काठमाडौं। सत्ताधारी एमालेका मन्त्रीहरुले विपक्षीले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम नियुक्ति गरिरहेका छन् । विहिबार आफ्नो सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनु पहिले एमाले मन्त्रीहरुले आफु मातहतका विभिन्न निकायको नियुक्तिमा जोडबल गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिने पक्का भइसकेका मन्त्रीहरुले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दै छन् ।
एमाले बाहेकका अन्य सत्ताधारी दलका मन्त्रीहरु मन्त्रालय जान छाडिसकेको अवस्थामा एमालेका मन्त्रीहरुले भने नियुक्तिलाई जोड दिएका हुन्। उनीहरुले नियुक्तिका लागि सबै हत्कण्डा अपनाइरहेका छन्। सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले सम्भवतः वुधबार साँझसम्म नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने स्रोतले जनाएको छ।
अझै कार्यकाल बाँकी रहेका नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेश दाहाललाई हटाएर मन्त्री राईले प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र अर्याललाई ल्याउने तयारी गरेका छन्। यस्तै, भ्रष्टाचार अभियोग लागेर सार्वजनिक लेखा समितिको छानविनमा समेत परिसकेका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईलाई हटाउन टेलिभिजन संचालक समितिको बैठक बस्ने भनेकै बेला दाहाललाई हटाउन लागिएको बुझिएको छ।
दाहालले आफुविरुद्ध मन्त्रीले त्यस्तो निर्णय गरे अदालत जाने बताएका छन्। यस्तै, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा समेत एमाले पत्रकार कुन्दन अर्याललाई ल्याउने मन्त्री राईको तयारी छ। उता, एमालेकै दुई पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा रिक्त स्थानमा राख्न लागेका स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रेस काउन्सिलमा समेत सोही प्रकृतिले दूई जना भर्ना गर्न लागिएको छ ।
एमाले प्रचार विभाग तथा प्रेस चौतारीको परामर्शमा मन्त्री राईले नियुक्तिलाई अघि बढाएका हुन्। ९ महिने कार्यकालमा संचार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा मन्त्री राईले एमालेका ७३ जना पत्रकारलाई कही न कँही नियुक्त गराउने आश प्रेस चौतारीले राखेको थियो ।
चौतारी सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे सदनमा छलफल चल्नु एक दिन अघि मात्रै यो निर्णय गराउन मन्त्री राईलाई फकाउन सफल भएको छ। यत्ति निर्णय गराउन समेत चौतारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत गुहारेको बुझिएको छ। यद्यपि, सरकार बाहिर रहेका दलहरुले सार्वजनिक रुपमै कुनै नियुक्ति र निर्णय नगर्न बारम्बार भनिरहेका छन् । प्रेस युनियनले यसरी गर्ने नियुक्तीको विरोध गर्ने बताएको छ।
