काठमाडौँ। आइतबार अपराह्नदेखि व्यावसायिक जगतमाथि सार्वजनिक रूपमा भइरहेको टिप्पणीले घोचेर होला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सोमबार दिउँसो एक ट्विट गर्दै प्रश्न सोधे, ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्व प्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने?’

व्यावसायिक जगतको कोही प्रतिनिधि खासगरि राजनीतिक नेतृत्वमा आउने चाहना राख्दा होस वा त्यस्ता प्रतिनिधिलाई कुनै जिम्मेवारीमा पुर्‍याउँदा होस पुग्ने र पुर्‍याउने दुवैमाथि नेपाली समाजले ठुलो आँखा पार्दै ठुलै प्रश्न गर्दै आएको छ र यो पटक पनि त्यस्तै भयो। 

सरकारको नेतृत्व गरेको दुई साता भइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर सानो स्वरमै भए पनि आलोचना बढ्दै गएको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व ल्याउन दबाब परिरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई शपथ दिलाए। 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शपथ दिलाएसँगै उनको सचिवालयका तर्फबाट बायोडाटा समेत मिडियामा पुगेको थियो। सम्भवतः अहिलेसम्म मन्त्री भएका कुनै पनि व्यक्तिको यस्तो बायोडाटा नेपाली मिडियाले समेत देखेको थिएन होला। आँखा खोलेको खोल्यौ पार्ने बायोडाटामा उनको संलग्नता र आबद्धता उल्लेख थियो। भोजपुरमा २०१२ सालमा जन्मेर काठमाडौँ आइ विभिन्न व्यवसायमा संलग्न श्रेष्ठ आफ्नै जीवनकालमा अर्वौको मालिक बनेको कुरा धेरैको लागि प्रेरणाको विषय पनि होला । यद्यपि उनको यो प्रगतिमा अनेक अनुत्तरित प्रश्न उठेका छन् र यसको जवाफ उनले दिनु पनि पर्ला।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा आशीर्वाद दिँदा ठुलो मान्छे हुनु, खान पुगोस् दिन पुगोस् भनिने गरिन्छ। अहिलेको हाम्रो संरचनामा रातदिन काम गर्दा पनि दुई छाक खान र लाउन हम्मे हम्मे नै छ। आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपरे खर्चको मामिलामा जोसुकैले पनि दुई पटक सोच्नु पर्छ। सरकारी सेवामा बिचौलिया र दलालहरूको कब्जा जस्तो भइसकेको छ। भुईँ मान्छेहरूको आवाज सधैँ दबिएको अवस्था छ। निजी क्षेत्र आफै दूधले नधोएको भए पनि पछिल्ला दिनमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो योगदान पुर्‍याएका छन्। पुराना घरानाहरू पनि समयानुकूल परिमार्जित हुँदै अघि बढिरहँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छन्।

पूर्ण कालिन राजनीतिमा मात्र संलग्न राजनीति दलका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू पनि पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएपछि पछिल्ला दिनमा राजनीतिलाई पेसा नबनाई यसलाई सेवा बनाउनुपर्ने मत सघन हुँदै गएको छ। राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो युवा सङ्गतिलाई उद्यमशील बनाउन जोड दिँदै आइरहेका छन्। यसले राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउने कुरामा केही भए पनि कम गराउने सोचलाई साकार बनाउने पनि देखिएको छ। राजनीतिमा लागेकाहरू खर्च गर्नुपर्दा पैसा हुनेहरूको मुख ताकेर बस्नुपर्ने, पैसा भएकाहरू नै राजनीतिमा हाबी हुने जुन स्थिति छ त्यसलाई तोड्न पनि राजनीतिमा लागेकाहरू उद्यमशील हुनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। राजनीतिमा लागेकाहरूलाई कुनै न कुनै काममा जोड्नुपर्ने मत बलियो हुँदै जाँदा उद्यमीहरूको प्रवेश पनि राजनीति भित्र बाक्लिँदै गएको छ।

पहिले फाट्टफुट्ट मात्र पाइने उद्यमी व्यवसायीहरू अहिले सबै राजनीतिक दलभित्र बाक्लै पाउन थालिएको छ। राणा शासन विरुद्धको सशस्त्र क्रान्ति होस वा त्यसयताका कुनै पनि राजनीतिक उतारचढावमा उद्यमी व्यवसायीहरू सत्तासँग मात्र होइन सत्ताको विपक्षीमा रहेको शक्तिसँग पनि जोडिएको पाइन्छ। तर समय क्रमले पर्दा पछाडि नै रहेर सहयोग गर्न मात्र रुचाउने उद्यमी व्यवसायीहरू पछिल्ला समयमा आफै पनि राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालेका छन्। यो यतिखेर सम्भव भयो जतिखेर राजनीतिक दलकै नेतृत्वले उनीहरूलाई काखमा राखेर अगाडी सार्‍यो। परिणामस्वरूप आज सबै राजनीतिक दलभित्र उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रभाव बढेको मात्र छैन कतिपय सन्दर्भमा निर्णायक पनि हुने गरेको छ। यद्यपि स्वार्थ बाझिने हकमा उनीहरूको सक्रियता र भूमिकामाथि प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जबाफदेही स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति हुँदै आएको पनि छ। 

उद्यमी व्यवसायीहरूको निर्णायक भूमिका बढ्दै जाँदा परम्परागत रूपमा राजनीतिमा मात्र क्रियाशील रहेकाहरू भने तर्सिने अवस्था बनेको छ। उनीहरूले पटक पटक नेतृत्व गरेका ठाउँहरू वर्षौँदेखि भद्रगोलमै छन्। सरकारको विभिन्न तहमा होस वा पार्टीका विभिन्न तहमा खासै परिवर्तनको महसुस गराउन नसकेका राजनीतिक नेतृत्व व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो गरेर व्यवसायमा पकड जमाएका उद्यमीहरूसँग कहीँ न कहीँ तर्सिने अवस्थामा पनि देखिएका छन्। सम्भवतः यही तर्साई व्यावसायिक वृत्तले गरेकै कारण पनि हुनसक्छ महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मुरारकाको चिन्ताजनक टिप्पणी आएको । 

