काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च राज्य कोषबाट दिने काम कानून विपरीत भएको बताएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा शनिबार बिहान ट्वीट गर्दै थापाले विदेशमा गरिएको उपचार खर्चको एक रुपैयाँ पनि सरकारले बेहोर्न नमिल्ने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानून विपरीत कदम चालेको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘कानूनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन । अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’

एमालेका वरिष्ठ नेता खनालको भारतमा उपचार भएको छ । उक्त उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय ओलीले गराएका हुन् । 

नेता थापाले तीन वटा ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, पहिलोमा यस्तो छ ‘उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो । यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ । तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन ।’ 

दोस्रो ट्वीटमा यस्तो छ, ‘कानून नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै ‘ुप्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ ।’

तेस्रो ट्वीटमा यस्तो छ, ‘यो संशोधन संसदले स्वीकार्दै बनेको कानून २०७५–६–२ गतेदेखि लागूभयो । कानूनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन । अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’