नेपालको राजनीतिक तथा कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट करिब सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२’ बमोजिम मुलुक अहिले सञ्चालित छ । विश्व समृद्धिको यात्रामा दौडिरहेको समयमा हामीले करिब ७० वर्षको अन्तरालमा ७ थान संविधान निर्माण गर्न भ्याएछौँ र पछिल्लो ७ औँ संविधानबाट पनि हामी पूर्ण रूपमा खुसी हुन सकिरहेका छैनौँ । फलस्वरूप यसै संविधान माथि सबैभन्दा बढी प्रहार गरिरहेका छौँ । तथापि हामी केही दिन अगाडि मात्रै छैटौँ संविधान दिवस मनायौँ ।
हामीलाई संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु अधिराज्य, बहुदलीय प्रजातन्त्र, एकात्मक शासन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रैले नपुगेर गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको नयाँ शासकीय संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकाले नयाँ संविधान मार्फत यी व्यवस्थाहरू लागू गर्‍यौँ ।

यसै कारण आज प्रत्येक नेपालीहरूको घर–घरमा सिंहदरबार पुगेको छ, टोल–टोलमा नेताहरू जन्मिएका छन्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले काका काकी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, ज्वाइँ ससुरा, मामा भान्जा, श्रीमान् श्रीमती सबैलाई माननीय बनाएकै छ, सबैका गगनचुम्बी महलहरू ठडिएकै छन्, सेना तथा प्रहरी लगाएर भए पनि आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गराइएकै छ, टोल टोलमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार मौलाएकै छ ।

संविधानलाई जसले, जसरी, जताबाट प्रहार गरे पनि मिलेकै छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य लगायतका अवधारणाहरू समावेश गरिएको संविधानले आज आएर सहजै राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्न सक्ने, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने, मौलिक तथा मानव अधिकारका विषयमा बोल्न नपाउने, प्रेस स्वतन्त्रताका नाउँमा अपराध बढाउने, न्यायपालिकाले सडक तथा पैसामा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति यति छिटै निर्माण गरियो कि मुलुकका कुनै पनि निकायहरू स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचार विहीन रहन सकेनन् ।

स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेको भनिएको वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा ३ पटकसम्म संसद् विघटन हुने परिस्थिति निर्माण गर्दै छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्ने, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने, बजेट पारित गर्न नसक्दा ‘बजेट होलिडे’ को सामना गर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिनु सायद संवैधानिक त्रुटि नै होला ।
आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समयमा गराउन नसकी पार्टी अवैधानिक घोषणा हुने बेलासम्म पनि लोकतन्त्र र विधिको शासन वाचन गरिरहनु लगायतका कटु यथार्थता वास्तवमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले नेपालीहरूलाई उपहार दिएको छ ।

संविधानले संवैधानिक दायरामा बस्नु, संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु गराउनु भनी गरेको व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिकामा देखिने व्यक्ति तथा संस्था, संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूपका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु भनिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निरन्तर संविधान विपरीतका कार्यहरू गर्नु, संवैधानिक अङ्ग मानिएका निकायहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गरिनु, न्यायपालिकामा राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनु, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट व्याख्या नहुनु तथा समन्वय नहुनु, करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार विघटन हुनु र प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त पार्टी सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नु लगायतका विषयहरू गणतन्त्रका उपज मान्नुपर्दछ ।

संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएकोमा विशेष गरी नेकपा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देखि साना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिएको छ । यस्तो व्यवस्था विश्वको कुन मुलुकमा रहेछ र कार्यकारी राष्ट्रपति भएर मुलुकमा के गर्ने चाहना रहेछ, आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूले बुझ्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८५ (१) मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । फेरी पनि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन (अर्लि इलेक्सन) मा मुलुकलाई लैजाने तयारी भइरहेको बताइन्छ र राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन नै वर्तमान सङ्कटको महत्त्वपूर्ण निकास भएको बताउन थालेका छन् । यसरी संविधानमा नै उल्लेख गरिएको पाँचबर्षे कार्यकालको प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल अगावै पटक पटक विघटन हुने अनि निर्वाचन मात्रै निकास देखिरहने हो भने यसभन्दा अघि पनि मुलुकमा धेरै निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए, के विगतमा भएका निर्वाचनहरूले राजनीतिक निकास दिन सके ?

त्यस्तै संविधानको धारा ७८ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, सो अवधिभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । साथै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा विगतमा केही त्यस्ता पात्रहरू मन्त्री नियुक्त भएका र प्रधानमन्त्री नियुक्ति समेत हुने अभिलाषा गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गरिएका यस्ता क्रियाकलापहरूले संविधानको हुर्मत लिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दै यसअघिको एकात्मक शासनव्यवस्थालाई सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेको अहिलेको संविधानले  छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि संविधानको धारा ११ (३) को उक्त प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा लाखौँ नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएका छन् । साथै सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको निश्चित मापदण्ड वा व्याख्या नहुँदा सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा अन्यौलता कायम नै छ ।
अर्कोतर्फ नागरिकता सम्बन्धमा आमाका नामबाट, पिता वा माताको ठेगान नभएका नाबालक तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको भए पनि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । संविधानमा नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ  र तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने प्रावधान अनुसार सो समय सीमा समाप्त पनि भइसकेको छ । तर संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, स्वच्छ वातावरण लगायत दर्जनौँ मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानले जनतालाई दिएको हक, अधिकार र कर्तव्यको सूची हो, जनताको राज्यमाथिको हक यसैले निर्धारण गर्दछ भने जनताप्रति राज्यको दायित्व भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो । यसर्थ, संविधानलाई गति दिन सरकार, सदन, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, मिडिया र नागरिक समाज प्रत्येक वर्गले संविधानको भावना अनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ताहरूको आचरणमा समस्या छ । किनकि उनीहरूले आफ्नो निहितार्थ संविधानलाई कुल्चँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्नु, राष्ट्रका लागि विशेष योगदान दिएका व्यक्तिहरूको पहिचान नगरिनु, संसद् सदस्य नभएका वा हुनै नसक्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिनु लगायतका गतिविधिहरूले संविधानका मर्म बुझ्न सक्दैन । त्यस्तै संविधानमा अलग अलग दल र फरक लिङ्गका व्यक्तिलाई सभामुख उपसभामुख बनाइनुपर्ने प्रावधान विपरीत प्रतिनिधिसभामा दुई वर्ष नेकपाकै नेताहरू दुईवटै पदमा विराजमान रहे ।

अर्कोतर्फ वर्तमान संविधानको महत्त्वपूर्ण सवाल सङ्घीयता हो । संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने गरी यथेष्ट कानुनहरू अझै बनाउन सकिरहेका छैनन् भने  संविधान आएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत जनताले तिनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । वास्तवमा संविधानले वर्तमानको चाहना र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ । सामान्यतया ६ वर्षको समय भनेको संविधानलाई गति दिन पर्याप्त हो, थियो । तर संविधानले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

यसरी संविधानमा तोकिएका संस्थाहरूले विधि बमोजिम काम गर्न नसक्दा संविधान माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानसम्मत ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कि संविधान माथि खेलबाडको राजनीति गरिरहने भन्ने अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले संविधानको आयु दीर्घकालीन बनाउने हो भने यसको अक्षर र भावनालाई इमानदारीपूर्वक, कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्दछ । किनकि संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दा अर्को ठुलो एजेन्डा संविधानको हकमा हुँदैन, हुन सक्दैन । त्यसैले अब फेरी तत्कालै अर्को संविधान निर्माणका लागि फेरी सङ्घर्ष गर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।