रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिने प्रावधान सहितको विधेयक बिहीबार प्रदेश सभामा दर्ता गरेपछि सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त विधेयकप्रति लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासङ्घ, जिल्ला तहका महासङ्घ र केन्द्रीय महासङ्घले उक्त विधेयक तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सञ्चार माध्यमलाई चुकुल लगाउने गरी सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएपछि तीन तहका पत्रकार महासङ्घहरूले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।

दर्ता गरिएको विधेयकमा सञ्चार माध्यमको अनुमति, दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण, प्रकाशन, प्रसारण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भएमा सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने र पत्रकारको पेशा खोसिने अवस्था आउनसक्ने बताउँदै पुनर्लेखन गर्न महासङ्घका पदाधिकारीहरूले माग गरेका हुन्। 

लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासङ्घले शनिवार गरेको भर्चुअल छलफलका क्रममा उनीहरूले विधेयक पुर्नलेखन नगरिए आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका थिए ।

विधेयकमा एकातिर प्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख गरिएको छ भने, अर्को बुँदामा प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ । संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने भनिएको छ भने विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान उल्लेख छ।

त्यस्तै, दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ।

दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा सो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ।

अनलाइन माध्यमले झूटा विवरण पेस गरेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सक्ने स्पष्ट खुलाइएको छ। आइतबार(आज)प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी गठबन्धन पक्षका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने बुझिएको छ ।