काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा लागेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस अहिले अतिवादको टोकाईमा परेका छन् । उग्रराष्ट्रवाद हावी भएका बेला माओवादी र कांग्रेसले सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु गर्नु अरिङ्गालको गोलोमा ढुंगा हान्नु जस्तै भएको छ । यी दुबैलाई भारतीय गोटीको ट्याग समेत लागेको छ ।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका एक नेताका अनुसार यो सत्ता परिवर्तनमा भारतको कुनै छाया छैन । नयाँ खेलबारे भारतलाई त्यति जानकारी पनि छैन् । यद्यपि, ती नेताले भोली सरकार बनेपछि भारतले सहयोग गर्ने नगर्नेबारे अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन् । माओवादीले मातृका यादवलाई भारत पठाएको भन्ने कुराको पनि कुनै तुक नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो विषय कत्ति विश्वासको विषय हो भन्ने कुरा प्रमुख हो । गाउँदैमा सबै विषय अर्थपूर्ण हुँदैनन् ।’ त्यो कसैको शंका हो ।
उनका अनुसार सरकार गठनबारे कांग्रेसले इच्छा राखेको होइन । माओवादीका अति गोपनियता राख्ने नेताहरुले नै आएर ओली सरकारबारे सभापतिलाई सुनाए । करिब १ घण्टा लामो कुराकानीमा उनले भने, ‘माओवादीका नेताहरु आएर पहिले केपी ओलीका कमी कमजोरी सुनाए । सरकार संचालनको कार्यशैली देखि गुदी कुरा सबै भने ।’ उनीहरुकै आग्रहमा सभापति लगायत गोपनियता भङ्ग नगर्ने अन्य कांग्रेस नेताले हुन्छ तपाईहरु अघि बढ्नुस् भने ।
नभन्दै बैशाख २१ गते सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिनु अघि माओवादी नेता आफैले ओलीलाई कांग्रेसले सरकारमा समर्थन गर्ने भनेको छ । हामी सरकार फिर्ता लिन्छौं–भने । ओलीले समर्थन फिर्ता लिन लागेको पहिले नै थाहा पाएर माओवादीले प्रक्रिया चाल्नु अघि फकाउने प्रक्रिया चाले । जहाँ बामदेव गौतम लगायतलाई प्रयोग गरे । बामदेवलाई ओलीले माओवादीले सुनाएको सबै विषय सुनाएपछि फकाउने जिम्मा दिए । केही भित्रि कारण थाहा पाएका बामदेव अहिले ओलीदेखि रुष्ट छन् ।
जहाँ माओवादीले गोपनियता भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउन सकेन । सरकारबाट समर्थन लिने विज्ञप्ती जारी गरेको केही घण्टामै माओवादी अध्यक्ष दाहाल युटर्न भए । कांग्रेसका ती नेतका अनुसार दाहालकै कमजोरी थियो । कमजोरी लुकाउन दाहाल फर्किन बाध्य भए ।
जुन योजना अनुसार ओली सरकारलाई बजेट नै ल्याउन नदिने योजना थियो । त्यो प्रयास विफल भएपछि फेरी यी दुवैले बजेट अघि पनि सरकारलाई धक्का दिन खोजे तर, तयारी नपुगेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढेन । भित्र भित्रै योजना बनिरहयो ।
दोस्रो प्रयास निकै चलाखिपूर्ण, अति गोप्य
केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म भेउ पाएका छैनन् । उनलाई माओवादीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाइसकेपछि मात्रै थाहा भयो माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भनेर । ती नेताले विस्तारमा भने, ‘पार्टी सभापतिले हाई सेक्रेसीको शर्तमा निर्णय गर्नु भयो । उहाँले निकै चलाखिपूर्ण निर्णय गर्नु भएको छ ।’ कसैलाई जानकारी दिनु भएन । पार्टी सभापतिलाई यत्ति सम्मको काम गर्न दिनु पर्दछ । ती नेताले थपे, ‘हिजो गिरिजाबाबुले पनि त्यही गर्नु हुन्थ्यो । पहिले निर्णय गरेर अब तिमिहरुलाई मन पर्छ पर्दैन भनेर छलफलमा ल्याउनु हुन्थ्यो । अहिले सभापतिले त्यही गर्नु भएको छ । उहाँले पति गिरिजाबाबुसंग निकै समय काम गर्नु भो नी त ! । अहिले पार्टीभित्र यो भएन त्यो भएन भनेर न्यू खोज्नेहरु बढी छन् ।
हाम्रै पार्टीभित्र पनि शंकालुहरु छन्, जसले गोपनियता भङ्ग गर्न खोज्दै थिए
