काठमाडौँ। झन्डै झन्डै आधा कर्मचारीले मात्र स्थानीय तह र प्रदेश धानेका छन्। ३ वर्ष अघि तत्कालीन सरकारले वलजफ्ती समायोजन गर्दा पनि प्रदेशमा २२ हजार दरबन्दीमध्ये करिब १४ हजार मात्र कर्मचारी समायोजन गरिए। यसै गरी स्थानीय तहमा करिब ६७ हजार दरबन्दीमध्ये करिब ३७ हजार कर्मचारी मात्र समायोजन गरिए।

सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूमध्ये पनि केही कर्मचारीहरू सर्वोच्चको निर्णयबाट समायोजन उल्ट्याउनै सङ्घमा आउन थालेका छन्। केही कर्मचारीहरू मानसिक बिरामी भएको कारण देखाउँदै स्थानीय तहमा जानै मानेनन्। विडम्बना के छ भने प्रदेशमा जान नचाहने कर्मचारीहरूलाई पहुँचको भरमा वीर अस्पतालको डाक्टरहरूले मानसिक बिरामी भएको सिफारिस गरे।

समायोजन ऐनमा आधिकारिक डाक्टरले गम्भीर बिरामी तथा मानसिक बिरामी भएको सिफारिस गरेमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको फाइदा उठाउँदै केही कर्मचारीहरूले मानसिक बिरामी भएको बहाना गरे। मानसिक बिरामी भएको सिफारिस गर्नको लागि रगत अन्य परीक्षण गरिरहनु पर्दैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको अभाव भएको बताए। ३ वर्ष अघि गरिएको समायोजनले अहिले जसोतसो स्थानीय तह र प्रदेश थेगिएको उनको तर्क छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, केन्द्रमा दरबन्दी स्वीकृत भएका ४९ हजार १सय १२ दरबन्दीमध्ये ३७ हजार ९सय ४४ दरबन्दी समायोजन भई ११ हजार १ सय ७८ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्। यसै गरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८सय ३३ दरबन्दी समायोजन भई ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।

यसै गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७हजार ७सय १९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २२ दशमलव ७६, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ तथा स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४२हजार १० दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हरेक वर्ष झन्डै ३ हजार कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश लिने गरेको निजामती कितावखानाको रेकर्ड छ।‘प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश लिने क्रम जारी छ। तर पूर्ति हुने क्रम रोकिएको छ’ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। पोहर साल सङ्घीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि करिब ९ हजार कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। ९ हजारले केही थोरै राहत दिए पनि अभाव पूर्ति गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यता, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७५ सालदेखि अड्किएको छ। केही दिन अघि मात्र सरकारले संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा स्थानीय तह र प्रदेशले कर्मचारी प्रशासन कानुन लागु गर्न सकेका छैनन्।

केन्द्रमा बनेको कानुन मार्गदर्शक हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी कानुन बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। त्यसैले केन्द्रमै कानुन नबने पछि प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासन कानुन लागु गर्न सकेका छैनन्।