काठमाडौँ । भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र यतिबेला अस्तव्यस्त छ । करोडौँका अत्याधुनिक उपकरण थन्क्याइएको छ भने कार्यकारी निर्देशकको एकाधिकारपूर्ण निर्णयले विशेषज्ञ डाक्टरहरु कामविहीन भएका छन् ।

६० वर्ष उमेरहद नाघिसक्दा पनि मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश संशोधन गरी राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ नियुक्तिको विषय विवादमा तानिएको छ ।

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी गठन आदेश संशोधन गराई आफैँ कार्यकारी निर्देशक बनेका डा. श्रेष्ठकै हठ र एकाधिकारका कारण अस्पतालको सेवा सुविधा खुम्च्याइएको भन्दै कर्मचारी र स्थानीयबासी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । 

कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको वृत्तिविकासमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दो छ । 

विशेषगरी अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको मनोबल गिरेको, बेथिति भित्रिएको र उपकरणहरु थन्क्याएर बिरामीको उपचार प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनसमेत गर्दै आइरहेका छन् । 

तीन वर्षयता अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामासमेत असर परेको स्थानीय राजेन्द्र पुरीले बताए । ‘आफ्ना पकेटका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन र भएका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको मनोबल गिराउने गरी भएको निर्णय सरासर गलत छ । जसका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको मात्र नभइ एकाधिकारपूर्ण रुपले स्थायी डाक्टरहरुलाई सेवाबाट निकाल्ने जुन प्रयास भयो त्यहीँबाट बेथिति शुरु भयो । जसको मार स्थानीय र विरामीले खेपिरहनुपरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टर हटाउने अनि उपकरण थन्क्याएर ठाउँको अभाव भनेर गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ?’,उनले भने ।

६० वर्ष उमेरहद कटेका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठ विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उमेर हद लम्ब्याउने गरी सरकारले गरेको गठन आदेश संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । पछिल्लो पटक तेस्रो कार्यकालका लागि डा. श्रेष्ठ २०७८ असोज ६ मा मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका थिए ।

तर नियुक्ति र उनका क्रियाकलाप एकाधिकारपूर्ण भएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारी मात्र नभइ स्थानीयबासीसमेत रुष्ट छन् । स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । 

कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि  सोही अस्पतालका कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. संजीतकुमार शाह र डा.अनिशा तिवारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

डा. श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नका लागि स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, श्रेष्ठ नियुक्त भएदेखि अस्पतालका उपकरण थन्क्याइएको, स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइ कर्मचारी निष्काशन गर्दासमेत स्वास्थ्य सचिव पोखरेल मौन बस्नुलाई स्थानीयले शंकाको दृष्टिले हेरेको बताएका छन् ।

डा. श्रेष्ठको सेवा अवधि बढाउन राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश, २०६८ को दफा ६ उपदफा ३ मा (३ क) थप गरेको थियो । डा. श्रेष्ठलाई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए पनि प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नै निरन्तर रहने गरी कानून संशोधन गरिएको कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् ।

मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संसोधन) आदेश २०७९ मा भनिएको छ, ‘(३ क) उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकाश हुने भएमासमेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती केन्द्रमा भएको त्यस्तो संशोधनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम बेथितिका रुपमा लिन्छन् । ‘त्यहाँ खुरापातको खेल भएको छ । कानूनहरु संशोधन गर्नै नसकिने त होइन, मान्छे र समाजको आधारमा परमार्जन हुँदै जाने विषय हो तर त्यसका लागि के अध्ययन गरियो ? के अनुसन्धान गरियो ? के कारणले ६० वर्ष कटेकालाई पनि नियुक्ति गरियो ? के अन्य जनशक्ति वा सम्बन्धित विज्ञ थिएनन् ?’, उनले भने, ‘जहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन, प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, दक्ष एवम विज्ञ व्यक्तिहरु अवसरको खोजीमा लाइनमा छन् तर उमेरहदलाई उडाएर अर्को खालको व्यवस्था राख्नु भनेको चाँही त्यही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नका लागि खेलिएको खेल रहेछ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका अनुसार अस्पतालका कर्मचारी वा चिकित्सकलाई जागिरबाट हटाउने परिपाटी नै गलत छ । त्यहाँ प्रक्रिया भन्दा पनि व्यक्ति व्यक्तिबीचको टसलका कारण समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।

