काठमाडौं । नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपाल निकट मानिएका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि सांसदहरुको पद अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी गठन गरी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न अझै केही दिन लाग्ने भएपछि सांसद पदका बारेमा चासो बढेको छ ।

एमालेले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको र विभाजनकारी गतिविधिमा लागेको भन्दै माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेलगत्तै राजनीतिक कोर्ष नयाँ धारमा अघि बढेपछि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसके पनि ओली पक्षका सांसदहरुले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर माधवकुमार नेपाल लगायत १४ जनालाई गरिएको कारवाहीको सूचना जारी गर्न दबाब दिइसकेका छन् ।

तर सभामुखले उक्त पत्रको प्रकिया अघि नबढाइ छलफलमा छन् । यता नेपालसहितका १४ सांसदले कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन संसद् सचिवालयसहित निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखिसकेका छन् । कारवाही अवैधानिक भएको दावी गर्दै उनीहरुले संसद सचिवालयलाई गुहारेका हुन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टीको निर्णय र निर्देशन विपरित गतिविधिमा लागेकाले १४ सांसदलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको दाबी गर्छन । ‘विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विश्वासको मत दिनेलाई ह्वीप लाग्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौं । तर यो कारवाही विश्वासको मत दिएका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको होइन । त्यो भन्दा अघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीको निर्णय विपरित काम गरेको साथै पार्टी हित विपरित विभिन्न गतिविधि गरिएकाले कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले हाम्राकुरासँग भने ।

तर यो कारवाही फगत पत्रमा मात्र कारवाही हुने संकेत देखिएको छ । कानून व्यवसायीहरु सांसदहरुलाई कारवाहीका नाममा पदबाट हटाउन सजिलो नहुने बताउँछन् । विधि, प्रक्रिया साथै कानुन र संविधानको व्यवस्था अध्ययन नगरी कारवाहीको सिफारिस गर्नु औचित्यहीन रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल १४ सांसदहरुलाई कारवाही गर्न पहिले सभामुखले सूचना टाँस गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार सूचना टाँस गर्न लागि सभामुख तयार होलान जस्तो आफूलाई नलागेको बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा त कारवाहीका लागि गरिएको सिफारिस प्रक्रिया पूरा भए नभएको हेरिन्छ । अदालतले पनि प्रतिनिधित्ववीहिन बनाउन तत्पर होला जस्तो लाग्दैन । कारवाही गरेर पद विहीन भए पनि मुद्दा पर्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिनसक्ने प्रवल संभावना रहन्छ । त्यसैले सांसदहरुको पद सजिलै जाने कुरामा विश्वास लाग्दैन,’ अर्यालले हाम्राकुरासँग भने । त्यतिमात्र होइन अहिले त दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएको र बेग्लै पार्टी गठन भइ दर्ताको प्रक्रिया अघि बढीसकेकाले कारवाहीको कुरा ओझेल पर्ने उनको बुझाइ छ ।
किनकी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि नेपाल समूहले नेकपा एमाले फुटाउँदै नेकपा एमाले (समाजवादी) गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्।

एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय भन्दै माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ  मेटमणि चौधरीको संसद पद खारेज गर्ने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचनापछि सभामुखले १५ दिनभित्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने भएपनि तत्कालका लागि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने संभावना छैन् ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी १४ सांसदलाई कारवाहीका लागि गरिएको सिफारिस नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश छर्लङ्ग हुँदाहुँदै किन कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो बुझ्न सकिएन । कानुनी रुपमा सांसदको पद सजिलै गुम्ने आधारहरु छैनन्’, उनले भने,‘यो ७६(५)को सरकार हो । ह्वीप उल्लघंनलाई आधार मानेर कारवाही गर्न सकिदैन् । संभामुखले पनि यसमा रीत पुगे नपुगेको हेर्नेछन् । पदमुक्त गर्न भनी आएको पत्रका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछन् । एमालेको एकल आग्रहका आधारमा सांसदको पद जाँदैन ।’

हुनत सांसदको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियमावलीको नियम २१२ मा छ । सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी संसद सचिवालयको सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिने र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

ह्वीप उल्लघंन गर्ने पार्टीका सदस्यलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सम्बन्धित दलले कारबाही गरी निष्काशित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर अब कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको सांसदहरु एमालेबाट अलग भइसकेको र नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेकाले एमालेले अघि बढाएको कारवाही ‘एकादेशको कथा’ जस्तै हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् ।