काठमाडौं । करिब ९० हजार सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन र नियमन गर्न ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यस पटक पनि  आएन । संसद्बाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पास नभएर वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा झण्डै ३० वर्ष पुरानो कानुनबाट निजामती सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । २०४९सालमा निजामती सेवा ऐन २०४९ लागु गर्दा नेपालको शासन प्रणाली केन्द्रीकृत थियो । तर अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ ।  मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि प्रशासन क्षेत्र भने पुरानो अवधारणबाट सञ्चालित भइरहेको छ । यसबाट कतिपय विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ३ वर्ष अघि नै बनेको थियो । २०७५साल देखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो तर यो कानुन विभिन्न कारण देखाउँदै अड्किएको छ । केन्द्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासन कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । केन्द्रमा बनेको प्रशासन कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बनाइने प्रशासन कानुनलाई निर्देशित गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले केन्द्रमा कानुन नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासन कानुन बन्न नसकेको हो । 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा लामो समयसम्म संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अड्कियो । मस्यौदामा राखिएको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुले फरक परक मत राखे । राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतबाट पास भएर हाल यो विधेयक संसद्को फुल हाउसमा पुगेको छ । 

यस अधिवेशनमा  सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पास हुने आशा कर्मचारीहरूले गरेका थिए । तर विधेयक पास नभए पछि निजामती क्षेत्र निराश भएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव जनक रावलले बताए ।‘विधेयक नआउनु निजामती कर्मचारीहरू प्रति अन्याय हो’राउलले भने,‘यो दुखद पूर्ण अवस्था हो ।’

निजामती कर्मचारीहरूको खटनपटन, सरुवा,  वृत्ति विकास, बढुवा, अवकाश लगायतका विषय विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० राख्ने कि ५८ राख्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । लोकसेवा आयोगले ६०वर्ष राख्न सरकारलाई पटक पटक सिफारिस गरेको छ तर विभागीय मन्त्रीहरू ६० वर्ष राख्न चाहँदैनन् । स्रोतका अनुसार अनुसार संसद्मा लगिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर किस्ता किस्तामा  लागु गर्दै लागु भएको २ वर्षमा ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा खरिदार तहको पद खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी सहसचिव तथा उपसचिव खुला भर्ना प्रणालीमा कटौती गरिएको छ । हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागु नभएकोले लोकसेवा आयोगले यस वर्ष पुरानो कानुन अनुसार खरिदार तहको विज्ञापन खुलाएको छ । 

२०७५ देखि अहिलेसम्म सङ्घीय मामिला मन्त्री ५ पटक फेरिए । यसैगरी सङ्घीय मामिला सचिव ६ पटक फेरिए । तर विधेयक पास गराउन कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन ।