काठमाडौँ। केही दिनअघिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस २९ असारबाट सरकारको नेतृत्वमा छ । पार्टीको पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । 

देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै काँग्रेस महाधिवेशनबारे अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा सुरु भइरहेको छ । १६ देखि १९ भदौसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न हुने गरी तय भएको काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अब सो मितिमा हुनेमा आशङ्का समेत गर्न थालिएको छ । 

सोही विषयमा छलफल गर्न काँग्रेसका पदाधिकारीसहित पूर्व पदाधिकारीहरू बैठक बस्दै छन् । बैठकमा सत्ताको नेतृत्व गरेपछिको अवस्था, देशको राजनीतिक स्थिति र पार्टीको महाधिवेशनबारे छलफल हुँदै छ । 

प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएको आज चार दिन पुग्दै गर्दा सांसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषय पनि पदाधिकारी बैठकको विषय बन्दै छ । यसरी हेर्दा २९ असार अघिसम्म महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काँग्रेसलाई अब निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न एकातिर असहज बन्दै गइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि पहिले पार्टी की देश भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

विश्वासको मतसँगै निर्भर
काँग्रेस महाधिवेशन अब कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारको आयुसँग नै निर्भर हुने देखिएको छ । सरकारको आयु विश्वासको मतसँग जोडिएको छ । यसरी हेर्दा सांसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने र नपाउनेमा काँग्रेस महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने निर्णय हुने देखिएको हो। विश्वासको मत पाएमा सरकारको आयु थप डेढ वर्ष रहन्छ । यसो हुँदा तोकिएको मितमा केही दिन तलमाथि गरी काँग्रेसका लागि महाधिवेशन गर्न कुनै गाह्रो हुनेछैन। मैदान पुरै खाली रहन्छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल निर्वाचनमा जाने अवस्था देशको रहँदैन । संसदीय निर्वाचनमा जानु नपरेपछि काँग्रेसका लागि महाधिवेशन गर्न कुनै व्यवधान हुनेछैन। 
 
विश्वासको मत पाउन नसके के हुन्छ ?
सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके काँग्रेस महाधिवेशन भदौमा हुने अवस्था टर्न सक्छ । यो अवस्था विकसित भएमा देश ६ महिना भित्रमा अर्थात् माघ वा फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान सक्छ । सोही समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुने छ। सङ्घीय संसद र स्थानीय तहको चुनाव अघि सम्भव काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी भित्रको आन्तरिक चुनावमा होमिन तयार नहुन सक्छन्।

यसरी देशको राजनीतिक अवस्थाले नै काँग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित हुन सक्छ । यस्तो अवस्था बनेमा काँग्रेस महाधिवेशन २०७९ वैशाख अघि हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । 

पदाधिकारीले के गर्लान् ?
अहिलेसम्म काँग्रेस महाधिवेशनको मिति केही दिन सारेरै भए पनि भदौमा नै गर्ने नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । तर, देशको परिस्थिति कस्तो बन्छ त्यसमा नै महाधिवेशन हुने नेताहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले अहिलेसम्मको तयारी भदौ भित्रै महाधिवेशन गर्ने रहेको बताए । ‘अहिलेसम्मको तयारी भदौ भित्रै महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ, सभापति पनि यसमा दृढ हुनुहुन्छ, तर निर्धारित मिति धकेलिएर भदौ अन्तिमसम्म पुग्न सक्छ ।’ नेता विश्वकर्माले भने । 

देउवाले पाउलान् विश्वासको मत ?
प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदबाट ३० साउन भित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने छ । सो अवधिमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि आन्तरिक तयारी पनि गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै गठबन्धन आबद्ध दलहरूले पनि विश्वासको मत लिने वातावरणका विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई अघि सार्दा सघाएको एमालेको माधव नेपाल समूहले विश्वासको मतका विषयमा लिने निर्णयले नै देउवा सरकार टिक्ने वा निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सक्छ । हाल सम्मको स्थितिमा नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा नै छ ।

काँग्रेसलाई वैधानिक सङ्कट के ?
काँग्रेसले महाधिवेशन भदौ भित्र नगरे पार्टी नै खारेज हुने भनाइ धेरैले राख्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै हो त ? संविधान के भन्छ ? नेपालको संविधानको धारा २६९ को राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार पनि राजनीतिक दललाई बन्देज लगाउन वा खारेज गर्न निर्वाचन आयोगले सक्दैन । 

धारा २७० को १ मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

निर्वाचन आयोगले दलहरू हरेक निर्णयमा संस्थागत हुनुपर्ने बताउँदै आउने गरेको छ । आयोगले दलहरूलाई समयमा अधिवेशन गर्न, आयव्यय समयमा बुझाउन र दलको हिसाबसमेत समयमा बुझाउन ताकेता गर्दै आउने गरेको छ । 

तर, समयमा अधिवेशन नगर्ने दललाई भने आयोगले संविधान विपरीत हुने भन्दै कारबाही गर्न सक्छ । सो अवस्थामा पनि आयोगले पहिले दललाई सचेत गराउने, त्यसपछि पत्र पठाएर कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

दलहरूले संविधान अनुसार तोकिएको समयमा अधिवेशन नगर्दा मात्रै आयोगले दलमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसरी गर्दा पनि आयोगले पहिले दललाई ५० हजार जरिवाना गर्न सक्छ भने त्यसपछि ६ महिना भित्र सबै काम सम्पन्न गर्न खबरदारी गर्न सक्छ । सो समय भित्र पनि दलले अधिवेशन गर्न चासो नदेखाए कुनै एक निर्वाचनमा आयोगले त्यस्तो दललाई प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने छ । यो प्रक्रियामा जाँदा पनि आयोगले दललाई कारबाही गर्न एक वर्ष समय लाग्छ ।