काठमाडौँ। नेकपा एमालेको गत असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुने बाटो खुला गर्‍यो। देशभरबाट करिब ६ हजार प्रतिनिधिले ओलीका लागि सहज हुने गरी विधानलाई पुर्न व्याख्या गरेर दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरे। नत्र विधानमा भएको ७० वर्षे प्राबधानका कारण आगामी फागुन ११ पछि उनी राजनीतिक जीवनबाट अवकाश पाउने थिए।

विधान अधिवेशनको एक महिना अघि अर्थात् भदौ ९ गते मात्रै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टी विभाजन गरेका थिए। विभाजनको असर नदेखियोस् भनेर एमालले ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधि बोलाएर विधान अधिवेशन गर्‍यो। जसमा सात प्रदेशसहित १० समूहमा विभाजित भएर ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेस गरेको सांगठानिक प्रतिवेदन, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान मस्यौदामाथि छलफल भयो। विधानमा नवौँ महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको ७० वर्षे प्राबधानलाई यथावत् राखे पनि त्यसलाई पुर्न व्याख्या गरियो। जुन व्याख्याले ओलीलाई सहजसँगै थप शक्तिशाली बनायो।

तीन दिनसम्म चलेको विधान महाधिवेशनमा १० वटै समूहमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले खुलेर पार्टी नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता बारे आलोचना गरे। पार्टी विभाजन हुनुमा माधवकुमार नेपालहरू मात्र दोषी नभई पार्टीको मूल नेतृत्व पनि दोषी रहेको भन्दै नेतृत्वमा रहने नेताहरूले आचरण शैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने, नेता र कार्यकर्ताबिचको विभेद हटाउनु पर्ने, नेताको सचिवालयमा बस्नेहरूले सच्चिनुपर्ने नसच्चिए पार्टीले उनीहरूलाई नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्नुपर्ने आवाज उठाए। 

१० वटा समूहमै यो विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको थियो। नेतृत्वको पनि खुलेरै आलोचना भएको थियो। सुदूरपश्चिमका टोली नेता कर्ण थापा बाहेक सबै टोली नेताहरूले मूल नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले गम्भीर रूपमा सच्चिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। यस्तो आवाज सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट उठेको थियो। 

अन्य प्रदेश भन्दा एमालेको सबैभन्दा बलियो क्षेत्र रहेको लुम्बिनीबाट शीर्ष नेताहरूको आलोचना हुनुलाई सामान्य मानिएको थिएन। दोस्रोमा गण्डकीबाट पनि यस्तै आलोचना भयो। दुवै प्रदेश ओलीका लागि बलियो सङ्गठन भएको र देशभरमै लुम्बिनी र गण्डकीलाई ओलीले आफ्नो आधार भूमि मान्दै आएका छन्। अहिले पनि एमालेकै लागि पनि सबैभन्दा बलियो क्षेत्र भनेको गण्डकी र लुम्बिनी नै हो।

लुम्बिनीका टोली नेता लीला गिरीले समूहबाट आएको टिप्पणीलाई प्रस्तुत गर्दा सबैभन्दा बढी आलोचना उनले नै गरेका आभास भएको थियो। एमालेभित्र लुम्बिनीमा दुई उदयमान नेता विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल, ओलीका स्थायी सल्लाहकार तथा निकट रहेका नेताहरू हुन् र अर्का नेता घनश्याम भुसाल भने ओलीका आलोचक हुन्।

तर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ओली समूहकै प्रतिनिधिहरूले ओलीको आलोचना गरेका थिए। त्यति हुँदा पनि ओलीले विधान महाधिवेशनको समापन मन्तव्यको क्रममा दशौँ महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने उद्घोष गरेका थिए। महाधिवेशन हलमा सम्बोधन गर्दै गर्दा ओलीले नजिकै रहेका विष्णु पौडेलतर्फ हेरेर दशौँ महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने उद्घोष गरेका थिए। जहाँ आठौँ महाधिवेशनमा ओली पराजित भएका थिए।

सुरुमा किन रोजे बुटवल ? 
आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग ओली बुटवलमा हारेका थिए। बुटवल महाधिवेशनबाट खनालले अध्यक्ष जितेपछि खनाल–ओली दुवैले सबै विवाद बुटवलको तिनाउ नदीमा पखालेको भन्दै फर्किएका थिए। तर काठमाडौँ नआउँदै ओलीले खनालमाथि प्रहार सुरु गरे। त्यसरी नै पाँच वर्ष बितेको थियो। त्यो पुरानो घाउ त्यहीबाट मेटाउने उनको चाहाना थियो। त्यति मात्र होइन काठमाडौँबाट उदय भएको आफ्नो क्षमतालाई बुटवलमै पुगेर उनले देश विकासको बारेमा जानकारी गराउने अर्को उद्देश्य थियो।

तर एमालेको दशौँ महाधिवेशन चितवनमा हुने भयो। ओली सरकारमा रहेका बेला मुलुकको सबैभन्दा ठुलो बजेट प्रदेश १ पछि लुम्बिनी प्रदेशमा पारिएको थियो। त्यसको एउटै कारण शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाउनु र विष्णु पौडेललाई सन्तुलनमा राख्नु थियो। दुवै नेताहरू ओलीपछि आफूलाई पार्टी नेतृत्वमा उत्तराधिकारी भएको ठान्छन्।

