नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको समय तालिका थप केही दिन पछि सर्ने भएको छ । कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागेको र सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यव्यस्तताका कारण महाधिवेशनको समय तालिका सर्ने भएको हो । अहिले वडा र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गराउन सकिने अवसर थियो । कोरोना विस्तारै बढ्दै छ । कोराना कहर अझै कमजोर भए त जाती नै हुन्थ्यो । झन् बढ्यो भने के गर्ने ? भन्ने चिन्तामा आम कार्यकर्तामा छ ।

क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्न नसकेको थोरै वडामा मात्रै हो । विवाद नभएका वडा तथा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गराउँदै गएको भए काम पनि छिमलिँदै जान्थ्यो । नेतृत्व तहले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद निरुपणका लागि खासै धेरै समय लाग्ने देखिन्न । तर  क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि दुई महिना भन्दा बढी समय लाग्नु आफैंमा रहस्यमय छ ।  

क्रियाशील सदस्यताको विवादले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने गरेको यो पहिलो नजीर होइन । २०५३ सालको नवौं महाधिवेशनदेखि क्रियाशील सदस्यताको विवाद पेचिलो हुँदै आएको छ । त्यसपछिका हरेक महाधिवेशनमा हुने क्रियाशील सदस्यता विवादका प्रकृति उस्तै उस्तै छन् । यो पुरानै रोग हो । वडा तहको संगठनमा रहनेहरुले आफू सधै बलियो हुने र  आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निस्तेज गर्नेहरुले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरणको अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलेसमेत सिधै क्रियाशील सदस्यताको फर्म भराउने गरेका छन् । अहिले भएको विवाद पनि त्यही नै हो । उदाहरणका लागि सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराको विवादलाई नै हेरौं । जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले  केन्द्रीय सभापति देउवाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्, वडा सभापतिहरुले जिल्ला सभापति मल्ललाई यही आरोप लगाएका छन् । 

महाधिवेशनको मुखमा मात्रै  क्रियाशील सदस्यता नविकरण  तथा वितरण गर्ने परिपाटीका कारण नेपाली कांग्रेस यो महारोगले थलिएको  शीरदेखि पुच्छरसम्मका सबै नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।  यो महारोग हटाउनु पर्ने सबै बताउँछन् । तर कार्यान्वयन हुँदैन । अबदेखि महाधिवेशन सकिना साथ क्रियाशील सदस्य नविकरण तथा वितरणलाई खुला गर्ने र महाधिवेशन हुने वर्ष बन्द गर्ने प्रतिवद्धता गत १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार हुँदा देउवाले पनि व्यक्त गरेका हुन् । तर कार्यन्वयनमा आएन । 

फेरि सभापति बन्नका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्ने स्वार्थ उनमा जाग्यो । यदि विधानमै यो व्यवस्था नगर्ने हो भने अबका सभापतिहरुमा पनि यो स्वार्थ स्वतः जाग्छ । कि त दोहोर्याएर सभापति नबन्ने व्यवस्था विधानमा गर्नु पर्यो होइन भने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरणको काम महाधिवेशन हुने वर्ष नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।  

यसैगरी महाधिवेशनको  कार्यतालिका पछि सर्नुमा क्रियाशील सदस्यता निहुँ मात्रै हो । मुख्य कारण सभापति देउवाको कार्यव्यस्तता हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सभापति देउवा अत्यन्त व्यस्त छन् । शुरूको ४ दिन त उनी विश्वासको मत आर्जन गर्ने गृहकार्यबाहेक दायाँ बायाँ हेर्ने भ्याएनन् । एउटा सरकार जाँदै गर्दा र अर्को सरकारले  कार्यभार संहाल्दै गर्दाको संक्रमणकालिन अवस्थामा हाम्रो राज्य संयन्त्रले के कस्ता हर्कत गर्छन् भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा ज्यादै अनुभवी छन् ।

यो संकेत पाएर नै उनी कोरानाको खोपका सन्दर्भमा  गम्भीर बने । तर  प्रधानमन्त्री देउवा विश्वासको मत लिन अल्झिएको र मन्त्रीहरु बनिनसकेको  मौका  पारेर कोराना खोपको ठूलो कालोबजारी  भयो । १० हजार रुपैंयासम्म घुस लिएर घर घरमा खोप लगाउन कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी पुग्न थाले ।  प्रधानमन्त्री देउवा आफैं अनुगमनका लागि खोप केन्द्र धाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।  कोरानो खोपको अनियमितता त मिडियामा आएर थाहा भयो । संक्रमणकालको यो अवधिमा मिडियामा नआएका हर्कत कति छन् कति ।  

