काठमाडौं । डा.गोविन्द केसी पक्षधर र सरकारबीचको वार्ता गफगाफमै सिमित भएको छ । बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेकामा केसी बालुवाटार गएनन् । केसीले पठाएका प्रतिनिधिलाई सरकारका प्रतिनिधिले उहाँले अल्टिमेटमका क्रममा पेश गर्नु भएको चार सुत्रिए मध्य ४ बुँदाको काम अघि बढी सेको सन्देश सुनाइदिन भने ।
वार्तामा सहभागि स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले केसी स्वयंलाई बोलाएकामा नआएकाले लामो छलफल र देखिने गरी ठोस सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘आफै आउनु भएन । प्रतिनिधिलाई उहाँले उठाउनु भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइसकेको सन्देश सुनाइदिन भनेका छौं ।’ केसीका प्रतिनिधिले हामी छलफलमा भएका कुरा सुनाउँछौ भन्ने प्रतिवद्धता गरेर जानु भा छ ।
मन्त्री चौधरीले केसीको अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की र अन्य आयुक्तहरुलाई महाभियोग लगाउने बाहेकका माग प्रक्रियामा गइसकेका बताए । उनले थपे, ‘फास्ट ट्र्याकबाट समस्या समाधानको काम गरिरहेका छौं ।’ हामी सकारात्मक भइसकेपछि अनसन बस्न आवश्यक थिएन ।
डा. भगवान कोइरालाले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा हामीले ऐन बनाई विभिन्न मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयबाट समितिमा ल्याइ सकेका छौं । अब मन्त्रिपरिषद्मा लान मात्रै बाँकी छ–मन्त्री चौधरीले भने । अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने विषय सरकारको वसमा छैन । त्यो संसदले गर्ने हो ।
के भन्नु भो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ?
केसीको तर्फबाट वार्तामा सहभागि भएका जीवन क्षेत्रीले ३ नम्बर बुँदामा विषय प्रवेश नै नभएको र अन्य १, ३ र ४ नम्बर बुँदाको काम भइरहेको सुनाएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘१ नम्बर बुँदाको ऐन ल्याउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको बताइयो । ३ र ४ मा पनि नीतिगत कुराहरु भएकाले १ नम्बरभित्रै पर्नेबारे सुझानु भयो । हामीले सरलाई सुनाउँछौ भन्यौ । बैठक सकियो ।’ यद्यपि, गोविन्द केसीले आफुलाई फकाउने उपाय मात्रै गरेको भन्दै अनसन सुरु गरिसकेका छन् ।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री राम जनम चौधरीलगायत थिए । केसीको तर्फबाट जीवन क्षेत्री, सुमन आचार्य, लिजन महर्जन, बद्री अर्याल र स्नेहवन्धु रेग्मीलाई बालुवाटार पुगेका थिए ।
केसीको चार सुत्रिए मागमा के थियो ?