‘अस्पतालका केही साथीहरु म सँग परामर्शका लागि आउनुभएको थियो । सबै विषयबस्तु बुझ्दा कर्मचारी हटाउनपर्ने केही कारण देखिँदैन । त्यहाँ निजी टसल हावी भएको देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘कहिलेकाँही के भइदिन्छ भने पुरानो मान्छे वा माथिल्लो पदमा बसेका भन्दा तल्लो मातहतमा बसेका व्यक्ति विज्ञता हासिल गरेको छ भने वा पपुलर भइदियो भने इगो पैदा हुनसक्छ । त्यहाँ त्यस्तै भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पताल प्रशासन के पनि बुझ्नपर्छ भने बिरामीले निकालिएकै डाक्टर खोजेर आए भने, त्यहीसँग प्रत्यारोपण गराउँछु भन्यो भने, त्यही डाक्टरसँग सेवा लिन्छु भनेर मान्छेले भन्यो भने के हुन्छ ? आफू सिनियर भएको हिसाबले प्राप्त गरेको जुन अधिकार हो त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई तह लगाउन खोज्यो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिंदैन् । विरामीलाई अन्योलमा राखेर काम गर्नु हुँदैन् । प्रत्यारोपण केन्द्रमा अन्तर्गत भएको घटना त्यही हो ।’

पेचिलो समस्या, समाधानमा बेवास्ता
हुनत नेपालमा प्रत्यारोपण सेवालाई स्थापित गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका डा. श्रेष्ठको सकारात्मक कामहरुको सूची लामो छ । तर तेस्रो कार्यकालका लागि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर र गठन आदेश नै संशोधन गराएर पुनः नियुक्ति लिएपछि भने उनीविरुद्ध प्रहार शुरू भएको हो ।

उनको कार्यशैली र विवादास्पद निर्णयविरुद्ध स्थानीय विगत एक वर्षदेखि सङ्घर्षरत छन् । आफूलाई चित्त नबुझेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई दुःख दिने, अस्पतालको बोर्ड र वेभसाइटबाट हटाउनै नमिल्ने नामसमेत हटाउने गरेको गुनासो छ । 

यसअघि पनि अस्पताल व्यवस्थापनविरुद्ध कर्मचारी र स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । यस वर्ष पनि स्थानीयले अस्पताल परिसरमा आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । 

गठन आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट छ । डा. श्रेष्ठ मिति २०७९ भदौ ३ मा नै ६० वर्ष पुगिसकेकाले सो मिति पश्चात उमेर हदका कारण निज स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी नरहेको प्रष्ट पारिएको छ । 

गत २०७९ भदौ ४ देखि मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) तेस्रो संशोधन आदेशले दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजले  अनिवार्य अवकास लिनुपर्नेमा सो नलिई गैरकानूनीरुपले समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘श्रेष्ठको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिई गैरकानूनी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायको प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदमा कायम राखी रहेबाट निजहरुले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो दायित्व पुरा नगरी रहेको प्रष्ट छ । तेस्रो संशोधनले उपदफा ४ लाई संशोधन गरी उपदफा (३) र (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अवकाश हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार हाल कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठको उक्त संस्थामा कार्य गर्न पाउने अवधि समाप्त भइसकेको छ ।’

तेस्रो संशोधनबाट थप भएको उपदफा (३क) ले उमेरहदका कारणले अवकाश भएको अवस्थालाई समेत समेटेको मान्ने हो भने एकातिर सोही दफाको उपदफा (४) को व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहदैन भने अर्कोतिर यस प्रकारको व्याख्या हाम्रो निजामती, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवामा कायम रहेको उमेरहद सम्वन्धि व्यवस्थाको विपरित हुन जाने रिटमा दावी गरिएको छ ।

श्रेष्ठले २०७५–७६ मा संस्थामा व्यक्तिगत आचरण, दुराचार, भ्रष्टाचार, ठगी तथा अराजकता गरेको ठहर गर्दै सरकारबाट डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सिमितले कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएको निवेदकको दाबी छ ।

केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न सेवाहरूमध्ये मृगौलाको सेवा प्रचार गर्दा अरु सेवा मुटु तथा फोक्सो र नसासाथै कलेजो सम्बन्धी सेवा झनै विशिष्ट भएकोमा त्यतातिर ध्यान नै नदिएको ती सेवा विस्तारै बढाउने भनी विशेषज्ञलाई बिरामीको अप्रेशन गर्नै नदिने, अप्रेशन गर्दासमेत बिरामीलाई भड्काउन लगाउने साथै अप्रेशन कक्षमा सहकर्मीमाथि हात हाल्ने, झगडा गर्ने गरेर गुटबन्दी लगायतका कार्य गरेको भनी छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो ।

रिटमा भनिएको छ, ‘डा. श्रेष्ठले २०७९ भदौ ४ देखि गैरकानूनी रूपमा संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कार्य गरिरहेको स्थापित भइसकेको र निजको क्रियाकलापसमेत संस्थाको हित अनुकुल नरहेकाले निजलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ४५ तथा संस्थाको गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजलाई अवकास नदिइ उक्त पदमा निरन्तरता दिने विपक्षीहरुको कार्य नेपालको संविधानले अगींकार गरेको समानता, पारदर्शीता, जवाफदेहीता तथा कानूनको शासनको अवधारणसमेत विपरीत एवं माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेकाले उत्प्रेषण, परमादेशलगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ ।’

डा. संजित शाहका अनुसार खरिद गरिएका उपकरण थन्क्याएर सेवा प्रभावित गरिनुलाई सामान्य मान्नु नहुने र खरिद प्रक्रियामै शंका उत्पन्न हुँदा स्थानीय मौन बस्नु हुँदैन । 

‘राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएका उपकरण संचालनमा ल्याएर अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुको साटो व्यवस्थापन र समिति अग्रसर नहुनुको पछाडि केही रहस्य लुकेको छ भनेर स्थानीयले खोज्नुपर्छ । सीमित व्यक्तिको एकाधिकारका कारण बिरामी र स्थानीयलाई गुमराहमा राख्न पाइँदैन । कार्यकारी निर्देशक आफूले स्वार्थ पूर्ति गरेर हजारौँलाई बलि चढाइरहँदा स्थानीय एवम् सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनले भने ।
 
विश्व अंगदान दिवसका अवसरमा साउन २९ गते मंगलबार अस्पताल परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रम हलभित्र स्थानीयले प्रदर्शन गरेपछि डा. श्रेष्ठको कार्यशैली र अस्पतालको प्रशासकीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको थियो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा स्थानीयले कालो ब्यानर र प्ले कार्डसहित कार्यक्रम चलिरहेको हलमै प्रदर्शन गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ ।

मन्त्री पौडेलको सचिवालयले उक्त  घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने बताएको छ । सोही दिन आन्दोलनकारीहरुसँगको संवादमा मन्त्री पौडेलले गलत गर्ने जोसुकैलाई निलम्बन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने दाबी गर्छन् । 

तर कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले संचारकर्मीको जिज्ञासामा आन्दोलनकारीलाई ‘अराजक समूह’ को संज्ञा दिएका थिए । आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्दाबारे नबोल्ने भन्दै उनी संचारकर्मीहरुसँग तर्किएका थिए ।

डा.श्रेष्ठमा बढेको दम्भ
पहिलो कार्यकारी निर्देशक भएर प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर स्थानीय र बिरामीहरूको मन जितेका डा. श्रेष्ठ पछिल्लो समय बढी निरंकुश बन्दै गएको स्थानीयहरु बताउने गर्छन् । 

उनी पछिल्लो समय आफ्नै कार्यशैली र हठका कारण आलोचित बनिरहेका छन् । शक्ति र पैसाको आडमा डा.श्रेष्ठले अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीलाई दुःख दिने गरेको मात्र होइन उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । 

अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति, चिकित्सकीय जिम्मेवारी, बढुवा, प्रत्यारोपण सर्जनलाई दिइने जिम्मेवारीमा आफूखुशी गरेको साथै अस्पताल विकास समितिको उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेको भन्दै स्थानीयबासी एवम् कर्मचारीहरु पटक–पटक आन्दोलित बन्दै आएका छन् । 

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नवीन विष्टका अनुसार अस्पतालमा पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको, करोडौँ रुपैयाँमा खरिद गरिएको अत्याधुनिक उपकरण किनेर थन्क्याइएको, विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई जबरजस्ती बर्खास्त गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

