काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई सरकारमा सहभागी गराएर दोस्रो पल्ट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका शङ्कर पोखरेको सत्ता फेरि सङ्कटमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाइएकी सुमन शर्मा रायमाझी युटर्न भएपछि ४२ जना सांसदको समर्थन जुटाएर दोस्रो पल्ट सरकार बनाएका पोखरेल फेरि धरापमा परेका हुन् । 

सरकारमा सहभागी चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेका थिए । अहिले आएर भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारलाई समर्थन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएकी हुन् । उनीसँगै मन्त्री भएका तीन जना भने सरकारमै छन् । 

माओवादी केन्द्रले गएको वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले त्यही दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमै प्रदेश प्रमुखलाई बोलाएर दोस्रो पल्ट शपथ लिएका थिए, जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएर । ती चार मध्ये रायमाझीले गल्ती स्विकार्दै उपेन्द्र यादवको कारबाहीलाई साथ दिएकी छन् । उनी बाहिरिए पछि अब मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । अब उनको विपक्षमा पनि बराबर मत भएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री दिएर आफूलाई मात्र राज्यमन्त्री दिएकामा रायमाझी पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट समेत थिइन् । ६ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष कुमार पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाइएको छ । उनी जनता समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत हुन् । 

कल्पना पाण्डेय उद्योग मन्त्री र विजय यादव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् । राज्यमन्त्री रहेकी रायमाझीले समर्थन तोडेकी छन् । रायमाझीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको र पार्टीको समर्थन र सहयोगबिना आफू प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम शुक्रवारदेखि नै लागु हुने गरी राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भनेकी छन् । तर, उनको राजीनामाबारे जसपाका अन्य सदस्यले अनविज्ञता जनाए । उद्योग मन्त्री रहेकी कल्पना पाण्डेले भनिन्, ‘राजीनामाबारे मलाई थाहा छैन । हामी सरकारमै छौँ । पार्टीले संस्थागत रूपमा कारबाही गरेको होइन । व्यक्ति (उपेन्द्र यादव)ले कारबाही गरेको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता छैन । यादवको कारबाहीमा त हामी पनि परेकै हौँ ।’ 

अल्पमतमा मुख्यमन्त्री 
८७ जना कुल निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीले नेकपा विभाजनपछि एमाले रोज्दा उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरिदियो ।  उता, दाङबाट निर्वाचित एमालेका सांसद अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तुबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रदेश सांसदको सङ्ख्या ८७ बाट ८३ पुग्यो । 

पाण्डेय काँग्रेस प्रवेश गरेर पनि विपक्षी गठबन्धन कोतर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । ८३ जना प्रदेश सांसद रहेको अवस्थामा सरकार बनाउन ४२ जनाको समर्थन चाहिन्छ । एमालेका ४१ जना सदस्य निर्वाचित रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ३८ सांसद छन् ।  दुई जनाले राजीनामा दिए भने दाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी निधन भयो । दाङबाटै निर्वाचित वलीकी पत्नी विमला वलीले समेत माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमाले ३८ सांसदमा खुम्चिएको हो । 

जनता समाजवादी पार्टीका ६ मध्ये चार जना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका थिए । जसले गर्दा ४२ सांसद अर्थात् सरकार बनाउने बहुमत पुगेको थियो । अब त्यो सङ्ख्या ४१ म झरेको छ । 

बहुमतमा विपक्षी गठबन्धन
विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा भने सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत छ, अर्थात् ४२ जना । विपक्षमा नेपाली काँग्रेसका १९, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ तथा एमालेबाट निर्वाचित वलीसहित ४२ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएपछि वलीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

अब विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत अर्थात् ४२ जना सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा उठिसकेको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीले अब फेरि पनि लोभ गर्न नहुने बताए ।  

यसअघि पनि स्पष्ट बहुमतका साथ मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्दै बहुमत सस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको जिकिर उनले गरेका छन् । त्यो बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले चलाखी गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रयास विफल भएको थियो । 

एमालेबाट प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामा आए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको सिलसिलामा काठमाडौँ पुगेकाले राजीनामाबारे थप कारबाही अघि बढी नसकेको बताएका छन् ।