काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार भेटघाट गर्दै संविधान बनेको र केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको नालीवेली खोलेका छन् । आफ्नै निवासमा पत्रकार सामु दाहालले भूकम्प गएदेखि धर्तीमा मात्र होइन राजनीतिमा समेत कम्पन आएको सुनाए । उनले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधितामाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्न उठेकै बेला चुनौतिको सामना गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरु एक भएर जानुपर्छ भनेर पहल गरी आफुहरु जनताको उद्धार र राहतको निम्ति लागेको बताए। उनले विस्तारमा भने, ‘हाम्रै पहलबाट प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास भएको थियो ।’
दाहालले राष्ट्र संकटमा पर्दा राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर जानुपर्दछ भनेर संविधानसभामा भएका प्रमुख दलहरू बीचमा १६ बुदे सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा १६ बुँदे सम्झौता भयो । सोही समयमा आफ्नो प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई सुशील कोइराला राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री र माओवादीले सभामुख लिने वा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएमा सभामुख पनि नचाहिने सहमति भएर मात्र संविधान घोषणा भएको थियो ।’
सोही सहमति अनुसार माओवादीले इमान्दारपूर्वक केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको दाहालले ठोकुवा गरे । उनले थपे, ‘सुशील कोइरालाजीलाई राष्ट्रपति बन्नु भनेर मैले भनेकै हुँ तर उहाँले मान्नु भएन र सहमति उलंघन गर्नुभयो। त्यसै सहमति अनुसार नै केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो ।’ तर, केपी ओली संयुक्त मोर्चाको मूल मान्यता अनुरूप चल्नु भएन ।
पटक–पटक ओलीजीलाई भनियो, लिखित चिठी पठाएर भनियो, छलफलमा भनियो, तर उहाँले सुन्न चाहनु भएन– दाहालले पत्रकारहरुलाई सुनाए । उनले द्वन्द्वकालिन मुद्दामा छलकपट भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘ओली नजिकका वकील, मानवअधिकारकर्मीहरु उल्टो माओवादी कार्यकर्ताहरूका विरुद्धमा मुद्दा लगाउन उद्त देखिए ।
फुजेल घटनामा निर्दोष कही कतै संलग्न नभएका ७२ वर्षीय वृद्धलाई मुद्दा चलाउने काम भयो । उहाँ संलग्न हुनुहुन्न भनेर मुद्दा खारेज गर्नका लागि पटक–पटक अनुरोध गरियो तर उहाँले सुन्नै चाहानु भएन। त्यस्तै ओखलढुंगा, अन्य विभिन्न शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई उहाँहरूले वेवास्ता गर्नुभयो । जुन सहमति विपरीत थियो ।’
दाहालले संयुक्त सरकारको मान्यता बमोजिम नचलि ओली आफूले देवत्व प्राप्त गरेजसरी माओवादी र एमालेका सरकार निर्माणमा सहयोग गरेका नेताहरूको परामर्श विना नै एक्लौटी चलेको आरोप लगाए। आफुहरुले अतिनै भएपछि ओलीलाई नै जानकारी गराएर मुद्दा मिल्नेहरूसँग छलफल अगाडि बढाउछौं भनेको र सोही अनुसार कांग्रेससँग छलफल भएको दाहालको भनाई छ ।
पत्रकारमाझ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि उहाँहरूसँग ९ बुँदे सहमति लिखित र ३ बुँदे भद्र सहमति भयो । सहमतिका विषयमा हामीले भन्नै परेन उहाँहरूका वरिष्ठ नेताहरूले नै भन्दै आउनु भएको छ । केपी जी ३ बुँदे सहमति पनि मान्न तयार नभएको कुरा बताउनु भयो ।
दुवैतर्फका नेताहरूको टिम बसेर सहमतिमा बजेट पारित हुने बित्तिकै ओली सरकारले राजीनामा दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।’ सो सहमतिलाई समेत केपीजीले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले मुद्दा मिल्नेहरुसँग छलफल अगाडि बढायौं र नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति भएको हो ।
दाहालले अझै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सम्भावना छ, त्यसका निम्ति निरन्तर पहल जारी राखिने बताए। नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा संविधानमा केही अस्पष्टता भएपनि संसद नियमावलीले स्पष्ट पारेको दाहालको तर्क छ । तर, केपी ओली अल्पमतमा परेपनि क्याबिनेटबाट राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्न थाल्नु भएको छ, यहाँ भित्र षड्यन्त्र छ भन्ने देखिन्छ । दलीय राजनीतिमा यो गलत भएको कुरा समेत दाहालले बताए ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका दाहालले दलीय राजनीतिमा सबै दलहरू राजनीतिक निर्णय गर्न स्वतन्त्र अधिकार राख्ने यो पार्टीहरूको निर्णय गर्ने अधिकारलाई ओलीजीहरूले लान्छाना लगाई राख्नुभएको छ टिप्पणी गरे ।