आइतबार मात्रै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिका विषयमा आइरहेका अनेक टिप्पणीका बारेमा धेरै भन्नु छैन। कति सही र गलत उनले आगामी दिनमा आफूलाई पुष्टि गर्दै जालान् पनि। तर यो विषय ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने ’ खालको हुने हो कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले बोकेको पाइएको छ। यो अवस्थाबाट कसरी निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाएर विश्वासमा लिने भन्ने काम सरकार तथा राजनीतिक दलहरूकै हो।  

उमेश श्रेष्ठलाई देखाएर निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको प्रहारले खासगरि निजी क्षेत्र हच्किएको छ। राजनीतिमा नै सक्रिय उद्यमीहरू पनि सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हामीसँगको कुराकानीमा राजनीतिमा लागेका उद्यमी व्यवसायीहरूको एउटै प्रश्न छ, ‘के राजनीतिमा लाग्नु अनि राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न खोज्नु उद्यमीहरूको अपराध नै हो त?’ 

दिउँसो सिंहदरबार मा भेटिएका एक सांसद उनलाई शुभकामना दिने एक शुभेच्छुकलाई भन्दै थिए उमेशजीको नियुक्ति अन्य कैयन उद्यमी व्यवसायी पृष्ठभूमिका राजनीतिकर्मीहरूका लागि कोशेढुङगा हुन सक्छन् । जति चाँडो उनले आफूलाई पुष्टि हुने खालको व्यवहार देखाउन सक्छन् त्यति नै चाँडो निजी क्षेत्रले पनि राहत महसुस गर्न सक्छ। नत्र यो प्रकरण निजी क्षेत्रलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा जानबाट केही समय रोक्नको लागि पर्याप्त हुन सक्छ । तर विश्व राजनीतिमा उद्यमी व्यवसायीहरू जसरी उदाइरहेका छन् त्यसबाट नेपाली समाज अब अछुतो हुने अवस्था भने छैन । समाज अरू कुरामा नयाँ स्वाद लिने कुरामा जसरी अभ्यस्त भइरहेको छ राजनीतिमा पनि यो स्वाद लिनेतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरालाई बुझ्न ढिला गर्नु हुन्न । यो कुरा खासगरि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरूको विश्व राजनीतिमा पाइला
अर्बपतिहरुको सूची प्रकाशित गर्ने फोर्ब्स म्यागजिनले सन् २०१९ को डिसेम्बरको एउटा रिपोर्टमा अर्बपति व्यवसायीहरूको राजनीतिक यात्राका विषयमा उल्लेख गरेको छ । एक दशकमा विभिन्न मुलुकमा राजनीति गर्ने व्यवसायीहरूको बारेमा उल्लेख गर्दा फोर्ब्सले नेपालका एक्ला अर्बपति विनोद चौधरीलाई पनि उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकामा २०१६ मा अर्बपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर कार्यकाल पुरा गरे । त्यस्तै चिलीका अर्बपति लगानीकर्ता सिबास्चियन पिनेरा त्यहाँको दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति रहेका छन् । चेक रिपब्लिकमा पनि एन्ड्रेज बेबिस धनाढ्य नेता हुन् । उनी त्यहाँको प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । उनी खासमा विश्वकै पहिलो धनाढ्य निर्वाचित नेता पनि हुन् । फोर्ब्सका अनुसारमा उनी निर्वाचित हुँदा उनको सम्पति तीन अर्ब ६० करोड डलर थियो ।

अमेरिकाको इलिनोयसका गभर्नर जेबी प्रिट्जकर, क्यालिफोर्नियाका गभर्नर मेग विटम्यान पनि राजनीतिमा उत्रेका छन् । लेबनानमा त एकभन्दा धेरै अर्बपति नेताहरू रहेका छन् । सेद हरारी, नाजिब मिकाटीलगायत नेताहरूले त्यहाँ सत्ता सम्हालिसकेका छन् ।

युक्रेनका चकलेट किङ पेट्रो पोरोसेन्को, रसियाका व्यवसायी मिखाइल प्रोखोरोभ, टेरी गाउले पनि राजनीतिमा उतारचढाव बेहोरेका छन् । इटालीका प्रधानमन्त्री सिल्भियो बरलुस्कोनी पनि अर्बपति हुन् ।

देशको प्रमुख पदमा मात्र चुनाव नलडी संसदीय सिटका लागि चुनाव लडेर चित्त बुझाउने कयौँ अर्बपतिहरु छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन हुने मुलुकमा अर्बपतिहरु निर्वाचन लडेर सत्ता सम्हाले पनि संसदीय सिटमा लडेर राजनीति गर्ने अरू अर्बपतिहरु पनि छन् ।

भारतको हरियाणा राज्यको व्यवस्थापिकामा अर्बपति व्यवसायी सावित्री जिन्दाल २००५ देखि २०१४ सम्म रहिन् ।विश्वभर उद्योगी व्यवसायीहरू राजनीतिमा उदाउने क्रम जारी नै छ । कतिपय स्थापित नेता पनि भैसकेका छन् । नेपालमै फोर्ब्समा सूचिकृत नभएका अरू धनाढ्य व्यवसायीहरू पनि राजनीतिमा छन् । मेयर, सांसददेखि मन्त्रीसम्म भैसकेका छन्।