काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घरधनीहरूले पुरानो दररेटले गर्दा जनताहरू मर्कामा परेको भन्दै उनीहरूले घरजग्गाको करमा लाग्ने दररेट तयार पारी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गत वर्ष अर्थात् मिति २०७२ साल कात्तिक ९ गते नयाँ दररेट राजपत्रमा सर्वजनिक भयो । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफ्नै प्रस्तावमा महानगरबासीलाई केही सुविधा दिने उद्देश्यसहित नयाँ दररेट तयार पारी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरेको थियो ।
तर व्यापक विरोध भएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को करमा १५ प्रतिशत बढाएर लिने निर्णय गरिएको राजश्व शाखा प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले जानकारी दिए । उनले सातौं संशोधन अनुसार नै कर संकलन गरिने भएपनि महानगरबासीलाई बढी मर्कापर्ने भएकोले धेरै छुट दिनेगरी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले क्याल्कुलेसनमा ८५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेका छौं’ उनले भने ‘तर हामी कर भने सातौं संशोधन अनुसार नै संकलन गर्नेछौं ।’
तर, यसरी नियम लागू भएको झण्डै नौ महिना पछि महानगरको टोली ‘डेलिगेसन’ आयो र यो दररेट बढाएर महानगरबासीप्रति न्याय नगरेको आरोप लगाउँदै यसलाई सच्चाउन आग्रह पनि ग¥यो । यसमा महानगरले बदनियत राखेको भनिएपनि यसमा महानगरपालिकाको भन्दा पनि मन्त्रालयले गरेको निर्णयले यस्तो समस्या सिर्जना भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगाडि घरजग्गाको करमा १० लाख रूपैयाँसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो भने त्यसपछिको १० लाखसम्म एकमुष्ठ ३ सय रूपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछिको ३० लाखसम्म महानगरले जग्गाको दर मुल्याङ्कन गरी जग्गाको पर्ने मूल्यको ०.०५ प्रतिशत, त्यसपछिको ५० लाखसम्म ०.२५ प्रतिशत, त्यसपछिको एक करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसपछिको बाँकीको लागि कूल जग्गाको मुल्यको १.५ प्रतिशतको दरमा कर उठाउँदै आएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले बनाएको नयाँ दर अनुसार पहिलो ३० लाखसम्म रू.२५ देखि एक हजारसम्म लिनपाउने व्यवस्था गरेकोमा महानगरपालिकाले यसको लागि ९ सय रूपैयाँ कर तोकेको थियो । त्यसपछिको थप २० लाखसम्म ०.०८ प्रतिशतदेखि
