काठमाडौँ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर झन्डै छ सय स्थानीय निकाय रहने प्रारम्भिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशभर गाउँपालिका सरकार र नगरपालिका सरकार गरी कुल ५६५ स्थानीय निकाय रहने प्रस्ताव गरेको हो । भौगोलिक क्षेत्रानुसारको जनसङ्ख्या वितरण, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान स्थानीय निकायको जनसङ्ख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिलाई मुख्य आधार बनाई स्थानीय तहको पुनःसंरचना र सङ्ख्या निर्धारण गरिएको आयेगका प्रवक्ता डा हरि पौडेलले जानकारी दिए।
हिमाली क्षेत्रमा एउटा गाउँपालिका सरकार गठनका लागि १५ हजार र नगरपालिकाका लागि २० हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने, पहाडी भूभागमा गाउँपालिका हुन २५ हजार तथा नगरपालिका हुन ३५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने, भित्री मधेस (पहाडी भूभाग)मा गाउँपालिका हुन २५ हजार र नगरपालिका हुन ३५ हजार, भित्री मधेस (समथर भूभाग)मा गाउँपालिका हुन ५० हजार र नगरपालिका हुन ७५ हजार एवम् तराईमा गाउँपालिका हुन ५० हजार र नगरपालिका हुन ७५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको छ।
उपमहानगरपालिका एवम् महानगरपालिकाका हकमा भने सबै क्षेत्रमा क्रमशः एक लाख ५० हजार र तीन लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। आयोगका अनुसार हिमाली क्षेत्र बाहेकका जिल्लाका सदरमुकाम सबैलाई नगरपालिका बनाइने र त्यसमा पहाडी जिल्ला सदरमुकामका लागि ४५ हजार, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ९५ हजार र तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामका लागि ९५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार एक जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि अधिकतम १३ वटासम्म स्थानीय तह हुनेछन्।
आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथाशक्य बराबर जनसङ्ख्या रहने गरी रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा तीन तीन, मुगु, भक्तपुर र डडेल्धुरामा चार चार, तेह्रथुम, धनकुटा, कास्की, म्याग्दी, बर्दिया, हुम्ला, कालीकोट, पाँचथर र जाजरकोटमा पाँच पाँच, डोटी, रुकुम, अर्घाखाँची, बाँके, पर्वत, ललितपुर र डोल्पामा छ छ, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, लमजुङ ,सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, कपिलवस्तु, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, जुम्ला, बाजुरा, अछाम, दार्चुला र बैतडीमा सात सात स्थानीय तह रहने जनाएको छ।
त्यस्तै ताप्लेजुङ, इलाम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सिरहा, चितवन, पर्सा, काठमाडौँ, गोरखा, स्याङ्जा, बाग्लुङ, पाल्पा, बझाङ, कञ्चनपुर, दैलेख र सुर्खेतमा आठ आठ, बारा, महोत्तरी, खोटाङ, गुल्मी, नुवाकोट, मकवानपुर र तनहुँमा नौ नौ, झापा, धनुषा, रौतहट, कैललाली र दाङमा दश दश, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र नवलपरासीमा एघार एघार, सिन्धुपाल्चोकमा १२ तथा मोरङ र रुपन्देहीमा तेह्र तेह्र वटा स्थानीय तहको संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
जनताले हाल पाइरहेका सेवासुविधा अझ सहज रुपमा पाउने र सक्षम स्थानीय तह हुनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। जनताले पाइरहेका सेवामा कमी नहुने गरी वडा वा संयुक्त वडा सेवा केन्द्रबाट र यसअघि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाबाट पाइरहेका अधिकार समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरी संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थाको सिफारिस समेत आयोगले गर्ने जनाएको छ।
प्रस्तावित स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकार भएकाहरुसहित करिब ७०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग परामर्श गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा पौडेलले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३० अनुसार गत वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन ‘सङ्घीय आयोगको गठन’ गरेको थियो । आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुन मसान्तसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । रासस