त्यसैले कम्तिमा एक महिना प्रधानमन्त्री देउवालाई राज्य संयन्त्रबाट हुने गरेका काम अनुगमन  तथा अध्ययन बाहेक अरु कामका लागि समय छैन । धेरै पार्टी मिलेर कठिन परिस्थितिमा बनेको सरकार हो यो । राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि अरु पार्टीका नेताहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहनु पर्ने वाध्यता देउवालाई छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका लागि निकै धेरै गृहकार्य गर्नु पर्नेछ । नेतृत्व आफैँले गरेका कारण अरु पार्टीका मन्त्रीहरुले जान अन्जानमा तथा नियतवश गरेको कमजोरीको दोष पनि प्रधानमन्त्रीले  देउवाले नै बोक्नु पर्ने छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले बोक्नु भनेको नेपाली कांग्रेसले बोक्नु हो । अरु पार्टीका मन्त्रीहरुले कमजोरी गरे भने पनि आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई नै हो । 

उदाहरणका लागि  पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई नै हेरौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारलाई घुस मागेर दुःख दिइन् । काम छाडेर भाग्न ठेकेदार वाध्य भयो । जसका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना  डेढ वर्ष पछि धकेलियो । यसको दोष प्रधानमन्त्री ओलीले बोक्नु पर्यो । तर ओलीले पनि हतारहतारमा उद्घाटन गर्दा अहिले काठमाडाौंवासीको विजोग छ । अथाह क्षति भएको छ । 

माधव नेपालको कोटाबाट कृषि मन्त्री बनेका घनश्याम भुसालले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का प्रचण्डका घरभेटीलाई दिए । तर असारमा धान रोप्नासाथ चाहिने रासायनिक मल  मंसिरमा धान काटिसक्दा पनि आइपुगेन  । यसको दोष पनि ओलीले नै बोक्नु पर्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बेहोर्नुपर्ने हविगत यही हो । तिनै  पार्टी तथा व्यक्तिलाई लिएर देउवाले सरकार चलाउनु पर्छ ।   

यसर्थ हरेक मन्त्रीको दैनिक कार्यविवरण  प्रधानमन्त्री  देउवा आफैँले गर्नुपर्ने छ ।  देउवालाई पार्टीको महाधिवेशन तयारीका लागि समय दिने एक मिनेट पनि फुर्सद छैन । उनले कम्तीमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म उपसभापतिलाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिन ढिलाई गर्नुहुन्न । अब आम निर्वाचन हुने भनेको डेढ वर्षपछि मात्रै हो । नेपाली जनताको बनी पुराना कुरा बिर्सने र नयाँ कुरामा इगो लिएर बस्ने छ । ओली सरकारले गरेको कुकृत्यहरु जनताले अर्को चुनावसम्म बिर्सिसक्ने छन् । देउवा सरकारले अबको डेढ वर्षभित्र गर्ने काम नै आगामी आम निर्वाचनका मुद्दा बन्ने छन् । सबै पार्टीहरुको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै भएका कारण कांग्रेस सरकारले गरेका कमजोरीहरु सघन रुपमा जनता समक्ष पुर्याइने छन् । राम्रा काम ओझेल पर्ने छन् । 

गत आम निर्वाचनलाई नै हेरौं । संविधान जारी गर्ने, भूकम्प पीडितको राहत तथा उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जस्ता  काम नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।   संविधान बमोजिम तीन वटै तहका निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै गराएको थियो । तर यी राम्रा काम ओझेलमा परे । आइजीपी प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, राजदूत नियुक्ति प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रकरण लगायतका  नराम्रा कामहरुको प्रचार जनस्तरमा भयो ।  डेढ वर्षपछि पछि फेरि त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा अहिलेदेखि नै सचेत हुनु जरुरी छ । डेढ वर्षको अवधिभित्र एमाले फेरि एक ढिक्का हुन सक्छ । उस्तै परे विगतमा जस्तै प्रचण्ड पनि  फेरि धोका दिँदै कम्युनिष्ट गठबन्धन निर्माणमा सामेल हुन सक्छन् ।  

डेढ वर्षपछि हुने आम निर्वाचन मार्फत नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने हो र सत्ताको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने हो भने सभापति देउवाले अहिलेदेखि नै इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ । सरकारको र पार्टी दुवैको नेतृत्व देउवाले धान्न सक्दैनन् । दुवैतर्फ लोभ गर्दा न सरकारलाई गति दिन सक्छन् न पार्टीलाई । उमेरका कारण  पनि रातदिन खट्न सक्ने अवस्थामा देउवा छैनन् । दुवै पद देउवाले ओगटे भने सरकार र पार्टी दुवैमा  परिवार, नातागोता तथा आसेपासे हावी हुनेछन् । जसले नेपाली कांग्रेसलाई  ठूलो क्षति पुर्याउने छ । पार्टी र सरकार दुवै ओगट्ने ओलीको  महत्वाकांक्षाले  नेकपा र  नेकपा एमाले कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने पाठ देउवाले सिकेकै हुनुपर्छ । 

अब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत् गर्न पाउने सुनिश्चित अवस्था बनेको परिस्थितिमा देउवाले पार्टीको नेतृत्व ओगट्ने   लालच त्याग्नै पर्छ ।  अब के का लागि पार्टीको नेतृत्व ओगटिरहने । प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कारण उनले सभापति जिते भने पनि राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेर जितेको आरोप लाग्ने छ ।  पराजित भए भने त खत्तम भइहाल्यो ।