काठमाडौँ। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद निरूपण गर्ने क्रममा पाँच दिनदेखि माधवकुमार नेपाललाई मनाउने प्रयास असफल भएको छ । असार २३ गते दुई नेताहरू केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबिच भेटघाट भए देखिनै सहमतिका विभिन्न प्रयास भए पनि आइतबार रातीसम्म पनि माधव नेपालले सहमतिको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा विवाद निरूपणमा ठेस लागेको छ । 

पछिल्लो पटक नेता नेपालले पार्टीलाई बहुमत अल्पमतको प्रणालीबाट होइन सहमतीय प्रणालीबाट चल्नु पर्ने अडान राखेको र केपी ओलीबाट ठोस र मूर्त कुरा नआएको भन्दै उनले सहमतिको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । हस्ताक्षरका लागि मनाउन गएका घनश्याम भूषाललाई पनि उनले मेरो सहमति बेगर कोही कसैले गरिएको हस्ताक्षरमा मेरो जिम्मेवारी नहुने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । 
‘मैले गठन गरेको हो कार्यदल अरूले गठन गरेको होइन मेरो सहमति बेगर सम्झौता गर्ने विवाद मिल्यो भन्ने जस्ता काम भएका छन् त्यो गलत छ। त्यस कारण म त्यसको जिम्मेवारी लिन्न’, नेपालले भूषाललाई चेतावनी दिएका थिए । उनले फेरी पनि ओलीले बहुमतमै आधारमा पेल्ने भएकाले पार्टीभित्र बहुमत अल्पतको विषय हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी ल्याउन समेत आग्रह गरेका थिए । 

बहुमत अल्पमतको खेलले पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा नबनाउने भएकाले महाधिवेशन अघिसम्म पार्टी सञ्चालनको प्रक्रियालाई सहमतीय प्रणालीमा लैजाने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने नेपालले अडान राखेका हुन् । उनले कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको बारेमा छलफल गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलालाई प्रभावमा पार्ने र प्रतिकुल पार्ने कुनै पनि निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने बताउँदै त्यस्ता सबै भाषाहरू हटाएर आए मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बताएका हुन् । यद्यपि नेपाल पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट भने सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । 

आइतबार दिनभरको बैठकमा पनि उनीहरूले सहमतिका लागि अधिकतक पहल गरेका थिए । कार्यदलमा भएको प्रगतिको विषयलाई लिएर गएका घनश्याम भूषाललाई माधव नेपालले अदालतको निर्णयलाई प्रभावमा पार्न ओलीले फालेको जालमा आफू नपर्ने भन्दै त्यस्तो सहमति नगर्ने जनाएका थिए । नेपाल नेपाललाई आफू बिसन्चोमा रहेको भने पनि आइतबार दिनभर आफू निकटका कार्यकर्ता र नेताहरूसँग छलफलमा रहेका थिए त्यही क्रममा भुसालले सहमतिका लागि लगेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए । 

शनिवार राती र आइतबार बिहान आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्य र दिउसो केही केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेपछि नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्ने मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्ने पुरानै अडान भए पनि पार्टीको विवाद मिलिसकेकाले यसअघि सबै निर्णयहरू खारेज गरिएको छ भन्ने वाक्यांशप्रति आपत्ति जनाएका थिए । यसअघिका निर्णय भन्नाले सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर समेत पर्ने भएकाले त्यसमा आपत्ति जनाएका हुन् । उनले पार्टी सञ्चालनमा विधि विधान नै मिचिएको बताउँदै फेरी पनि पार्टीको सहमति बेगर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने जस्ता विषयमा पनि प्रतिबद्धता आउनु पर्ने बताएका छन् । खास गरी पार्टी हित विपरीत गरिएका कार्यलाई ओलीले पनि महसुस गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दे ओलीले दर्जन पटक छलछाम गरेकाले अहिले पनि विश्वसनीय आधार आई नसकेको बताएका थिए । नेता नेपालको तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी नेताहरूले गरेको छलफलमा समेत उनको आपत्ति रहेको थियो ।