काठमाडौं । दुई दिन अघि मात्रै एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले आफुहरुको लडाई कानुनी नभई राजनीतिक भनेका थिए । उनले हाम्राकुरासंग गर्दै यो पनि भनेका थिए, कि कानुनका केस्रा केलाएर हामी दायाँ–बाँया गर्न चाहँदैनौं । उनले अर्को विषयपनि उल्लेख गरेका थिए, ‘यदी सदनमा बलजफ्ती अविश्वास प्रस्ताव अघि ल्याए सशक्त प्रतिकार गर्ने पार्टीको निर्णय छ ।’ भयो पनि त्यस्तै ज्ञवालीले भने जस्तो बलजफ्ती पहिले अविश्वास प्रस्ताव आएन । आर्थिक विधेयकहरुनै पेश भए । तर, विधेयक पेश भएपनि पास हुन सकेनन् । तीन वटै फेल भए । कारण सरकारको पक्षमा बहुमत रहेन ।
त्यो कुरा ज्ञवालीले पहिल्यै स्वीकारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संसदमा बहुमत सदस्यले अविश्वास ल्याइसकेपछि त्यहाँ सरकार रहन्छ र ? ।’ विधेयक फेल भइसकेपछि पनि सत्ताधारी बहुमत भए सरह संसदमा प्रस्तुत भएको छ । यो नौलो विषय नहोला तर अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल हुँदा समेत ज्ञवालीले भने जस्तो राजनीतिक लडाईको प्रसंग कमै आयो अन्ततः कानुनी लडाईकै विषय बढी आयो ।
सायद उनी पनि सांसद भएको भए संसदमा भएको संविधान र कानुनको बहस उनलाई पाच्य हुने थिएन । उनले कानुनको कुरा गरेर आफ्नै पार्टीका केही नेताले प्रधानमन्त्रीले लिने रणनीतिबारे दिएको
अभिव्यक्तिलाई ‘पागलपन’ भनेका थिए । त्यसकारण पनि ।
यद्यपि, सदनमा ज्ञवालीले भने जस्तो राजनीतिक लडाई रहेन भन्न सकिन्छ । निषेध र प्रतिशोधको लडाई भयो । आफैले बनाएको संविधानमाथि तर्क वितर्क गर्ने काम भो ।
कयौं समय सदनमा नबोलेका मधेसवादी र आदीवासी सांसदहरुले मात्रै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई गाली गरेनन् । सरकारमा सहयात्रा गरेर बाहिरिएका दलका सांसदले समेत गाली गरे । विपक्षी दलका सांसद अमेरश सिंहले त झन् प्रधानमन्त्रीलाई ‘मानसिक समस्याले गाँजेको’ सम्म –भने । त्यो पनि राजनीतिक लडाई थिएन । आरोप प्रत्यारोप । अर्को शब्दमा गाली । राजनीतिक लडाई भएको भए अस्वभाविक, अनैतिक तथा कुचारित्रिक प्रहार हुने थिएन ।
शनिबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्दै १ घण्टा लामो भाषण गरे । उनले ओलीसंग सरकारमा बस्दा उकुस–मुकुस भएको सुनाए । उनले अन्ततः माधव नेपाल ठीक र ओली संघीयता र गणतन्त्र विरोधी सम्मको भाषा प्रयोग गर्न भ्याए । आफ्नो नाम लिएको गुन एमाले नेता माधव नेपालले समेत तिर्न भ्याए । शनिबार सदनमा छलफलका क्रममा नेता नेपालले भने, ‘प्रचण्डले मेरो नाम लिनु भएकोमा धन्यवाद छ ।’ उनले दाहालकै भाषामा फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ –भने ।
संदनमा बोल्ने कतिपय सांसदले शुक्रबार माओवादी अध्यक्षले बोलेका विषय र एमाले संसदीय दलको उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले बोलेकै विषयमा वाक्युद्ध गरे। शनिबारको बैठक आरम्भमै धारणा राख्ने कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले संसदको भरखरै बनेको नयाँ नियमावली बनाउँदा ‘नेम्वाङ’ इलाम जानु भएको थियो की ? –भने । उनले संसदको नियमावलीको ४९ नम्बर बुँदामा सरकार गठनको व्यवस्था रहेको बताए ।
नेम्वाङले शुक्रबार संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको व्यवस्था गरेको तर प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था जानी–जानी नराखिएको भन्दै संवैधानिक जटिलता औंल्याएका थिए । निकै कुटनीतिक भाषामा सम्बोधन गरेका नेम्वाङको भनाई शनिबार माओवादी सांसद रामनारायण विडारीले मात्रै काटेनन् कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले समेत काटे ।
मधेस केन्द्रीत दलका सांसदहरुले त झन् विभेद्कारी संविधान भन्दै फेरि पनि हुँदै भएन–भने । केपी ओली सरकार ढाल्न बढी हौसीएका उनीहरुले अविश्वासको प्रस्तावमा संविधानको धारा अनुरुप व्यहोरा लेखिएको छ भन्ने समेत पत्तो पाएननन् । हस्ताक्षर धस्काइदिए ।