उनले भने, ‘हाम्रै पार्टीभित्र सरकारलाई गएर कुरा लगाउनेहरुको पनि कमि थिएन । यो यति गोप्य रुपमा भएको छ की अधिकांशले पत्तो नै पाएका छैनन् । जहाँ उच्च सतर्कता अपनाईएको छ ।’ तपाई पत्याउनु हुन्छ । यो विषय पहिले नै चुहिएको भए केपी ओलीले प्राकृतिक अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्न सक्थे । त्यो ठूलो दुर्घटनाबाट सबै बचेका छौं । निकै चलाखि गर्नु भएको छ सभापतिले ।
यो उहाँकै विवेकको चमत्कार हो । पहिलेको जस्तै गोपनियता भङ्ग भएको भए मुलुक अहिले अर्कै मोडमा हुन्थ्यो । माओवादीका नेताहरुले पनि यसबीचमा निकै गोपनियता अपनाए । उसको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले समेत सबै जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दियो । जहाँबाट केहीले शंका गरेर कुरा फुत्काउन खोजिरहेका थिए । तर, त्यहाँ सम्म पुग्ने कसैको आँट रहेन । उनले उत्तर र दक्षिणको शक्तिको कुनै हात नरहेको समेत सुनाए ।
यसरी समाप्त हुँदै गए ओलीका विकल्प
३३८ मतमा रहेका ओलीको ८२ मत बाहिरिइसकेको छ । अल्पमतमा परेपछि स्वतः पखेटा काटिएका छन् । उनीसंग रहेका तीन विकल्प मध्ये एक विकल्प ‘हाई सेक्रेसी’को अस्त्रले निस्तेज पारि दियो । जहाँ कानुनविद्ले जति संसद विघटनका कुरा गरेपनि ओलीले त्यो बाटो पहिले नै गुमाए । ता कि उनले कुनै सूचना प्राप्त गर्न सकेनन् । ओलीसंग बचेका दुई विकल्प मध्ये राजीनामा र विश्वासको मत बटुल्ने नै हाे ।
नैतिक रुपमा राजीनामा दिन ओली तयार भएनन् । किन कि उनीसंग जनमत छ भन्ने दम्भ अझै कायमै छ । र दक्षिण एसियाको हकमा राजीनामाको चलन समेत छैन । तर, ओलीले सदनमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना समेत समाप्त भइसकेको छ । उता, मेधस केन्द्रीत दलहरुसमेत दाहाल–देउवाको रणनीतिको हिस्सेदार बनिसकेका छन् । ओलीले अन्तिममा संवैधानिक अडान राख्न बाहेक कुनै विकल्प पाएका छैनन् । पछिल्लो समय सदनमा नियमित अधिवेशनले हेरिरहेका एजेण्डा पहिले टुंगो लगाउनु पर्ने निचोडमा पुग्दै ओली गलेका छन् ।
सत्तापक्षको अबको कदम !
सत्तापक्षले नियमित अधिवेशनको कार्यसूचीमा रहेका विधेयक पारित भएपछि मात्रै सदन चल्न दिने निष्कर्ष निकालेको छ । अविश्वास प्रस्तावको सूचनामात्रै प्राप्त भएकाले पहिले कार्यसूचीमा गएका विषय टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य विषयले प्रवेश पाउने सत्ताधारी एमालेको तर्क छ । उसलाई फेरि बजेट फेल हुने डर बढेर गएको छ ।
नयाँ गठबन्धनको कदम !
नयाँ गठबन्धनले भने सत्ताधारीले नै संसद चल्न दिदैन भन्नु र प्रतिकार गर्ने बताउनु विश्वमै नौलो अभ्यास भएको बताएको छ । नयाँ गठबन्धनका नेताहरुले सत्तापक्षले संसद चल्न नदिने अभ्यास हालसम्म कँही पनि नभएको बताएका छन् । यदी सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव छोडेर अन्य विषय प्रवेश गराए बजेट नै फेल गराउने सम्मको तयारी उनीहरुले गरिसकेको श्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेसका ती नेताका अनुसार ‘बजेट पारित भइसकेको छ, आश्रीत विधेयक पारिन नभएपनि खासै फरक पर्दैन । तर, विहिबारको संसदमा पहिले अविश्वासकै प्रस्तावको विषयले प्रवेश पाउँछ ।’ यदी सभामुखले केही गरी त्यसो गनुभयो भने बजेट पनि फेल हुन्छ । ओलीलाई अझ लाज मर्नु हुन्छ ।
नियमित अधिवेशनका तपाईहरुले कार्यसूचीमा नभएको विषय प्रवेश गराउन पाउनु हुन्न रे नी त ? जवाफमा उनले भने, ‘विगत देखि पहिले अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै अन्य विषय टुंग्याइएको छ । यो कसैले ढाँट्नु हुँदैन । विधेयकमाथि पहिले छलफल हुन्छ । भोटिङपछि सरकार ढल्छ । अर्को नयाँ सरकारले मात्रै यी विधेयक पारित गर्दछ ।
