काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा विहीबार आठ जना बरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् ।

जारी सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीवार ८ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । बहसका क्रममा सबैजसो अधिवक्ताले राष्ट्रपतिको कदमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

विहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसको प्रारम्भ गरे । त्यसपछि हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, मिथिलेशकुमार सिंह, खगेन्द्र अधिकारी, गान्धी पण्डित र शेरबहादुर केसीले बहस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘तत्कालीन श्री ५’ भन्दा पनि माथि ‘श्री ७’ बन्न खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिले गरेका कामकारवाहीका सवालमा अदालतमा प्रश्न नै उठाउन नसकिने भनेर राष्ट्रपतिले दिएको लिखित जवाफप्रति आपत्ति जनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले १४९ सांसदको हस्ताक्षरभन्दा बलियो आधार के हुन्छ भनी प्रश्न गरे । उनले भने, 'प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन भयो, बिहान पनि पर्खिएन । दुई मिनेट ढिला भयो भने त बर्बादै हुन्छ कि जस्तो गरियो । राष्ट्रपतिले जसरी भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न खोज्नुभयो, रातारात भए पनि प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनुपर्‍यो ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले  अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६(३) को भएका कारण ७६(७) अनुसार संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभएको बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधान बन्ने क्रममा २०६६ सालमा व्यवस्थापिका अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले दिएको प्रतिवेदन सहितको दस्तावेज इजलासमा पेश गरेका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गरे । संविधान अनुसार काँग्रेस सभापति समेत रहेका शेर बहादुर देउवाको मात्र दावी परेको देखिएको भन्दै उनले देउवाको दावीमा वस्तुनिष्ठ आधार रहेको बताए ।

आठ अधिवक्ताको बहससँगै तोकिएको समयावधी पनि छोटिदै गएको छ । विहीबार बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ५० मिनेट, दाहालले ४५ मिनेट बहस गरेभने अरु वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि १० मिनेटका दरले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका लागि इजलासले दिएको समय अब ४ घण्टा ४५ मिनेट मात्र बाँकी छ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदकका लागी बहस गर्न अब ४ घण्टा ४५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

देउवाका तर्फबाट बुधबार शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी र महादेव यादवले बहस गरेका थिए । उनीहरुका लागि चार घन्टाको समयमा तोकिएको थियो ।

जेठ २६ को संवैधानिक इजलासले निवेदकलाई जवाफी बहसका लागि १५ घण्टा समय तोकेको छ। सरकारी पक्षलाई पनि १५ घण्टा तोकेको छ। अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीले आधा/आधा घण्टा गरी २ घण्टा समय पाउनेछन्।