काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना हुनै लागेको छ । तर मन्त्रीपरिषद्ले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना दिनदिनै बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समेत यो कुरा बुझिसकेका छन् । 

अहिले उनलाई कसरी हुन्छ पहिले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरौँ भन्ने भइसकेको छ । तर सत्तारुढ दल आबद्ध गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा सकस बेहोर्दै आइरहेका छन् । उनले गत बिहीबारदेखि नै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम माग्दै आए पनि अहिलेसम्म मन्त्री बन्नेको नाम लिस्ट पाएका छैनन् । 

नेपाली काँग्रेसका सह महामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा नै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नाम मागिसक्नु भएको हो, तर पाउनु भएको छैन, केही दिनमा नै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री लागि रहनु भएको छ,’ काँग्रेस सह महामन्त्री महतले हाम्रा कुरासँग भने । 

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो कहाँ पर्‍यो त ? काँग्रेसका प्रधानमन्त्री निकट रहेका एक प्रभावशाली नेताले सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीको सङ्ख्यामा बार्गेनिङ गरेपछि समस्या भएको बताए । ‘उहाँहरूको आफ्नो पोजिसन र सङ्ख्या के हो भन्ने हेर्नु हुन्न, बार्गेनिङ धेरै भयो, सङ्ख्या कम हुँदा कुरा मिल्न सकेको छैन,’ काँग्रेसका ती नेताले भने । 

स्रोतका अनुसार माधव नेपालको दल नेकपा एस र जसपाले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको बराबर सङ्ख्यामा मन्त्री मागिरहेको छ । तर सङ्ख्या कम हुँदा उनीहरूको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ उपप्रधानमन्त्रीमा समेत छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा यस पटक मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने सोचमा छैनन् । 
‘उपेन्द्र जीको डिमाण्ड उपप्रधानमन्त्री पनि हो, उहाँ उपप्रधान पाए आफैँ सरकारमा आउन इच्छुक हुनुहुन्छ, त्यसो गर्दा सबै दललाई उपप्रधान दिन सकिँदैन, सरकारले आलोचना बढी हुने काम गर्नु पनि भएन,’ काँग्रेसका एक नेता भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री राख्दा आफ्नै दल भित्रको गुटलाई पनि मिलाउन सकस पर्ने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पनि उपप्रधानसहितको मन्त्री राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्दा सरकारमा चार जना भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री नै राख्नु पर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवाले बुझेका छन् । 

हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित काँग्रेसबाट गृह र कानुनमा फुल मन्त्री छन् । यस्तै स्वास्थ्यमा एक राज्यमन्त्रीसमेत काँग्रेसबाट सरकारमा चार जनाको सहभागिता छ । यसै गरी माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्री सहभागी छन् । 

अब मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र होइन मन्त्रालयको भागबन्डामा पनि बार्गेनिङ हुने अवस्था छ । सङ्ख्या पहिले टुङ्गिएपछि कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि दलहरू बिच विवाद हुने अवस्था छ । जसपाले भौतिक मन्त्रालय चाहिरहेको छ भने माधव नेपालको दलले स्वास्थ्यसहितका शक्तिशाली मन्त्रालयमा नजर लाइरहेको छ । 

यसै गरी अन्य प्रभाव राख्ने मन्त्रालयमा पनि गठबन्धन आबद्ध दलको नजर परिरहेको छ । यसो हुँदा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाटै समस्या सृजना हुँदै जाने देखिन्छ ।