काठमाडौं। शेर बहादुर देउवा सरकारमा एक राज्यमन्त्रीको नियक्तिसँगै व्यवसायिक जगतले एकाएक नसोचेको प्रतिक्रिया भोग्नुपर्‍यो । समाजका विभिन्न तप्काबाट आएको प्रतिक्रियाले नीजि क्षेत्र पनि अवाक नै देखियो । नीजि क्षेत्रका केहिले त्यसमाथि शालिनतापूर्वक टिप्पणी गरे । केहिले चुपचाप पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरे ।

स्वार्थ बाझिएको हकमा कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक होस या अन्य निर्णायक पदहरु ओगट्नु हुन्न भन्ने मतहरु आलोचना गर्नेहरुको थियो । यहि तर्कको आधारमा ति राज्यमन्त्रीको बिरोध भइरहँदा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न छुट्टै मापदण्ड बनाइनुपर्छ कै शैलीमा समेत बिरोध भयो ।

देशको मूल कानुन संविधान र अन्य कानुनहरुले सबै नागरिकलाई सांसद बन्न पनि एउटै मापदण्ड तोकेको छ भने मन्त्री बन्न पनि एउटै व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्तिलाई एक मापदण्ड र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड न त संविधानले परिकल्पना गरेको छ न कानुनमा त्यसको प्रवन्ध छ ।

मन्त्री बन्ने सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको प्रावधानमा व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेरिन्न । संसदमा पुगेको कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री बन्ने हैसियतको हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्छ । तर त्यसरी मन्त्री बनेको व्यक्तिलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा उसले संविधानत कि ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्छ नत्र उ स्वत पदमुक्त हुन्छ ।

माथि उल्लेखित अवस्थामा बाहेक मन्त्री बन्ने योग्यता कुनै जाती, धर्म, वर्ग वा उसको पृष्ठभूमिको आधारमा तय हुँदैन । मन्त्री बन्नुअघी सांसद बन्न योग्य होकी होइन भन्ने निर्णय सांसद बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धीत दल र उसलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताउने आम मतदाताको हो ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा समेटिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि दलहरुलाई उसले पाएको मतको आधारमा आफ्ना सांसद छान्न पाउने अधिकार दिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेट्न नसकेका कतिपय यो प्रावधानबाट संसदमा प्रवेश गर्दा मन्त्री बन्ने बाटोमा समेत उनीहरु प्रवेश गरेका छन् ।

यसको अर्थ देशको कानुनले सांसद भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न योग्य हुने कुरालाई स्वीकारेको छ । मन्त्री बन्ने कुरामा कुनै पृष्ठभूमि नहेरी विना भेदभाव गर्नुपर्ने संविधानको आत्मा हो । कुनै एक व्यक्ति व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट रहेको भन्ने नाममा उनको नियुक्तिपछि उत्पन्न भएका प्रतिक्रियालाई हेर्दा कुनै वर्ग बिशेषबाट आएकाहरुलाई भने हामीहरुले रोक्न नै खोजेको होकी भन्ने पनि देखिएको छ ।

देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा गरेको पछिल्लो नियुक्तिसँगै पछिल्ला दिनमा सरकारमा पुगेका कतिपय मन्त्रीहरु समानुपातिकबाट आएकाहरु पनि परेका छन् । त्यसमा व्यवसायिक तथा उद्यमी पृष्ठभूमी भएकाहरु पनि समेटिएका छन् । मुख्य राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेका पछिल्ला मन्त्रिपरिषदहरुलाई हेर्ने हो भने व्यवसायीक तथा उद्यमी पृष्ठभूमीका नेताहरु मन्त्री हुँदै आएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा त व्यवसायीक पृष्ठभुमीका श्रीमान श्रीमती रघुबिर महासेठ र जुली महतो अलग अलग समयमा मन्त्री बने । शुरुमा मन्त्री बनेका मोती दुगड पछि ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बने ।

नेपालमा मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सरकारमा रहेकाहरु कतिपय व्यवसायिक पृष्ठभूमीबाट आएका छन् । स्वयं गृहमन्त्री अमित साहको पृष्ठभूमी व्यवसायिक हो । पूर्व प्रशासकदेखि अन्य पृष्ठभूमीकाहरु अटाएको भारतीय मन्त्रिपरिषदमा व्यवसायिक पृष्ठभूमीका पनि समेटिएका छन् । तर यसरी नियुक्ति हुँदा स्वार्थ बाँझिने हकमा भने संवेदनशिलता अपनाइने गरेको पाइएको छ ।

हामीकहाँ स्वार्थ बाझिने हकमा पद ओगट्न नपाइने कानुन नबनेका कारण कतिपय घराना तथा व्यवसायिक पृष्ठभुमीका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्दा वा पदासिन हुँदा अहिलेको जस्तै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदै आएको छ । यसले पनि कुनै पदमा पदासिन हुँदा आफ्नो पद र व्यवसायबीच स्वार्थ नबाझिनका लागि सम्वन्धित व्यवसायबाट आफूलाई अलग गराउनु उचित हुने देखिन्छ । कानुन नबनेका हकसम्म यो वाध्यकारी नभएपनि नैतिकताको बिषय भने पक्कै हो । यसतर्फ सोच्ने हो भने नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधी होस वा जुनसुकै वर्ग वा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि पदमा पुग्दा शुभकामना भन्दा बढी आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्नथ्यो।

