काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार एकै दिन स्थायी कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक राखेर माधव नेपाललाई पार्टीभित्र अस्वीकार गर्ने रणनीति लिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालबाहेक अन्य व्यक्तिलाई पार्टीभित्र रहन सहज हुने गरी विवाद निरूपण कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै नेपालका लागि भने ढोका बन्द भएको सङ्केत गरेका हुन्।

आजको बैठक स्थगित गर्नुस् भनेर पुगेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पार्टीभित्र सहज बनाउन कार्यदलको सहमतिलाई अनुमोदन गरिएको हो तर नेपालको सहमतिविना बैठक राखेर नेपाललाई भने पार्टीभित्र ठाउँ छैन भन्ने सङ्केत गरिएको हो’, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

नेपाल पक्षका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य बैठक स्थल पुगेर स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक रोकेर ओली–नेपालबीच संवाद गरी बैठक राख्न माग गरेका थिए।

तर ओलीले उनीहरूको कुरा सुनेर बैठक सुचारु हुन्छ एजेन्डामा छलफल गरौँ भनेका थिए। ‘ओली कुनै पनि अर्थमा नेपालसँग संवाद गर्ने पक्षमा छैनन् त्यसले कार्यदलले दिएको सुझावकै आधारमा बैठक राखिएको हो’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

ओलीले कार्यदलले दिएको १० औ नम्बरको बुँदामा टेकेर बैठक बोलाएका थिए। ‘कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने’, उल्लेख छ। सोही बमोजिम बैठक बोलाउँदा कोही आए पनि ठिकै छ नआए पनि ठिकै छ भन्नेतर्फ ओली अघि बढिसकेका छन्।

ओलीले यस्तो कदम चालेपछि नेपाल पनि देउवा सरकार टिकाउने गरी लागिसकेका छन्। नेपालले साँझ आफू निकटका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। कार्यदलमा सहभागी बाहेकका सांसदसँग नेपालले छलफल गरेका थिए। डा. विजय पौडेलले उनीहरूलाई फोन गरेर संयोजन गरेका थिए। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित संसद् जोगाउने जिम्मा एमालेको माधव नेपाल पक्षको काँधमा आएपछि सांसदहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो’, नेपाल निकट एक नेताले भने।

सरकार टिकाउन ‘निर्णायक’ मानिएको नेपाल पक्षमा विवाद आएपछि नेपालले आज कार्यदलमा भएका बाहेकका सांसदसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। अदालतको फैसलासम्म एक ढिक्का रहेको नेपाल समूहभित्र अब देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने–नदिनेमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

योगेश भट्टराईले यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। उनले सकेसम्म अन्य नेताहरूलाई पनि हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गरेका थिए। अब उनको भूमिका विश्वासको मत नदिनलाई लबिङ गर्ने रहने बताइएको छ। तर नेपाल पक्ष देउवालाई विश्वासको मत नदिएमा नैतिक र राजनीतिक सङ्कटमा पर्नेछ।

शुक्रवार नै ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमाले सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णयका साथ विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको बताएका थिए। ‘अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट बनेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ, एमाले सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा रहने छ, त्यसैले सबै सांसदहरूलाई सरकारको विपक्षमा उभिन बैठकले निर्देशन दिएको छ,’ बैठकपछि  ज्ञवालीले भने।

एक सय २३ सांसद रहेको सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिने र सरकारमा पनि सहभागी हुने अपेक्षा देउवाले गरेका छन्। नेपाल पक्षसँग देउवाले गएर मत समेत मागिसकेका छन्। देउवालाई समर्थन गर्ने २३ सांसद विश्वासको मतका लागि निर्णायक भूमिका हुने भएकाले दुवै शीर्ष नेताले नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमै राखिराख्ने कोसिस जारी राखेका छन्। तर एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरू त्यति बेलासम्म पार्टी एक बनाएर लैजाने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

‘भीम रावलहरूले धोका दिने अवस्था आएमा नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि घट्ने सम्भावना छ’, नेपाल पक्षकै एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार अहिले विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्रीहरूले सांसदहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरिरहेका छन्। नेपाल पक्षमै रहेका यज्ञराज सुनुवार पनि देउवालाई मत दिन तयार छन्। 

परिस्थिति बद्लियो भने रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, लगायत कार्यदलमा रहेका नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत नदिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतको दाबी छ। कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले धोका दिने सम्भावना रहेकै कारण नेपालले बिहीवार पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपाल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेललाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराएर नेपालले आन्तरिक विवाद नमिलेमा गठबन्धनमै फर्किन सक्ने सन्देश दिएका थिए।

बुधवार मात्रै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। बिहीबार सोही विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका थिए। तर, नेपालले देउवा र प्रचण्डलाई सकभर एमालेले संस्थागत निर्णय नै गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रयास गर्ने, त्यो सम्भव नभए आफ्नो सहयोग रहने आश्वासन दिएका थिए।