माओवादी सांसद विडारीले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ देखि, नयाँ संसद नियमावली २०७३ को व्यवस्था र संविधानको धारा २९८ मा रहेका १,२, ३ बाहेक सबै लागू हुने र नयाँ सरकार बनाउनका लागि सो धारा पूर्ण रहेको बताए। उनले अपूर्ण, मौन, अस्पष्ट भन्नेलाई सुवास नेम्वाङकै भाषामा सम्झिाए, ‘हो, त्यो धारा जानी–जानी राखिएको हो र जानी–जानी भन्ने हो भने पूर्ण छ ।’ संविधानको ‘साइक्लिङ’ चक्रिय व्याख्या समेत आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । एउटै संविधानमा दुई–दुई ठाउँमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदा हुँदै कस्लाई झुक्याएको ? उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै, कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले संसद नियमावली बनाउँदा एमालेका साथीहरुले भनेको जस्तो सरकार नै गठन गर्न नसकिने भए त्यो व्यवस्थै गरिदैन थियो–भने । यस्तै, उनले एमाले संसदीय दलको उपनेता नेम्वाङको भनाई सम्झिँदै भने, ‘उहाँले गणतन्त्र बहालीपछि पहिलो सभामुखको भूमिका निभाउनु भयो । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । उहाँले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु भयो । उहाँ जस्तो विद्वान् मान्छे, हामीले भेट्न मुस्किल हुन्छ भन्ठानेका थियौं ।’ उहाँले त संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान लेख्नु भा छ । उहाँ ज्ञाता हो । उहाँ अहिले अन्य मुलुकमा गएर संविधानसभाबाट यसरी संविधान बनाउन सकिन्छ, हामीले यस्तो सफलता कमाएको छौं भनेर सिकाइरहेको हुनु पर्ने हो ।
हामीले कहाँ भेटौंला त्यति ठूलो मान्छेलाई जस्तो लाग्थ्यो तर, उहाँ अहिले एमाले संसदीय दलको उपनेता हुनु हुँदो रहेछ । रिजालले भने, ‘उहाँ अब निष्पक्ष होइन कसैको पक्ष लिएर बोलिरहनु भएको छ । उहाँले दिनु भएको दर्शन शून्य जस्तै हो, ता कि उहाँ कुनै दलको संसदीय दलको उपनेता हो ।’ उहाँले पक्ष लिएर बोल्नु भएको छ ।
विपक्षीले त्यति भने । सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिपक्षले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको कटाक्ष गर्दै सरकारको लोकप्रियतालाई निस्तेज तुल्याउने एक मात्र उद्देश्य राखेर ल्याइएको प्रस्तावले मुलुकलाई थप बर्बादीतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए । जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको सङ्घीयता, गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा एकाकार भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा नितान्त सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा मुलुकका ठूला राजनीतिक दल लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै उनीहरुले भूकम्पपीडितको भावना र आकाकांक्षलाई पूरा गरेर आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो तुल्याउने बेलामा सरकार ढाल्ने फोहोरी खेललाई शान्ति र विकासप्रेमी नेपाली जनताले कदापि सहन नसक्ने चेतावनी दिए ।
जहाँ ओल्टाई पल्टाइ ‘जनता’ शब्दकै विजनेस भयो । हुन त सरकारको विजनेस सकिएको अवस्था थियो । भाषण वाजी हुनु स्वभाविक थियो । तर, तिनै सांसदहरुले भनेअनुसार काम हुने हो भने भाग परेका जतिलाई मात्रै हेरेका खण्डमा पनि प्रत्येक नागरिकले (प्रतिव्यक्ति) ३१ हजार ऋणको भारबाट थिचिनु पर्ने थिएन ।
दलहरुबीच राजनीतिक लडाई भएकै भए । स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक क्रान्तिको वेहरी आउनु पर्ने । त्यसो भएन । सबैले फेरि पनि आ–आफ्ना लाज ढाक्न खोजे । तर, लाज छोप्ने टालो विर्सिए । राजनीतिक दाउपेचको शिकार भइरहेका जनताले दिएको मिलेर जाउ भन्ने जनमत ‘मिश्रित मत परिणाम’ विर्सिए । आफैले बनाएको संविधान विर्सिए ।
साेही विर्सने ‘भूतले’ संविधान बनाउनेबीचमै झगडा गरिदियो । कानुनविद्लाई हारगुहार गर्दा झन् हाउगुजी भयो । राजनीतिक लडाई ‘लाजनीतिक’ लडाई बन्यो । दुनियाँ हाँसे । नागरिक निराश भए । फेरि राजनीतिक कालो बादलको वर्षाले तराई डुब्यो । पहाडमा पहिरो खस्यो । हिमालमा हिमताल फुट्यो । समयले सारा नेपालीको भविष्य लुट्यो । अब यो लडाईलाई सांसदहरुकै भाषामा ‘जानी–जानी गरेको लडाई’ भन्न सकिएला की ?