‘शहीद धर्मभक्तका नाममा अस्पताल खोल्दा जुन उद्देश्य थियो वा जुन किसिमको सुविधा दिने भनियो त्यो केही पनि पाउन सकिँदैन । विशेषज्ञ डाक्टरहरू विधि र प्रक्रियामार्फत भर्ना भएर अस्पतालमा कार्यरत छन् । 

तर उनीहरूलाई गठन आदेश संशोधन वा समितिको विधान हेरफेर गरेरसमेत हटाउने काम भयो । जनतालाई गुमराहमा राखेर सेवा किड्नीको मात्र सेवा दिने अनि कलेजो र मुटुको सेवा दिइरहेको छु भनेर गलत प्रचार गरियो’ उनले भने, ‘हाम्रो एक जना डाक्टरले नेपालमै दुर्लभ मानिएको हर्ट सर्जरी गरेर सफलता पाउनुभएछ । भएको उपकरणलाई प्रयोग गरेर दुर्लभ सर्जरी सफल हुँदा कार्यकारी निर्देशक आफैँ ओझेलमा पर्ने डरले विशेषज्ञ डाक्टरलाई नै बर्खास्त गर्ने काम भयो । तर अहिले उपकरण नै थन्क्याएर सेवा बन्द गरिएको छ । बेथिति  अति नै हुन थालेपछि संघर्ष गर्नुपरेको हो ।’

भएका डाक्टरलाई दुव्र्यवहार र बर्खास्त गरेर सेवा बन्द गर्ने, भारतीय डाक्टरलाई मोटो रकम बुझाएर भित्र्याउने र अस्पतालको उद्देश्य एवम् गठन आदेशमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई लत्याएर अस्पतालमा प्रशासनले मनपरी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

‘अस्पताल प्रशासनले त मनपरी गरिरहेकै छ तर मन्त्रालयका सचिव नै लेनदेनमा आकर्षित भएर अस्पतालमा प्राप्त हुने सेवा बन्द गराउन त पाइँदैन नि । भएको उपकरण प्रयोग नहुँदा यहाँ आएका चार पाँच जना बिरामीको मृत्यु नै भइसक्यो । यो त अति भयो नि’, विष्टले भने ।

स्थानीयबासीका अनुसार भएका उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष सर्जन वा चिकित्सकहरूलाई हटाउने, महँगो उपकरण थन्क्याउने र बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ । 

तीन थरीका मानव अंगप्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध छ भनेर प्रचार गर्ने तर स्थान, दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव रहेको भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरिएको स्थानीयको दाबी छ ।

जसका कारण लामो समयदेखि कलेजो, फोक्सो, मुटुका बिरामी अस्पतालमा आउँदा पनि उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै स्थानीयबासीले पटक पटक मन्त्रालयसम्मै पुगेर गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताइन्छ ।

‘कलेजो, फोक्सो, मुटुको उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर यहाँ किड्नीको मात्र उपचार हुन्छ । डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठ आफू किड्नीको डाक्टर भएकाले किड्नीको मात्र उपचार गरेर बस्नुभएको छ । उहाँलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ तर अस्पतालले दिने सुविधा र उपकरण उपयोग विहीन बनाउनु त भएन नि’,विष्टले अगाडि भने,‘सबै सेवा सुविधा र उपकरण हुँदाहुँदै ठाउँ एवम दक्ष जनशक्ति अभाव देखाएर समाचार लेखाउने र सरकारका माथिल्ला निकायमा दुखेसो सुनाएर आफू चोखो बन्ने काम भएको छ ।’

भएका डाक्टरलाई कारबाहीका नाममा हटाउने अनि महँगा डाक्टरहरू झिकाएर बिरामीको ढाड सेक्ने काम भएको उनले बताए । यस्तो हुनुमा डा. श्रेष्ठमा बढेको दम्भ प्रमुख कारण भएकाले तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ । 

यसअघि तीनजना स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाइसकेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनले दुःखेसो गरे । ‘हामीले समस्या सुनाएको प्रदीप पौडेल चौथो मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँसँग ठूलो आशा छ । अस्पतालमा नेपाल सरकारले दिएको सुविधा डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठकै कारण बन्द भएको जानकारी गराइसकेका छौँ । अस्पतालमा उपकरण पनि छ, मुटु, कलेजो र फोक्सोको शीर्षकमा बेग्लाबेग्लै बजेट आउँछ तर काम नभएपछि बजेट कहाँ गइरहेको छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

