काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगका असफल पदाधिकारीको म्याद १ वर्षका लागि थप गरेको प्रति द्वन्द्वपीडितले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरुले असार २७ गते मात्रै ऐन संशोधनविना एकतर्फी  ढङ्गबाट वर्तमान आयोगका पदाधिकारीहरू कार्यकाल फेरि पनि थप नगर्न ध्यानाकर्षण सहित प्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरूलाई पत्र बुझाएका थिए । तर, पनि सरकारकाले बेवास्ता गरी म्याद थप गरेको भन्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी अध्यक्ष मैना काकी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष गोपाल ब. शाह, द्वन्द्व पीडित महिला अध्यक्ष राष्ट्रिय सञ्जाल सृजना श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै खेद व्यक्त गरेका हुन् ।

'जसका लागि भनेर आयोग बनाइएको हो उसैले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै अकर्मण्य आयोग र आयुक्तहरूको म्याद एकतर्फी रूपमा थप्नुले यो सरकार पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रस्ट भएको', पीडितको भनाइ छ ।

'राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौँ भन्दै रटान लाउने तर व्यवहारमा पिडितमुखी संयन्त्र बनाउन जहिल्यै उदासीन हुने राज्यको चरित्रबाट हामी समग्र द्वन्द्वपीडित आजित भैसकेका छौँ', पीडितहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

'द्वन्दपीडित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी सङ्घसंस्था र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सरोकारका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकार एक तर्फी हिसाबले अगाडी बढ्नु अन्ततोगत्वा पीडकको उन्मुक्ति लागि हो । यस्ता कदमप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छौ ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

"त्यसैले पीडित र अन्य सरोकारवालाहरुसंगको व्यापक परामर्शमा पीडक मुखी वर्तमान कानुनमा संशोधन गरी विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत संक्रमंकालिन न्याय सम्बन्धी २ आयोगको पुनर्गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । हाम्रा सरोकारलाई लत्त्याएर एकलौटी हिसाबले सरकार अगाडी बढ्न खोजे यी निस् प्रभावी अनुत्तरदायी आयोगहरूसँग समग्र पीडितहरू कुनै पनि तहमा सहकार्य नगर्ने चेतावनी पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत दिन चाहन्छौ । 

अन्त्यमा, पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्ड भित्र रहने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुन सुचारु गर्नका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न सबै अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कूटनैतिक नियोगहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ", द्वन्द्वपीडितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।