काठमाडौँ। सत्तारुढ दल एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन्। माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै विभाजन गराउने, पार्टीमा भित्राउने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

आन्तरिक विद्रोहको तयारी रहेको नेपाल पक्षले बागमती प्रदेशमा भने पार्टीको संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेसँगै ओलीको नयाँ रणनीतिमा नेपाल पक्षभित्र चलखेल सुरु भएको देखिन्छ। शीर्ष नेताहरूको विवादले विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेलाई बचाउनका लागि नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने अडान कायमै राखेको छ।

यही बेला बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी नचिन्ने आशयको फैसला गरेपछि असजिलो महसुस गरेका ओलीलाई बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले दबाब दिने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत हुने बताइन। जसले गर्दा एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ।

प्रदेश १ मा पनि बागमती प्रदेशकै अनुसरण हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। गण्डकीमा नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मतदान गरेका थिए। यसले नेपाल पक्षलाई ओली पक्षले देशव्यापी रूपमा दबाब दिइरहेको छ।

प्रदेश १ मा भीम आचार्यले पार्टी मिलाउने पहल गरिरहेका छन्। उनी विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यदलमा समेत बेला बेलामा झुल्किने गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा विवाद समाधानका लागि राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाइएको छ। यसले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा ओली पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको लोभ त देखाएका छैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

केन्द्रमा माधवकुमार नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने कि एमालेभित्रै अन्त सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेको छ। त्यसमध्येमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ दल गठन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छिन्। तर उनै शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुमा एमालेको विवाद समाधान उन्मुख भएको हो कि अनुमान गर्न सकिन्छ।

बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा एमालेको एकता देखिएपछि सो अनुमान गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई एकपछि अर्को गर्दै बाइपास गरेर निरन्तर अघि बढेपछि पार्टी विभाजन उन्मुख भएको थियो।

त्यसका शाक्यका अतिरिक्त भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, राजेन्द्र राई, डा. विजय पौडेल लगायतका केही नेताहरू ओलीसँग मिल्न सक्ने अवस्था सकिएको बताउन थालिसके पनि शाक्यले शनिवार पार्टी एकताको पहल भन्दै बाग्मती प्रदेशमा डोरमणी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिन।

आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बहिर्गमन पक्षमा उभिएका नेता नेपाल समूहका नेताहरू समेत बागमती प्रदेशमा एक भएका छन्। ओली अब सच्चिएर अघि बढ्न नसक्ने भएकाले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएकी स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यको पहलमा बागमतीमा पार्टी एकताबद्ध भएकाले पार्टीभित्रको विवादमा ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका हुन वा माधव नेपाल पक्ष लचिलो भएको हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन।

तर नेपाल पक्षको यो कदमले ओली पक्षलाई पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ। ‘हामी सत्तापक्ष भए पनि विपक्षीजस्तो भएर बस्नुपर्ने भयो, मिल्ने आधार तय गर्ने कुराकानी भए, मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा बोलाएपछि त्यहाँ मैले हाम्रो कुरा राखेका थिएँ। त्यसपछि एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न उहाँ सहमत हुनुभयो। प्रदेशमा पार्टीलाई एकजुट बनाएर अघि लैजान राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समाधानको खोजी गर्ने सहमति भएको छ’, शाक्यले भनिन।

ओली पक्षले रामबहादुर थापालाई मतदान नगरेको अभियोग लगाएर नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई बागमती प्रदेशमा गरिएको कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, मिलौँ भन्दै  लिखित रूपमा नै कारबाही फिर्ता लिएपछि नेपाल पक्षले पनि मिल्नका लागि सहमत भएको हो।

एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षको बैठक औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरू बसिरहेका छन्। केन्द्रको विवादमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ल्याएको ६ सूत्रीय एकताको प्रस्तावको आधारमा पार्टीको विवाद निरूपण हुनुपर्ने ओली पक्षको दाबी छ भने नेपाल पक्षले संसद् पुर्न स्थापना गर्नुपर्ने, संसद् विघटन गर्दे गर्दा ओलीले कमजोरी गरेका विषयहरूमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू उठेका छन्।

ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपिएको गुनासो गरेका थिए।

नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमटोल भएको, कारबाही फुकुवा जस्ता विषयहरू नआएको, जेठ २ को न्यूनतम सर्त नमानेको, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ओली पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।

नेपाल पक्षका नेताहरूले त्यो विषय धेरै जटिल नभएको तर अध्यक्ष ओलीलाई नवौँ महाधिवेशनको आदेशबाट २०७५ जेठ २ को स्थायी कमिटी बोलाउन, जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउन केले रोकेको हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए। एमालेका उम्मेदवार थापालाई मत नदिएको भन्दै प्रदेश संसदीय बोर्डले १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ओलीको रणनीतिले काम गर्दै, कटु आलोचक शाक्य आइन सरकार जोगाउन

