नै मनोनयन गरेको बताएर बचाउ गरेका छन्। दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीमा आघात पुगेको भन्दै पोखरेलले यस विषयमा भ्याकेटमा जाने बताएका छन्। सुवास नेम्वाङले संविधानसम्मत फैसला नआएको भन्दै उनले भ्याकेटमा जाने बताए पनि ओली भने मौन बसेका छन्।
फागुन २८ गतेको बैठकले तत्कालीन एमालेको १४ सदस्यीय पदाधिकारी खारेज गर्दै अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २३ नेता थपेर दुई सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । त्यस्तै सोही बैठकले ३ देखि ५ मङ्सिरमा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै नाममा पटक–पटक बैठक राखेर ओलीले दुई पटक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहमाथि कारबाही गरिरहेका छन्। तर माधव नेपाल समूहले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता दिएको छैन। खास गरी नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको पार्टी संरचना व्यक्ताउनु पर्ने माग गरिरहेको बेला अदालतले प्रकाश ज्वाला लगायतका प्रदेश सांसदहरूको पद पुनर्बहाली गर्ने क्रममा फागुन २८ पछिका निर्णय बदरभागी हुने आशयको निर्णय गरेपछि दुवै पक्षका नेताहरूलाई ‘फेस सेभिङ’ को अवसर जुटेको छ।
अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भन्ने ओली र जेठ २ गते फर्कनुपर्छ भन्ने नेपालका लागि सहज हुने वातावरण बनेको छ । तर दुवै पक्षले यो विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपालसहित उनको समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेर १६ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो।
त्यस्तै, १० जेठमा नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मतदान गरी पार्टी अनुशासन तोडेको अभियोगमा १० वैशाखमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्नुका साथै पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब एमालेको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेका सबै निर्णय अवैध ठहरिएपछि पछिल्लो पटक ओली पक्षले माधव नेपाल, भीम रावलसहित ११ जना सांसदलाई गरिएको कारबाही पनि अमान्य हुने देखिएको छ।
