लुम्बिनी । दाङको बेलझुण्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला सात महिनापछि बिहीबार खुलेको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुलगायतका विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न माग राखेर लगाएको ताला माग सम्बोधन हुने सर्तमा खुलेको हो । तीन वटा विद्यार्थी संगठनले राखेका मागलाई विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएपछि विद्यार्थीहरुले ताला खोलेका हुन् । विश्वविद्यालयका क्रियाशील विद्यार्थी संघ संगठनहरुले विभिन्न माग राखेर ७ महिना अघिदेखि विश्वविद्यालयमा ताला लगाउँदै आएका थिए ।

लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको र विद्यार्थीहरुको पठनपाठन ठप्प हुँदै आएको विश्वविद्यालयलाई खुलाउन जनता विद्यापीठका प्राचार्य योगराज शर्माको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता समितिले विद्यार्थीहरुले राखेका पाँच वटा मागमा सहमति जनाईएपछि सात महिनादेखि बन्द रहेको विश्वविद्यालयलाई चालु गर्दै प्रशासनिक कामकाजलाई समेत सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

विश्वविद्यालयको ताला लगाउने विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र विश्वविद्यालयको वार्ता समितिबीच भएको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गर्ने सहमति भएपछि ताला खुलेको वार्तामा सहभागी नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय आङ्गिक क्याम्पसका अध्यक्ष डा वसन्त अधिकारीले जनाएका छन् ।

अर्का विद्यार्थी नेता प्रवेश चौवेका अनुसार धेरै लामो समयको प्रयासपछि सहमतिमा ताला खोलिएको बताए । विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वार्ता समिति र विद्यार्थीबीच भएको वार्तामा सहमति भएपछि ताला खोलिएको विश्वविद्यालयका उपलेखा नियन्त्रण नविनकुमार पोख्रेलले बताएका छन् ।

असोज ८ गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वार्ता समितिका संयोजक सहप्राचार्य योगराज शर्माको अध्यक्षतामा नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय आयुर्वेद क्याम्पस तथा क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन केन्द्रीय आयुर्वेद क्याम्पसले आफ्ना विभिन्न मागहरु राखी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा संयुक्त रुपमा तालाबन्दी गरेकोमा वार्ता समितिका सदस्यहरु तथा संयुक्त रुपमा तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संघ संगठनहरुबीच गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि छलफल भएको थियो । 

वार्तामा सहप्राचार्य युवराज शर्माको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपप्राचार्य डाक्टर अभिषेक ताम्राकार, उपप्राचार्य अनुपम पोख्रेल, नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय आङ्गिक क्याम्पसका अध्यक्ष डाक्टर वसन्त अधिकारी, शङ्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर दिवाकर सापकोटा, सचिव प्रदिप दाहाल, अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय आङ्गिक क्याम्पसका अध्यक्ष गणेश पौडेल, अखिल क्रान्तिकारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीका प्रमुख सचिव अमय प्रताप चौबे र उपलेखा नियन्त्रक आमन्त्रित सदस्यको रुपमा नवीनकुमार पोख्रेल रहेका थिए । 

वार्तामा विद्यार्थीहरुले करार नवीकरण, हस्पिटल तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, इन्टर्नसिप भत्ता, परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा र सुशासन सम्बन्धमा जस्ता मागहरु राखेका थिए । जस अन्तर्गत केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा कार्यरत मौजुदा करार शिक्षकहरुलाई अध्यापनका लागि कार्यकारी परिषदको पहिलो बैठकबाट करार नवीकरण गर्ने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ खुलेको लामो समय भइसक्दा पनि आफ्नो हस्पिटल नहुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हस्पिटल निर्माणको डीपीआर तयार गर्ने र सर्भे अनुसार जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गर्न विश्वविद्यालयले तदारुक्ताका साथ आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा ताकेता गरी चालु शैक्षिक वर्षमै बहिरङ्ग विभाग (ओपीडी) सेवा सञ्चालन गर्ने बिषय निर्णय भएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा छात्रवृत्तिको कोटामा अध्ययन गर्न आएका छात्रा छात्राहरुको इन्टर्नसिप भत्ताका सम्बन्धमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीहरुले सहकुलपति तथा कुलपति समक्ष प्रस्ताव यसै शैक्षिक वर्षमा टुङ्गिने व्यवस्था विश्वविद्यालयले मिलाउने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयद्वारा लिइने विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरुको विश्वसनीयताको सवालमा विभिन्न आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेको हुँदा उक्त परीक्षाहरु अत्यन्त गोपनियता र विश्वसनीयताको पारदर्शिता हुन नसक्दा आलोचना भइरहेकोमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउने जस्ता प्रस्तावमा निर्णय भएको वार्ता समितिका संयोजक सहप्राचार्य युवराज शर्माले बताए । 

विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पटकपटक पेचिलो तरिकाबाट उठ्ने गरेका आर्थिक तथा गतिविधि, ऐन नियम निर्देशिका मिचेर गरिने भ्रष्टाचारहरुले विश्वविद्यालय तथा समाजमा नकारात्मक असर परेको हुँदा त्यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारहरु अन्त्य गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा सम्बद्ध सबैले पारदर्शिताका सवालमा सजग हुने र हुन लगाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विद्यार्थीहरुले राखेका पाँच वटा प्रस्तावमाथि वार्ता समितिमा सहमति जुटेपछि ७ महिनादेखि गति पाउन नसकेको विश्वविद्यालयको गतिरोध हटेको छ ।