काठमाडौं। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संविधानसभा संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधान सभाबाट चार-चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाब बढाएको थियो । त्यसका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कसरी संविधान जारी गर्न सम्भव भयो त ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय विशेष दूतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी नगर्न धेरै दबाब दिएको आफूले महसुस गरेको बताए । विशेष दूतले मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा नगरेसम्म संविधान जारी नगर्नु, गरेमा राम्रो नहुनेसम्म भनेको डा. भट्टराईले बताए। 

डा. भट्टराईका अनुसार 'पहिलो संविधानसभा संविधान दिन असफल भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएपछिको कुरा हो । ठुलो दलको नेताका हैसियतमा भर्खरै काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संविधान बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अर्जुन दृष्टि बनाउनुभएको थियो । त्यति बेला यो काम गरौँ न सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘‘पहिला संविधान।” अनि सबै कुरा संस्थागत हुन्छ । संस्थागत भन्ने उहाँको थेगो नै थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरुदेखि नै संविधान बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई त्यसैमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो ।'

सुशील कोइरालाले अर्जुन दृष्टि नबनाएको भए त्यसपछि संविधान जारी कसरी र कहिले हुन्थ्यो त्यो कल्पना भन्दा बाहिर रहेको जानकारहरू बताउने गर्छन्। कोइरालाको नेतृत्वमा अरू दलका नेताहरूले पनि साथ दिएकाले नेपालले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान पाएको हो। देशभित्र र बाहिर विरोधका बाबजुद कोइरालाको अठोटले संविधान जारी भएको थियो। वीपी कोइरालाले संविधानसभाको चुनाव गराउन नपाएको सुशील कोइराला सधैँ भनिरहन्थे । उनले संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान जारी गर्ने कार्य आफ्नो काँधमा आएको बताइरहने सुशील कोइराला निकटहरू सम्झिन्छन्। 

प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाका भन्छन्- ' उहाँले बिहान बेलुका हामीसँग लागेको कुरा अलिअलि शेयर गर्नुहुन्थ्यो । संविधान जारी गर्ने मिति नजिक आई पुग्दा उहाँमाथि चौतर्फी दबाब थियो । आफ्नो टाउकोमा परेको भारी कम गर्ने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो ‘म बिपीको अनुयायी ।’ उहाँले चाहेर पनि संविधानसभा चुनाव गराउन पाउनुभएन । संविधानसभा हुन नदिन २००७ देखि २०१५ सालसम्म अनेकौँ खेल भए । अन्तमा बाध्य भएर संसद्को चुनाव स्विकार्नु पर्‍यो । त्यो बेला बिपीले गर्न नपाएको जिम्मेवारी इतिहासले मेरो काँधमा आइपरेको छ । मैले जसरी पनि संविधान दिनुपर्छ । त्यो गर्न सकेमात्र बिपी र नेपाली जनताको सपना पूरा हुन्छ ।' 

सुशील कोइरालाले संविधानमा बहुदलवाद राख्न वामपन्थीहरूले आनाकानी गरेपछि कडा अडान लिएको र बहुदलवाद नराखेसम्म आफूले नमान्ने स्पष्ट पारेपछि प्रस्तावनामा बहुदलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको डा. दिनेश भट्टराई सम्झिन्छन्। 

डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्- ‘संविधानका विषय वस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलवाद राख्न वामपन्थीहरू तयार थिएनन् । सुशील दाले त्यस विषयमा कडा अडान राख्नुभयो । संविधानमा बहुदलवाद नराखेसम्म हुँदै हुँदैन, म मान्दिन भन्नुभयो । केही समय कसैलाई भेट्नुभएन । उहाँको त्यही अडानका कारण प्रस्तावना बहुदलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो । अनि मात्र सहमत हुनुभयो । बहुदलवाद र संसदीय व्यवस्था प्रति उहाँको प्रतिबद्धता कुन तहसम्म थियो भन्ने यसबाट देखिन्छ । सरकारले नौ महिना पूरा गरेपछिको कुरा हो । अब उहाँ नेतृत्वको सरकार हटाउन चलखेल हुने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएका थिए । त्यस्तै खाले हल्ला चलाउन थालिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर मुलुक असफलताको बाटोतिर जान सक्छ भन्ने चिन्ता उहाँमा थियो । हामीसँग कुरा गर्दा कयौँ पटक उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छु । सुशील दाको एउटा प्रतिबद्धता थियो कि, संविधान जारी नगरी म हट्दै हट्दिन भन्ने । प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक संविधानसभामा पनि भन्नुभएको थियो ‘म संविधान नल्याएसम्म सरकारमा रहन्छु, संविधान जारी गरेपछि मात्र छोड्छु । त्यो तहको दृढता थियो प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालामा । यसरी संविधान बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढ्यो । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरूले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ गते जारी गर्ने मिति समेत तय भइसकेको थियो ।'

संविधान जारी गर्ने पुर्वसन्ध्यामा भारतबाट विशेष दूतका रूपमा एस जयशंकर नेपाल आएर सुशील कोइरालालाई संविधान रोक्न दिएको दबाबलाई झेल्दै संविधान जारी गरेको यसरी सम्झिन्छन् डा. भट्टराई 'त्यसको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका हैसियतमा अहिलेका विदेश मन्त्री, त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आइपुग्नुभयो । उहाँ विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरूलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौ भन्यौँ । अनि बेलुका आउनुभयो । यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्,  पर्खिनुस्, मधेसमा हडताल छ । मधेस जलिरहेको छ । उनका मुद्दा संवोधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न उहाँ आउनुभएको रहेछ । यदि मधेस केन्द्रित दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्ने सम्मका कुरा गर्नुभयो । एउटा शक्ति राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि गर्ने व्यवहार देखियो । हामीले यति सहयोग गरेका छौँ, तिमीहरूले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको कुरा याद आउँछ । हाम्रो संविधानसभाले पारित गरेर जारी गर्न ठिक्क परेको बेला, यस्तो लाग्थ्यो त्यो संविधानका विषय वस्तुलाई अर्कै किसिमले आकार दिनेसम्मका आशय बुझ्न सकिन्थ्यो ।'

संविधान जारी गरी यो राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउन, त्यो रिक्तताका कारण विदेशी मित्रहरूले जुन यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका थिए त्यसमा फुल स्टप लगाउन,  देशभित्र एउटा संविधानको अभावमा जसरी संवैधानिक संस्था र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको थियो, त्यसले राष्ट्र असफल हुन्छ भन्ने कुरामा सुशील कोइराला चिन्तित थिए ।

त्यसैले नेपालका सबै जसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैँ सहयोग गरेको छिमेकी मुलुक भारत अर्कै हिसाबले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देखाए ।

संविधान जारी हुनुअघि उनी माथि देशभित्र र बाहिरको ठुलो दबाब थियो । अन्तिम समयसम्म पनि दुबिधामा थिए । यो काम पूरा हुनसक्छ की सक्दैन भनेर । संविधान जारी भएपछि उनी खुसी भएर भनेको वाक्य यसरी सम्झन्छन् अतुल कोइराला ‘मेरा गुरु वीपी र नेपाली जनताको दशकौँ देखिको सपना पूरा गर्न पाएँ म खुसी छु । मेरो दायित्व पूरा भयो । जनताको चाहना पूरा गर्न सकेँ । टाउकाको बोझ पनि हल्का भयो ।’