पोखरेल सिद्धान्तमा पोख्त छन् भने पौडेल स्थानीय विकासमा अन्य नेताहरू भन्दा लोकप्रिय छन्। त्यस्तै अर्का नेता घनश्याम भुसाल स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय नभए पनि देशव्यापी उनी माहौल बनाउन सक्छन् तर उनी तत्कालै ओलीको उत्तराधिकारी भने होइनन्।

पौडेल र पोखरेल भने अहिले नै महासचिवको लाइनमा छन्। आगामी महाधिवेशनबाट दुई मध्ये एक महासचिव बन्नेछन्। आगामी महाधिवेशनमा हालका महासचिव ईश्वर पोखरेल उपाध्यक्ष र वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्ये एक हुनेभएपछि पौडेल र पोखरेल महासचिवका मुख्य दाबेदार हुन्।

नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका पोखरेल हाल स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै हुन्। तर पौडेल एमाले–माओवादी एकता हुँदा शक्तिशाली महासचिव भए। अहिले एकता प्रक्रिया विभाजित भएपछि पनि उनी उपमहासचिव मात्र भएनन् सङ्गठन विभाग प्रमुख समेत रहेका छन्। सङ्गठन विभाग प्रमुख भएकाले उनको देशव्यापी नेटवर्क रहेको छ।

ओलीले सङ्गठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि पोखरेललाई केही असजिलो भएको थियो। यद्यपि ओली बुटवलबाट पौडेललाई उपाध्यक्ष र पोखरेललाई महासचिव बनाउने सोचाइमा थिए।

चितवनमा हुँदा पौडेल–पोखरेल कसलाई फाइदा ?
एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा दशौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। २१ सदस्यमध्ये पौडेल र पोखरेल दुवै जना मूल व्यवस्थापन समितिमा छैनन्। यसको अर्थ व्यवस्थापनको काममा दुवै नेताहरू अल्झिनु पर्ने छैन।

बुटवलमा महाधिवेशन भए शङ्कर पोखरेलका लागि असजिलो हुने थियो। लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गठनमा पोखरेलको खास प्रभाव छैन। सबैतिर पौडेलकै प्रभाव रहेका कारण पोखरेलकै डिजाइनमा महाधिवेशन चितवनमा सारिएको एमाले वृत्तमा चर्चा चलेको छ। पोखरेलले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘साइज’मा ल्याउनका लागि चितवनमा महाधिवेशन गर्न ओलीलाई उक्साएको भए पनि त्यसले पोखरेललाई नै बेफाइदा गरेको छ।

बुटवलमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा पौडेल आफै खटिनुपर्ने थियो उनी सङ्गठनको काममा लाग्न पाउने थिएनन् तर चितवनमा हुँदा उनी प्रतिनिधि छनौटदेखि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन लाग्नेछन्। उनका लागि समय प्रशस्त हुनेछ। तर पोखरेलले त्यसलाई नबुझेर आफूलाई फाइदा हुने ठान्दै चितवनमा सार्न उक्साएपछि पौडेललाई नै फाइदा हुने देखिएको छ।

विधान महाधिवेशनमा ओलीले शङ्कर पोखरेललाई राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्न दिएर ‘एक्सपोजर’ दिएका थिए। सो कुरा अन्य नेताहरूलाई मन परेको थिएनन्। पोखरेलले राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्ने कुरामा ईश्वर पोखरेलको चाहिँ सहमति थियो। किनकि उनी विष्णु पौडेलप्रति सकारात्मक छैनन्। तत्कालीन नेकपा कालमै आफ्नो महासचिव पद खोसेको भन्दै पौडेलप्रति उनी सकारात्मक बन्न नसकेका हुन्। त्यसको तुष महासचिव पोखरेलले पौडेलमाथि यही दशौँ महाधिवेशनमा पोख्ने तयारी गरे पनि पौडेलले महासचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे शङ्कर पोखरेलका लागि भारी पर्नेछ।

ओलीले कसलाई पत्याउँछन् ? 
पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले दुवै नेतालाई आफ्नो साथबाट गुमाउन चाहदैनन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाएर नेकपा बनाउने एक मात्र सूत्रधार रहेका विष्णु पौडेल ओलीका लागि निकै प्रिय छन्। उनकै डिजाइनमा ओलीले झन्डै दुई तिहाइ सरकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। त्यति मात्र होइन ओलीलाई असजिलो परेको बेला हरेक पटक साथ दिँदै आएका पौडेललाई ओलीले सहजै त्याग्ने अवस्था छैन।

तर पोखरेल पनि ओलीको किचन क्याबिनेटभित्र पर्छन्। बुटवलबाट प्रदेश राजधानी दाङ लैजान सफल भएका पोखरेल लामो समयदेखि ओलीको सैद्धान्तिक सल्लाहकार हुन्। पोखरेल विना ओलीको कुनै पनि राजनीतिक प्रतिवेदन विरलै तयार भएका छन्। लामो समयदेखि ओलीसँग रहेका पोखरेललाई उनी यस पटक जसरी पनि महासचिव बनाउन चाहन्छन्।

त्यसकारण पनि ओलीले पोखरेलकै चाहानामा दशौँ महाधिवेशन गर्ने स्थल चयन गरेका हुन्। ओली निकट रहेका एक नेताका अनुसार पौडेल र पोखरेल दुवैलाई ओलीले मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। पौडेल कुनै पनि हालतमा कार्यकारी तहमै रहने तयारीमा छन्। पौडेलले महासचिव ताकेपछि शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पक्षमा माहौल बन्दैन कि भन्ने तनावमा छन्।