काठमाडौं । काठमाडौंमा रहेका सरकारी अस्पतालमा संचालित चमेना गृह(क्यान्टिन)को भाडा अत्याधिक मंहगो हुँदा विरामीहरु खानेकुरामा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।

सबै अस्पतालका प्रशासनहरुले क्यान्टिन संचालकहरुबाट चर्को भाडा असुलेको र खानेकुराको मूल्य बढाउँदा विरामी तथा कुरुवाहरुलाई मार परिरहेको छ । प्रशासनले अस्पताललाई आर्थिक सम्पन्न बनाउने नाममा क्यान्टिन संचालनमा दिने क्रममा खानेकुरामा नभइ अस्पताल भित्रको ठाउँको मात्र बोलपत्र गराइ क्यान्टिन संचालकलाई मनपरी गर्न छुट दिने गरेको पाइएको छ ।

अस्पतालका उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतो र कमीशनको चक्करका कारण विरामी र कुरुवाहरु खानेकुरामा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । झापा मेचिनगर नगरपालिकाबाट उपचारमा आएका अमृत चौलागाइले काठमाडौंका दुई ठूला अस्पतालको छुट्टा छुट्टै गरी ६ दिन बस्दा क्यान्टिनको खानामा महंगो मूल्य तिरेको बताए । उनले भने,बाँसबारीको गंगालाल अस्पतालमा रहेको क्यान्टिनको खाना ‘हाइफाइ’ रेष्टुरेन्टको भन्दा मंहगो लाग्यो ।’

हुन पनि काठमाडौंका सरकारी अस्पतालका क्यान्टिनमा खानेकुराको मेनुमा एकरुपता छैन् । वीर अस्पतालको क्यान्टिनमा सादा खानाको मूल्य ७० रुपैंयाँ छ भने सोही गुणस्तरको खाना गंगालाल अस्पतालमा १ सय २० रुपैंयाँ बढी उपभोक्ताहरुले तिर्नु परेको छ । क्यान्टिन संचालकहरु अस्पतालले नै ठाउँको भाडा मंहगो तोक्ने भएकाले खानेकुराको मेनु न्यून बनाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा बार्षिक एक करोड ८६ लाख, शहीद गंगालाल हृदय रोग अस्पतालमा बार्षिक ४४ लाख ५८ हजार ६ सय १२ रुपैंयाँ, कान्ति बाल अस्पतालको बार्षिक ४८ लाख रुपैंयाँ, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा बार्षिक ५६ लाख ३३ हजार, सिभिल अस्पताल मीनभवनमा बार्षिक ९२ लाख ५८ हजार, ट्रमा सेन्टरको कफी सपका लागि मात्रै बार्षिक १८ लाख क्यान्टिन भाडा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै वीर अस्पतालको क्यान्टिनको भाडा बार्षिक १३ लाखको हाराहारीमा बुझाइरहेको छ । तर सिभिल अस्पतालमा यस अघि मासिक ४८ हजार भाडा अस्पताले लिने गरेको थियो । तर आगामी बर्षका लागि जिम्मेवारी लिएको नयाँ संचालकलाई अस्पतालले बार्षिक ९२ लाख बढी लिनेगरी सम्झौता गरेको छ । जसका कारण खानेकुराको मूल्य चर्को तोकिएको छ । सिभिल क्यान्टिनले ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म खानेकुराको मूल्य बढाउने तयारी पनि गरेको छ । तर अस्पतालहरुले क्यान्टिनहरुको बार्षिक कारोबारलाई नै आधार मानेर भाडा तोकिएको बताउँदै आइरहेका छन् ।

अस्पताल जस्तो अत्ति संबेदनशील स्थानमा सरकारले नै सरकारी ठाउँको भाडा चर्को रुपमा असुल्ने गरेपनि क्यान्टिन संचालकहरुले भाडा अनुसार नै खानेकुराको मूल्य तोक्ने गरेको बताउँदै आइरहेका छन् । तर सिहंदरबार भित्रका क्यान्टिनहरु संचालन गरे वापत संचालकहरुले सरकारलाई भाडा बुझाउनु पर्दैन । मेनुको दररेट न्यून गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

अदालतहरुमा पनि अदालत प्रशासनले क्यानन्टिन संचालनका लागि निःशुल्क गराइदिएको छ । त्यस्तै कतिपय सरकारी क्याम्पसहरुले क्यान्टिन संचालनका लागि भाडा निर्धारण गरेका छैनन् । अदालत र क्याम्पसहरुले विजुली शुल्क मात्र लिने गरेका छन् । मंहगो भाडा लिएर अस्पतालका क्यान्टिनहरु संचालन गर्न बोलपत्र गराएपछि विरामी र आम उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले पनि यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरिन्छ ।