पोखरा । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको दुलेगौंडास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका निलम्बनमा परेका कर्मचारी विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । अस्पतालमा करारमा रहेका कर्मचारीले कोरोना परीक्षणका लागि आएका सेवाग्राहीसँग पैसा लिएको खुलेपछि अस्पताल प्रशासनले गत जेठ १७ गते निलम्बन गरेको थियो । 

निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा सुधन पन्त, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, विधान तिमिल्सिना र मदन श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठ अस्पतालका सहयोगी हुन् । यीसंगै नाम मुछिएका डा. शैलेन्द्र कार्कीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको जनगुनासो छ ।

कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको २२ दिन बित्दासमेत उनीहरूलाई थप कारबाही गरिएको छैन । अस्पतालका प्रशासन र कार्यकारी निर्देशक डा. रामकुमार श्रेष्ठमाथि राजनीतिक दबाब दिइएका कारण उनीहरूलाई थप कारबाही नगरिएको बुझिएको छ । 

उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग छ । तर उनले राजनीतिक दबाब बढ्दै गएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । 

श्रोतका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्देशक श्रेष्ठलाई निलम्बनमा परेका कर्मचारीलाई एक पटक माफी दिएर पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका छन् । 

निलम्बनमा परेका कर्मचारी पन्त माओवादी, ढुङ्गाना एमाले, तिमिल्सिना र श्रेष्ठ कांग्रेस निकटका हुन् । विशेषगरि एमालेले उनीहरूलाई एक पटक माफी दिएर पुनः नियुक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ । कांग्रेसले भने गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ ।

राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले यो निर्णय अस्पतालको बोर्ड बैठकबाट गराउने मनसाय बनाएका छन् । तर कोरोना महामारीले बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्ररमण सिंह काठमाडौंमा रहेकाले पनि समस्या भएको छ । 

तर यो कुरामा अध्यक्ष सिंह सहमत छैन । अस्पतालका निर्देशक श्रेष्ठले बैठक आह्वान गरे आफू जतिबेला पनि तयार रहेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष सिंहले कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशकले नै निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको बताए । करारका कर्मचारी भएकाले यो विषय ठुलो नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘करारका कर्मचारी राख्ने र निकाल्ने अधिकार सबै निर्देशकसँग छ । यदि उहाँलाई राजनीतिक दबाब भएको हो भने उहाँ दबाबमा पर्नुहुँदैन ।’

बोर्ड बैठक कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले चाहेमा जतिबेला पनि बस्न सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘उहाँले बोलाउनु भएका म जतिबेला पनि तयार छु’, उनले भने ।

कर्मचारी निलम्बनको विषयमा प्रश्न गर्दा अध्यक्ष सिंहले गल्ती गर्ने र अस्पताललाई नै बदनाम गराउने कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । 

कर्मचारी पुनः नियुक्तिका लागि कार्यकारी निर्देशकमाथि राजनीतिक दबाब परेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले यस विषयमा बुझ्ने बताए । 

यता, कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले राजनीतिक दबाब भएको स्वीकार गरेका छन् । श्रेष्ठले कर्मचारी पुनः नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेताहरूबाट फोन आएको बताए । 

उनले यो विषय अस्पताल बोर्डबाटै निर्णय गराउँदा उचित हुन्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताए । उनले भने, ‘अस्पताल बोर्ड नै सर्वेसर्वा हो । राजनीतिक दबाबले मात्रै होइन । म भन्दा माथि बोर्ड छ । बोर्ड जे डिसिजन गर्छ त्यही हुन्छ ।’ बोर्ड बैठक यही असारको तेश्रो साता बस्न सक्ने उनले जानकारी दिए । 

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालको बदनाम गराउने कर्मचारीलाई निलम्वनमात्र होइन थप कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

यस्तो छ जनगुनासो

कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति भयावह बन्दै जाँदा सङ्क्रमितहरू अस्पतालमा नै ठगिने गरेको छ । अस्पतालमा पुग्ने सङ्क्रमित तथा सङ्क्रमितका आफन्तलाई अस्पतालकै कर्मचारीले विभिन्न बहानामा ठग्ने गरेका छन् । 

अस्पताल हाताभित्र नै अवैध रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्न भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम सङ्कलनमा अस्पतालकै कर्मचारी मस्त छन् । 

अस्पतालकै फार्मेसीमा कार्यरत कर्मचारीले सङ्क्रमितका आफन्तलाई सरकारी अस्पतालबाट रिपोर्ट आउन लामो समय कुर्नुपर्ने तर आफूहरूले एक दिनमै रिपोर्ट उपलब्ध गराउने आश्वासन देखाएर रकम असुल्ने गरेका थिए । 

कर्मचारीले जनही तीन हजारका दरले सर्वसाधारणसँग रकम असुल गर्दै आएका छन् । कर्मचारीका निजी मेडिकल पनि छन् । 

सेवाग्राहीहरूलाई अस्पतालका कर्मचारीले औषधि खरिदका लागि निजी मेडिकल जान बाध्य पार्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरूलाई पनि अस्पतालले औषधि छैन भन्दै बाहिर खरिद गर्न सुझाव दिने गरेका थिए ।