रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति अब के हुन्छ भन्ने चासो सबैको केन्द्र विन्दु बनेको छ । साउन २७ गते अर्थात् बुधवार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । जसका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अब नेतृत्वको बारेमा नयाँ सरकार बन्छ की पुरानै सरकारले गति लिन्छ ? भन्ने बारे धेरै अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । 

फलस्वरूप, पुरानै सरकारलाई निरन्तरता दिने दाउमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलको दौडधुप चलेको छ, भने यता विपक्षी गठबन्धनले सरकार निर्माण बारे पहिले कसले मुख्यमन्त्री पद लिने, आलोपालोमा भन्ने सहमति जुटाउन हतारो परेको छ । 

विशेष अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने र आलोपालो कसरी मिलाउने बारे सहमति गर्नका लागि विपक्षी चार दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू मङ्गलवार कपिलवस्तुको बाणगंगा स्थित राजापानी थारु भिलेजमा छन् ।

शङ्कर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सो अधिवेशन बोलाइएको बारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्धको रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको टेबलमा पुगेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई सत्ता जोगाउन सकस परेको छ ।

यता, विपक्षी गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र भने मुख्यमन्त्री पहिले कसले चलाउने र आलोपालोलाई कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा सहमति जुटाउन हतारमा छन् । 

प्रदेशको बाँकी अवधि १ वर्ष ४ महिना रहेको र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनले आधा-आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्ने गरी छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुको एक होटेलमा छलफल हुने र मङ्गलवार आज निर्णय आउने, नआउने भन्ने बारे बताइएको छैन । 

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेल विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव माथि छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । 

यद्यपि शङ्कर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार ढलेमा माओवादी केन्द्रका कूल प्रसाद केसीले र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले आलोपालोमा मुख्यमन्त्री बन्ने अनौपचारिक समझदारी भएको र औपचारिक सहमतिका लागि छलफल भइरहेको सो पार्टीका सचिवालयले जनाएका छन् ।

८० सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले शङ्कर पोख्रेल पक्षका ३८ जना, नेपाली काँग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसदहरू रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सत्ता जोगाउनका लागि विश्वासको मत लिन ३ मत चाहिन्छ ।