काठमाडौँ। सत्तारुढ दल एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन्। माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै विभाजन गराउने, पार्टीमा भित्राउने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका हुन्। आन्तरिक विद्रोहको तयारी रहेको नेपाल पक्षले बागमती प्रदेशमा भने पार्टीको संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेसँगै ओलीको नयाँ रणनीतिमा नेपाल पक्षभित्र चलखेल सुरु भएको देखिन्छ। 

शीर्ष नेताहरूको विवादले विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेलाई बचाउनका लागि नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनु पर्ने अडान कायमै राखेको छ। यही बेला बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी नचिन्ने आशयको फैसला गरेपछि असजिलो महसुस गरेका ओलीलाई बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले दबाब दिने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत हुने बताइन। जसले गर्दा एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ।

प्रदेश १ मा पनि बागमती प्रदेशकै अनुसरण हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। गण्डकीमा नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मतदान गरेका थिए। यसले नेपाल पक्षलाई ओली पक्षले देशव्यापी रूपमा दबाब दिइरहेको छ।

प्रदेश १ मा भीम आचार्यले पार्टी मिलाउने पहल गरिरहेका छन्। उनी विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यदलमा समेत बेला बेलामा झुल्किने गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा विवाद समाधानका लागि राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाइएको छ। यसले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा ओली पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको लोभ त देखाएका छैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

केन्द्रमा माधवकुमार नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने कि एमालेभित्रै अन्त सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेको छ। त्यसमध्येमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ दल गठन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छिन्। तर उनै शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुमा एमालेको विवाद समाधान उन्मुख भएको हो कि अनुमान गर्न सकिन्छ।

बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा एमालेको एकता देखिएपछि सो अनुमान गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई एकपछि अर्को गर्दै बाइपास गरेर निरन्तर अघि बढेपछि पार्टी विभाजन उन्मुख भएको थियो।

त्यसका शाक्यका अतिरिक्त भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, राजेन्द्र राई, डा. विजय पौडेल लगायतका केही नेताहरू ओलीसँग मिल्न सक्ने अवस्था सकिएको बताउन थालिसके पनि शाक्यले शनिवार पार्टी एकताको पहल भन्दै बाग्मती प्रदेशमा डोरमणी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिन।

आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बहिर्गमन पक्षमा उभिएका नेता नेपाल समूहका नेताहरू समेत बागमती प्रदेशमा एक भएका छन्। ओली अब सच्चिएर अघि बढ्न नसक्ने भएकाले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएकी स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यको पहलमा बागमतीमा पार्टी एकताबद्ध भएकाले पार्टीभित्रको विवादमा ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका हुन वा माधव नेपाल पक्ष लचिलो भएको हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन।

तर नेपाल पक्षको यो कदमले ओली पक्षलाई पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ। ‘हामी सत्तापक्ष भए पनि विपक्षीजस्तो भएर बस्नुपर्ने भयो, मिल्ने आधार तय गर्ने कुराकानी भए, मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा बोलाएपछि त्यहाँ मैले हाम्रो कुरा राखेका थिएँ। त्यसपछि एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न उहाँ सहमत हुनुभयो। प्रदेशमा पार्टीलाई एकजुट बनाएर अघि लैजान राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समाधानको खोजी गर्ने सहमति भएको छ’, शाक्यले भनिन।

ओली पक्षले रामबहादुर थापालाई मतदान नगरेको अभियोग लगाएर नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई बागमती प्रदेशमा गरिएको कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, मिलौँ भन्दै  लिखित रूपमा नै कारबाही फिर्ता लिएपछि नेपाल पक्षले पनि मिल्नका लागि सहमत भएको हो।

एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षको बैठक औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरू बसिरहेका छन्। केन्द्रको विवादमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ल्याएको ६ सूत्रीय एकताको प्रस्तावको आधारमा पार्टीको विवाद निरूपण हुनुपर्ने ओली पक्षको दाबी छ भने नेपाल पक्षले संसद् पुर्न स्थापना गर्नुपर्ने, संसद् विघटन गर्दे गर्दा ओलीले कमजोरी गरेका विषयहरूमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू उठेका छन्।

ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपिएको गुनासो गरेका थिए।

नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमटोल भएको, कारबाही फुकुवा जस्ता विषयहरू नआएको, जेठ २ को न्यूनतम सर्त नमानेको, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ओली पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।

नेपाल पक्षका नेताहरूले त्यो विषय धेरै जटिल नभएको तर अध्यक्ष ओलीलाई नवौँ महाधिवेशनको आदेशबाट २०७५ जेठ २ को स्थायी कमिटी बोलाउन, जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउन केले रोकेको हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए। एमालेका उम्मेदवार थापालाई मत नदिएको भन्दै प्रदेश संसदीय बोर्डले १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बोर्डको निर्णय अनुसार, नेपाल पक्षका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, वसुन्धरा हुमागाईँ, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मिना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। शनिवार उनीहरू कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने र स्पष्टीकरण पनि दिनु नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले संसदीय दलको बैठक राखेका थिए।