उपकरण बन्द कोठामा
राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव भनेर प्रचार गरिए पनि भएकै उपकरण प्रयोगमा नआएको स्थानीयको भनाइ छ । हप्तामा करिब १० वटा भस्कुलर सर्जरी गर्न सकिने सामान बिग्रेको भनी सो सेवा बन्द गराइएको, हप्ताको १० वटासम्म हुने कलेजोको अप्रेशन बन्द गराइएको स्थानीयको भनाइ छ । 

मुटु र फोक्सोको उपचारको लागि ल्याएको सामान पनि उपयोग नै नगरी थन्काइएको अस्पतालकै कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । 
नेपालमा बिरलै अस्पतालमा उपलब्ध हुने इक्मो मेसिनसमेत थन्क्याएर राखिएको, इन्डोस्कोपी मेसिन चालु हुँदाहुँदै नयाँ मेसिन खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि अस्पताल कर्मचारीहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

भेन्टिलेटरबाट पनि बाँच्न नसकेका बिरामीलाई अति विशिष्ट उपचारबाट बचाउन सकिने इक्मो मेसिन, हर्टअट्याक भएका बिरामीलाई तुरुन्तै बचाउन सक्ने अति संवेदनशील क्याथल्याब मेसिन, मुटुको वाइपास अप्रेशनलगायत जटिल अप्रेशनहरुमा प्रयोग गरिने हर्ट लङ मेसिन साथै आईएबीपी जस्ता करोडौँ मूल्यका उपकरण चलाउँदै नचलाइन थन्काइएको सोही अस्पतालका कार्डियोभास्कुलर सर्जन डा. शाहको भनाइ छ । 
डा. श्रेष्ठकै पहलमा अस्पतालमा आएका बिरामीलाई अन्य निजी अस्पतालमा रिफर गराएर आफैँ चर्को शुल्क लिने र निज बिरामीको अप्रेशनमा आफैँ सहभागी भएर रकम असुल्ने गरेको बताइन्छ । तर डा. श्रेष्ठले शक्ति र पैसाको लेनदेनमा घटना सामसुम पार्ने र विवादबाट चोखिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

अख्तियारमा उजुरी
प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत केही चिकित्सकहरुले अन्य अस्पतालमा गएर पार्ट टाइम काम गर्ने गरेको, करोडौँको उपकरण थन्क्याएर राज्यको सम्पत्ति उपयोगविहीन बनाइएको साथै गैर कानूनी रूपमा अंग प्रत्यारोपण गरेको लगायतका विषयलाई लिएर अस्पताल भित्रकै कर्मचारी, बिरामी र स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गएका छन् ।

२०८१ साउन २७ गते सी ००८५६९ र २०८० चैत्र १२ गते सि ६५२३४३ मा अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराइएको छ । त्यस बाहेक आधादर्जन मुद्दा अख्तियारमा दर्ता छन् । 

साउन २७ गते दर्ता भएको मुद्दामा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले नै तीन जना कलेजोका बिरामीको कानूनविपरीत प्रत्यारोपण गरेको भन्दै मुद्दा परेको छ ।
नेपाल सरकार (खण्ड ६६) अतिरिक्ताङ्क १४ क नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७३।०८।१६ मा प्रकाशित कलेजो प्रत्यारोपणका लागि डकम्पेन सैटेड सिरोसिस भएका बिरामीहरुले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि चाहिने मापदण्ड श्रेणी मिडल फर इन्ड स्टेज लिभर डिजिज तालिका ए प्राप्ताङ्क १५ भन्दामाथि हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै डा.पुकारले १५ भन्दा कम अंक भएको एमइएलडी १० को एक जना, एमईएलडी १२ का दुई जना बिरामीको कानूनमा व्यवस्था भएको एमईएलडी तालिका विपरीत प्रत्यारोपण गरेको भन्दै डा.पुकारमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग राखिएको छ । 

यसअघि पनि उनीमाथि नक्कली व्यक्ति खडा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको आरोप लागेको थियो ।