आलोचनाहरुले कतिपय सन्दर्भमा मार्गनिर्देशन गर्दछ । तर आलोचनाकै लागि हुने आलोचनाको भने खासै दम पनि हुन्न । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेपछिका प्रतिक्रियाहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने कतिपय कोणहरु पूर्णतया पूर्वाग्रही पनि पाइन्छन् । मन्त्री बन्ने न्यूनतम योग्यता सांसद हुने हामीले माथि पनि चर्चा गरिसकेका छौं । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो योग्यतामा अरु केहि मानकहरु पनि थपेको छ । राजनीतिक मूल्य र मान्यता सधै यो मानकमा सधै अग्रभागमा पर्दछ ।

विगतमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि कति लडेको थियो वा जेलनेल भन्ने कुरा बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने गर्दछ । यद्यपी यो पनि आफ्नो अनुकुलतामा मात्र आउने गरेको आरोप स्वयं राजनीतिक वृत्तमा उठ्दै आएको छ ।

किनकी विगतमा यहि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि लडेका शिव कंगालहरु अहिले पनि ठेलागाडामा चिया बेचेर गुजारा चलाइरहेका छन् अनि अधिकांश नेताहरु करोडौंका सम्पत्ति जोडेर विलासी जीवन विताइरहेका छन् । अझ कतिपयले त अवैध रुपमा स्विस बैंकमा समेत खाता खोलेर आफ्ना सन्तानका लागि मौज्दात गर्न भ्याएका छन् ।

पंचायतकालको लाइसेन्स राजमा सत्तासँग निकट भएकाहरुले राज्यस्रोतको दोहन गरे । सोही दोहनका विरुद्ध उत्रिएकाहरु सिंहदरवारमा पुगेर शासन गरि फर्किने बेलामा चोला नै फेरेर फर्किए ।

अहिले पनि नेपाली समाजले हात्तीछाप चप्पल लगाएर सिंहदरवार छिरेकाहरु फर्किदा पजेरो र प्राडोमा फर्किएको भन्दै उनै नेताहरुलाई व्यंग्य गर्दै आएको छ । हिजो तिनै मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्छु भन्नेहरु सिंहदरबारबाट फर्किंदा टंगालको रातोघरको तारिक धाउने अवस्थामा पुगे । कतिपय जेल नै पुगे । जिन्दगीभर भ्रष्टाचारीको कलंक निधारमा बोकेर जीउन वाध्य भए ।

मूल्य र मान्यताको राजनीतिको नाममा हिजो तिनै व्यवसायिक घराना र व्यवसायीहरुबाट सहयोग लिएका उनै राजनीतिज्ञहरु आज कहाँबाट बाटो विराएको अवस्थामा पुगे ? आज दल तथा तिनका नेताहरु र उद्यमी र व्यवसायीहरुबीचको सम्वन्धलाई नागरिकहरुले कसरी शंकाको नजरले हेर्ने अवस्था सिर्जना भयो ? किन दलहरु र व्यवसायीक पृष्ठभुमीबाट आएका सांसद तथा नेताहरुको सम्वन्धलाई अझै पनि प्रश्न उठाइन्छ ?

सबै नीतिहरुको राजा राजनीति भनिए पनि हामीकहाँ अहिले पनि राजनीति र राजनीति गर्नेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । राजनीति गर्नेहरु सबै ‘चोर’ हुन भन्ने आम बुझाइ छ । यो बुझाइका बीचमा राजनीतिमा राम्रो गर्छु भन्नेहरु पनि घुन पिसिए झैं भएका छन्। यस्तो अवस्थालाई चिर्न अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन ।

राजनीति पेशा होइन तर स्थिति त्यस्तो छैन । आज राजनीति गर्नेहरुले अरु केही पेशा गर्नु नपर्ने तर यस्ता अधिकांश राजनीति गर्नेहरुकै जीवनस्तर उच्चकोटीको छ । राजनीति गर्नेहरुलाई दुई पैसे विचौलिया र दलाल झैं सम्झिन थालिएको छ । अनि यस्तै दलाली प्रवृती राजनीतिमा हावी हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा समाज व्यवसाय गरेर राजनीतिमा आएका भन्दा राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरुसँग डराउनु पर्ने स्थिति छ ।

राजनीतिमा प्रवेश गरेर आफ्नो मात्र हित हेर्छु भन्नेको राजनीतिमा दीर्घजीवन हुन्न । कुनै व्यक्ति विशेषको पक्षपोषण नगरिकनै भन्नुपर्दा राजनीतिक पोखरीको यो फोहोरलाई सफा गर्न पोखरीभित्रै प्रवेश गर्छु भनेर आउने जोसुकैलाई पनि उसको पृष्ठभूमी नहेरी हृदय खोलेर स्वागत गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न भन्नेमा चाहीं अब आम सहमति हुनै पर्दछ ।

यस्तो पृष्ठभूमी सामाजिक होस वा व्यवसायिक, प्रशासनिक होस वा अन्य । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न ढिला गर्नुको अर्थ राजनीति कहिल्यै नसुध्रियोस भन्नु पनि हो । अझ गुटीय प्रभावको दलदलभित्रका दलहरुको राजनीति त कतै सहि हुनेवाला छैन ।