काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन भएकाले उहाँका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको बताए।
उनले काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधानको प्रावधानअनुसार विसं २०७४ माघभित्र तीन निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय) तहका निर्वाचन गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्र रुपमा गर्न, तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा माग पूरा गर्न, कालोबजारी अन्त्य गर्न भनेका थियौँ तर उनले हाम्रा मागलाई प्रम ओलीले वास्ता नगरेको आरोप लागाए।
नेता निधिले नयाँ संविधान नै खतरा पर्न जाने देखेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रम ओलीका विरुद्धमा ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीले साथ दिएको स्पष्ट पारे। “लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास गर्दा सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, यो संसदीय खेलको नियमा हो, यसलाई नेकपा (एमाले)ले बुझेकै होला”–उनले भने।
नेता निधिले नयाँ सरकार गठन गर्न नयाँ संविधानको धारा २९८ स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै अल्मलिने कहीँ ठाउँ छैन भने । विगतमा काँग्रेस र एमालेबीचमा कार्यगत भएको बताउँदै अहिले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र तराई मधेसमा जारी आन्दोलनमा मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहमति भएको स्पष्ट पारे।
निधिले आगामी दिनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दलका बीच सहकार्य, सहमति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै अविश्वास प्रस्तावले दलबीचमा सहकार्य टुट्नु हुँदैन भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रुपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिनुभएका कारण उहाँका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको हो भने । रासस
