बुटवल । नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेथितिले चरम सीमा नाघेको छ । आफू असफल हुने भएसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सभाको आठौं अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गर्न लगाएका छन् । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले मध्यराति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालु आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बिहीबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत् दिएका हु्न् । यसअघि बिहीबार साँझ आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट पारित गर्न निर्णायार्थ पेश गर्नु पहिले सत्तापक्षका सांसदहरू प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

यो बहिस्कारपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएका थिए । उनले जवाफ दिने क्रममा अर्को सरकार बनाउने हल्ला सुनिरहेको भन्दै त्यसो गरे बेथिति बढ्ने बताएका थिए । उनले खर्चले धान्न नसक्ने र फेरि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए । 

बजेटमाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउन एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले समय माग गरे पनि सभामुखले समय उपलब्ध नगराएपछि एमालेका सांसदहरू प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिएका थिए । 

सभामुखले विपक्षी दलले चाहेका खण्डमा छलफलमा बसेर बजेट पास गर्न सकिने बताएका थिए । तर त्यसको माहोल बनाउन सत्तारुढ दलका सांसदहरु असफल भए । बजेट पास गर्ने समयमा विपक्षी दलका सांसदहरुले बहुमत नभएकोले बजेट पास नहुने बताएका थिए ।

अल्पमतको सरकार भए पनि जबरजस्ती शंकर पोखरेलले बजेट ल्याएका थिए । उनी चोर बाटोबाट मुख्यमन्त्री बनेको आरोप खेप्दै आएका छन् । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखबाट जोर बाटोबाट फेरि मुख्यमन्त्री भएका थिए । 

प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दलले बहुमत सदस्यसहितको हस्ताक्षर लिएर बुझाए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पोखरेललाई नै आफ्नै कार्यालयमा चोर बाटोबाट शपथ खुवाएका थिए । 

केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार ढले पनि शंकर पोखरेलले एक दिन भए पनि बढी सत्तामा रहने रणनीति साँधेको नेताहरुको आरोप छ । 

हाल ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जनता समाजवादी दलको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना सांसद छन् । 

जहाँ नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १७, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका ३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र एमालेबाट निर्वाचित बिमला वली गरी ४१ जना नै सांसद छन् ।

यो बराबरी अवस्थामा कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुने नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै संसद बहिस्कार गरेर हिँडेका थिए । त्यसपछि उनले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न गर्न सिफारिस गरेका थिए ।