काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेपछि अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भए । सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार ति रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

उक्त अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमालेका विभाजित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)  र जसपाबाट विभाजित भई जसपा लोकतान्त्रिक दल दर्ता प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । विभाजित भई नयाँ बनेका दलहरुले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसके पनि रिटबारे के फैसला आउँछ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाए पनि संसद्लाई छलेर पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश बदर गरिपाउँ भनेर रिट परेका छन् । रिट निवेदकहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ खारेजीको माग गरेका छन् ।

अध्यादेशका विषयमा कानुन व्यवसायीहरु संविधानसँग बाझियो भनेर रिट दर्ता भएकाले संवैधानिक इजलासमामार्फत निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले फैसला आउन लामो समय लाग्ने सक्ने बताउँछन् । बरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ‘यो तत्काल पेसी चढ्न सक्ने संभावना छैन् । संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ नभएका मुद्दाहरु लगभग ४० वटा होलान । त्यसैले यसको सुनुवाइ हुन समय लाग्छ । त्यसपछि पहिलो सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश आउन सक्ने संभावना देखिन्छ’, उनले भने,‘संविधानसँग बाझियो भनेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परेकाले पहिलो सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश आउन सक्छ र अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिन सक्ने संभावना देख्छु तर अदालतले के गर्छ तत्काल भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।’

अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

केपी ओली सरकारले फिर्ता लिएको उक्त मुद्दा शेर बहादुर देउवाले पुन पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएर सत्ता यात्राका लागि सहज बाटो बनाउन खोजेको भन्दै सत्तारुढ पार्टीभित्रबाट पनि विरोध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल देखि नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरुले पनि विरोध जनाइरहेका छन् ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको औंल्याउँछन् । अध्यादेश ल्याउनलाई कानुनी रिक्तता वा सुन्यता भएको अवस्था साथै सदन नभएको अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । ‘हतारमा संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु दुर्भाग्यपुर्ण छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अलरेडी छ । यो त संविधानमाथि छल भयो । एक महिना पनि संसद चल्न नदिएर अन्त्य गरिनु लोकतान्त्रिक नैतिकता देखिएन,’ उनले हाम्राकुरासँग भने,‘संविधानले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व खोजेको छ । त्यसैले यो अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले बदर हुनसक्छ वा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कार्यान्वयन नगर्नु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने बताउँदै संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए ।

यद्यपी, संविधानको धारा ११४ को (१) र (२) बमोजिम ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैले कानुन व्यवसायीहरुले भने अनुसार अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउन नसक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । अन्तरिम आदेश आउन नसक्ने बुझेरै विभाजित भएका दलहरु निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेकामा छन् ।

अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटै रिट निवेदनको पेसी भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरु दिनेशकुमार अर्याल, अर्जुनकुमार अर्याल, श्रीकान्त बराल, शकुन्तला भुसाल, अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी, आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, दलबहादुर धामीले रिट दायर गरेका हुन् ।