काठमाडौँ। एमालेको नेतृत्वमा माओवादीको गठबन्धनसहित राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर २०७४ सालमा निर्वाचनमा होमिएका केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते करिब दुई तिहाइ जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका ओलीले राजनीतिक स्थायित्व दिने र संसद् पाँच वर्ष चल्ने अनुमान गरिएको थियो।
नेपाली जनताले २०४८ सालदेखि नै अस्थिर रहेको राजनीतिक अस्थिरता कम हुने अपेक्षा राखेका थिए। तर २०७४ को निर्वाचनमा पाएको जनमतलाई ओलीले लत्त्याउँदै अहम्, दम्भ र अरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दाको परिणाम सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। उनको दम्भ र अहङ्कार २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएको माओवादी र एमाले पनि एक रहन सकेन भने आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्दा अहिलेको दुर्गति भोग्नु पर्यो।
पहिलो पटक पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपालाई जोगाउन सकेनन्। दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि माधव नेपाल समूहका २३ जना सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिए। जसको परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर मात्र गरिदिएन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गर्यो।
ओलीले शासनसत्ता लिएको एक वर्षपछिदेखि लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोजेको आरोप लाग्न थाल्यो। बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित भएका जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो।
अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबीच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए। तर ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर सिंहदरबारबाट आफै बाहिरिए।
शासनसत्ताका सञ्चालनका लागि ओलीलाई हरेक हिसाबले सहज थियो। खास गरी एमाले–माओवादी एकीकरणपछि ओलीलाई पार्टीभित्र अनुकूल वातावरण पैदा भयो। आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री भने पनि २०७६ मङ्सिर ४ मा तत्कालीन नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनका जिम्मा दिने निर्णयले ओलीका लागि थप सहजता प्रदान गरेको थियो।
तर ओली निकट रहेका ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णयको विरोध गरेर पार्टीभित्र लफडा बढ्दै गएपछि ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्न थाले। उनले पार्टीभित्रको लफडा मिलाउन सकेनन्। पार्टीभित्र लफडा चलिरहेका बेला प्रचण्डले ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ सुरु गरे।
त्यसमा प्रचण्डलाई माधव नेपालको बलियो साथ थियो। पार्टीभित्र नेपालका अतिरिक्त लामो समयदेखिका साथी रहेका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, अमृत बोहोरा, मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरू विपक्षमा रहे।
२०७६को अन्तिमतिर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडले नेपाललाई पनि प्रभावित पार्यो। त्यही बेला २०७७ वैशाख ८ गते ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। आफ्नो पार्टीभित्र लफडा चलिरहेका बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आगोमा घिउ थप्ने काम गरे। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको चर्को विरोध भयो।
त्यही कारण उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक समेत राख्न सकेनन्। २०७७ असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ मा मात्रै अन्त्य भएको थियो। यो बैठकले ओलीलाई सरकार चलाउने र प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालन गर्ने म्याण्डेड दिएको भए पनि ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीका कुनै पनि लिखतमा एकल हस्ताक्षर गर्नबाट वञ्चित गरिदिए। त्यही बेला पार्टीभित्र र सरकारमा लफडा सुरु भयो।
यही क्रममा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरिदिए। त्यसलाई २०७७ फागुन ११ गते संसद् पुन स्थापना गर्यो। संसद् पुन स्थापना पछि पनि उनै प्रधानमन्त्री भइरहे। यही क्रममा फागुन २३ गते नेकपा खारेज गरी नेकपा एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदियो। एमाले र माओवादी अलग भएपछि पनि ओलीले एमाले मिलाउन सकेनन्।
त्यसको परिणाम उनले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर आफ्नो सरकारलाई आफै ढाल्ने बाटोमा लगे। त्यसको परिणाम पार्टीभित्र उनको तीव्र विरोध मात्रै भएन ओलीको स्वेच्छाचारिताले अहिलेको परिणाम भएको भन्दै पार्टी नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गयो र मङ्गलवार राती प्रधानमन्त्रीको शपथ समेत लिइसकेका छन् भने ओली बुधवार बिहान बालकोट जाने भएका छन्।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा नै आफू अनुकूलका मन्त्रीहरू बनाएका थिए। पाँच वर्ष अवधिका लागि सरकार बनेकाले निजामती प्रशासनले असहयोग गर्ने अवस्था थिएन। सात मध्ये ६ वटा प्रदेश ओली अनुकूलका मुख्यमन्त्री र सरकार थिए। निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पनि आफ्नो अनुकूल चलाएका ओलीले अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा पनि आफू अनुकूल नियुक्ति गरे पनि ओली पाँच वर्षको अवधि नपुगी सिंहदरबारबाट आफ्नै कारणले बाहिरिन पुगे।
